उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपथ्यो : विज्ञ «

उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपथ्यो : विज्ञ

वाणिज्यमा पुरानै कार्यक्रम
सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७÷७८) को बजेटमार्फत उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा खासै नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको पाइएको छ । उद्योग कलकारखानाको पुनर्संरचनाको लागि पाँच प्रतिशतमा ऋण दिने भनिए पनि यो पर्याप्त नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
व्यापार बढाउनका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भए पनि त्यस्ता कुनै नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको व्यापारविज्ञ पुरुषोतम ओझा बताउँछन् । निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने भनिए पनि कुनमा कति दिने भने स्पष्ट नभएकाले खासै प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “विगतका वर्षमा यस कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको थप नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक थियो ।” उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनी र नीतिगत समस्या हटाउनेतर्फमा बजेटमा कुनै कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ छ । सातै प्रदेशमा प्राथमिकताका आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वबजारमा सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै विलासी एंव वातावरणीय दृष्टिले हानीकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइने छ । चिया, कफी, पिउने पानी, अर्गानिक तरकारी, जडीबुटीजन्य वस्तुलाई ब्रान्डिङ गरि निकासी गर्न प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । हिमाली तथा पहाडि क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाई अन्य प्रणालीसँग अन्तर आवद्ध गरिने उल्लेख छ । नेपाली हस्तकलाको प्रचार प्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ ।
काठमाडौमा सार्कस्तरीय प्रर्दशनी स्थल निर्माण गरिने, नेपालगन्ज र भैरहवामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विस्तार गरिने तथा काठमाडौको चोभार र रसुवाको टिमुरेमा शुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कन्चनपुरमा शुख्खा बन्दरगाहको निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छन् ।
सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भन्डारणमा नेपालकोतर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान बढाइ तथा आपूर्ति सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानको भन्डारण क्षमता बढाइ खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण गरिने जनाइएको छ ।

खाद्यान्न भन्डारण गरिने
संघ तथा सवै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार टन क्षमताको खाद्यान्न भण्डारण गृह निर्माण गरी व्यावसायिक बिक्री केन्द्र निर्माण गरिने, मापदण्ड पूरा नभएका वस्तुको आयातामा बन्देज लगाइने तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिने उल्लेख छ । आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाइराख्न अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात प्रयाप्त राख्ने, होम डेलिभरी सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाई कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिने जनाइएको छ । नेपाल आयल निगममार्फत पेट्रोलियम पाइपलाई विस्तारसँगै पेट्रोलियम भन्डारण र ग्यास प्लान्ट निर्माण गरिने छ ।

इन्धनमा १० रुपैयाँ बढ्यो भन्सार शुल्क
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क बढाएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटरमा १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्कबाट १० रुपैयाँ बढाएर २५ रुपेयाँ २० पैसा पुगेको छ । यस्तै डिजेल÷मटितेल प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँ रहेकोमा १० रुपैयाँ बढेर १२ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्दा सामान्य बिक्रीको अवस्थामा दुई अर्ब राजस्व बढ्ने छ । हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको भन्सार शुल्क भने बढेको छैन । नेपाल आयल निगम अहिले नाफा रहेकाले मुल्य समायोजन नगर्ने हुँदा त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएर नाफा कम भयो भने मूल्य बढ्ने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । यस्तै, सुनको भन्सार शुल्कमा समेत सामान्य वृद्धि भएको छ ।
यस्तै सरकारले हवाई इन्धनमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार विकास कर हटाएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण समस्यामा परेको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई राहत दिने बजेटमार्फत हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार शुल्क हटाएको हो । हवाई इन्धनमा पुर्वाधार विकास कर प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ संकलन गरिँदै आएको छ । यो शुल्क हटाउने वित्तिकै मूल्य कम हवाई इन्धनको मूल्य लिटरमै १० रुपैयाँ सस्तो हुनेछ । अन्तर्र्रािष्ट्रय र आन्तरिक हवाई कम्पनीले नेपालको इन्धन महँगो भएको भन्दै मूल्य घटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । मासिक १० देखि १५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने गरेको थियो ।

सुनमा भन्सारदर २ हजार बढ्यो
सरकारले बजेटमार्फत सुनको मूल्य प्रतिग्राम दुई हजार रुपैयाँ बढाएको छ । हाल प्रतिग्राम ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेकोमा थप दुई हजार बढाएर प्रतिग्राम आठ हजार पाँच सय पुगेको हो । सुनमा गरिएको भन्सार बृद्धिले सुनको मुल्य थप बढ्न जाने सुनचाँदी व्यवसायी तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको कारणले बन्द रहेको सुनचाँदी बजार भन्सार शुल्क बढे पनि व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्