विकास र वातावरणको सम्बन्ध «

विकास र वातावरणको सम्बन्ध

दिगो विकासका लागि मूलतः सातौं योजनादेखि नै जोड दिइँदै आएको देखिन्छ । दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा सन् १९८० दशकदेखि थालनी सन्दर्भ आइहाल्छ । दीर्घकालसम्म रहिरहने विकासका कार्य सक्ने ठूला भौतिक निर्माण एवम् औद्योगिक विकासका कार्यहरूको योजना बनाउँदा नै वातावरणीय रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यलाई सकेसम्म न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत संरक्षण प्रविधि तथा सीप आदिको अभिलेख राख्ने, यस क्षेत्रमा उपलब्ध सामग्रीलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले विश्लेषण र परिमार्जन गर्दै लगी जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गराउँदै लैजानुपर्छ ।दिगो विकासका लागि मूलतः सातौं योजनादेखि नै जोड दिइँदै आएको देखिन्छ । दिगो विकासको अवधारणा नेपालमा सन् १९८० दशकदेखि थालनी सन्दर्भ आइहाल्छ । दीर्घकालसम्म रहिरहने विकासका कार्य सक्ने ठूला भौतिक निर्माण एवम् औद्योगिक विकासका कार्यहरूको योजना बनाउँदा नै वातावरणीय रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यलाई सकेसम्म न्यून गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परागत संरक्षण प्रविधि तथा सीप आदिको अभिलेख राख्ने, यस क्षेत्रमा उपलब्ध सामग्रीलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले विश्लेषण र परिमार्जन गर्दै लगी जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिवृद्धि गराउँदै लैजानुपर्छ ।वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कानुनी आधारहरू तयार गरी लागू गर्दै जाने तथा यससम्बन्धी कानुन बनाउँदा दिगोपनालाई सर्वोपरी उद्देश्य मान्दै वातावरणीय नीतिहरूमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । वातावरण प्रदूषणको मापन तथा प्रामाणिकताका लागि सूचकहरू निर्माण गर्नुका साथै वातावरण संरक्षणमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । वातावरणीय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने समन्वयका साथै प्रभावकारी अनुगमनगर्ने जस्ता कार्यका लागि राष्ट्रिय स्तरको एक उच्चस्तरीय परिषदको स्थापनागर्ने हो भने यस क्षेत्रमा उलेख्य कार्य सम्पादन गर्न सकिने देखिन्छ ।
स्थलगत खोज पत्ता लगाई त्यसको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका संम्भाव्य स्थल अध्ययन गर्दा अथवा पर्यटन केन्द्रहरू स्थापना गर्दा प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोतको उचित उपयोग र संरक्षणमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ ।वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ लागू गरिएका वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार भने हुन सकेको छैन । सातौं योजनादेखि तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनासम्म पनि वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई प्राथमिकताका साथ अद्यावधिक गरिने, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रम समन्वय गर्ने, दातृ निकाय गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, सामुदायिक संस्था एवं निजी स्रोतबीच समन्वय कायम गर्ने जस्ता योजनानिर्माण गरी कार्यान्वयन गरिँदै गएको देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकास योजनामा भूक्षय रोकथाम गर्न बायो इन्जिनियरिङको प्रयोग गर्दै वातावरण मैत्री विकासलाई जोड दिइएको छ । कार्बन व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै राष्ट्र अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपयोग गर्ने नीतिलाई जोड दिइएको देखिन्छ । फोहरमैला व्यवस्थापन समन्वय गर्ने तथा वातावरणीय सचेतना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने तथा वातावरणीय सचेतना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै प्रदूषणका मापदण्ड तयार गरी न्यूनीकरण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने मार्गमा पनि कार्यहरू नभएका भने होइनन् । जैविक विकारको व्यवस्थापनबाट ऊर्जा प्राप्तिको प्रयास गर्नुका साथै नदीहरूमा ढल प्रशोधन गरेर मात्र मिसाउन दिइने नीतिलाई कार्यान्वयनको चरणमा लागिएको देखिन्छ । वातावरणलाई स्वच्छ राख्नका लागि प्लास्टिक प्रयोगमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने वागमती नदीको किनारको हरियालिका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गरिँदैछ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी नागरिकको आर्थिक–सामाजिक स्तरमा सुधार गर्दै वातावरणीय स्रोतहरूको संरक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रकोप जोखिम रणनीति, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपले कार्यन्वयन गर्ने हो भने पनि वातावरण संरक्षणमा निकै सुधार आउनेमा विमति नरहला । 
दिगो विकास र वातावरण संरक्षका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गरी अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूका वातावरण वा योजना शाखाहरूको कार्यप्रणाली सुदृढ गर्दै लैजानुपर्छ । वातावरणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने जनशक्तिको कार्यक्षमता विकास गरी वातावरणीय व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय कायम गर्नुका साथै वातावरण र विकासका लागि एकीकृत दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्रोत संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा तथा समन्वय गरी जैविक विविधताको क्षेत्रलाई व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्छ । वन वैज्ञानिकीकरण गर्दै जाने र प्रदूषण तत्वहरूको निष्कासन स्तर तोकेर प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा सुधार आउने देखिन्छ । वातावरणीय जनस्वास्थ्य तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यमा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न थप कानुनी व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ । जनधनको सुरक्षा तथा राष्ट्रिय सम्पदा एवं विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षण गर्ने तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास गरी प्रकोप नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । विश्व खाद्य संगठनले दिगो विकासका सन्दर्भमा साधनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन भविष्यका सन्ततिका लागि आवश्यक छ । दिगो विकासको प्रयासले भूमि, जल, प्राणी तथा वनस्पति स्रोतको संरक्षण गर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।
हामीले प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्दा भावी सन्ततिको आवश्यकता र वातावरण जोगाउने ढंगले गर्नुपर्छ । हाम्रो समस्या भनेकै नीति नियम र योजनाहरू बन्छन् तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्यन गर्ने दिशामा खासै ध्यान नदिँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको देखिँदैन । तसर्थ वातावरण संरक्षणमा सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट इमान्दारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्ने र भएका कानुनको कार्यन्वयनमा जोड दिने अपुग कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाउनु जरुरी छ ।वातावरणको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने देशको महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौंको रकम विनियोजन गरिन्छ ।
संरक्षण गर्ने निकायको कमजोरीकै कारण चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपले ढुंगा बालुवा माटो झिक्ने र काठ तस्करी हुने क्रम नरोकिनुले वातावरण संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ । वनविभाग, चुरे संरक्षणसँग सम्बन्धित आधिकारिक निकायजस्ता तालुकवाला संस्थाले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्दा चुरे संरक्षण कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू गम्भीर भएर वातावरण संरक्षण गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्