स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा «

स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा

विश्वव्यापी संक्रमणको रुपमा पैmलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को बजेट प्रस्तुत गदै संक्रमणलगायत सबै प्रकारमा रोग र विपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गदै जननीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यसका लागि आगामी आवका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेर ९० अर्ब ६९ करोड पु-याइएको छ ।
गत वर्ष स्वास्थ्यतथा जनसंख्या क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अरु सबै सरकारी कर्मचारीको भत्ता खारेज गरिएको छ । बजेटमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणसहित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध कार्य गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ । कोरोना लगायतका संक्रमित रोगको नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । स्वयंसेविकाको यातायात खर्चमा पनि दोब्बर वृद्धि गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमा प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गर्ने र कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू थप गर्ने जनाएको छ । कान्तिलाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले बजेटमा राखेको छ ।
बजेटमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ सैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीतिअनुसार आगामी आवमा २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी नै साविकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न थप बजेटको व्यवस्था गरिएको जनाईएको छ । आगामी आवमा स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमध्येमध्ये उपचार प्रवाह गर्न र औषधि उपकरणका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरि नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । ३ वर्ष भित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ७ अर्ब ५० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष ३ सय शैयाको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिनुका साथै काठमाडौं उपत्यकामा ३०० र प्रदेश राजधानीमा २ सय ५० शैयाका आइसियु बेड स्थापना गरिने भएको छ । यसैगरी सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । यसैगरी पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विषेशज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाइने भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्