कोरोना नियन्त्रणमा १ अर्ब ४ करोड खर्च

संक्रमण बढैसँगै रकम दोब्बर खर्च हुने

सरकारले महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा देशभर लगभग १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७६ अनुसार वैशाखसमम सो रकम खर्च गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत ९ गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको निर्देशिकाअनुसार विभिन्न चरणमा गरेर ७ वटा प्रदेशका लागि २ अर्ब ५९ करोड निकासा गरेकोमा सो अवधिसम्म १ अर्ब ४ करोड वैशाखसम्म खर्च भइसकेको छ । बाँकी लगभग १ अर्ब ४५ भने जेठ महिनामा खर्च भइरहेको भएपनि तथ्यांक भने सार्वजानिक गरेको छैन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको कोषमा हाल लगभग २ अर्व ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालय मार्पmत करिब १ अर्ब ४८ करोड यस अघि नै छुट्याएको छ । हाल कोरोना नियन्त्रणका कोष, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट खर्च भइरहेको छ । यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयमार्पmत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण लागि चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि २ अर्ब ३४ करोड निकासा भएको स्रोत जनाएको छ ।
सरकारले कारोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी प्रदेश २ लाई ६१ करोड रुपैयाँ निकास गरेको भएपनि सो प्रदेशले बैशाखसम्म १७ करोड खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी खर्च भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले २० लाख १९ हजार खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ४० करोड ७० लाख छुट्याइएको थियो । कोरोना कोषको खर्च स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन गरिहेको गैरसरकारी संस्था एकाउन्टिबिलिटी ल्याब नेपालले प्रकाशन गरेको तथ्यांक बिश्लेषण गर्दा सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा थप खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधी, उपकरण, उपचार सामग्रीको आपूर्ति, संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण, सो कार्यसँग सम्बन्धित जनशक्ति परिचालन र सरकारको निर्णयबमोजिन राहत वितरण गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन समेत सोही रकमबाट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकार प्रदेशगत रुपमा छुट्याएको रकमले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्ति को उपचार, संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद, संक्रमित व्यक्तिका उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको जनाइएको छ । यसका साथै कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार लागि क्वारेन्टिन निर्माण र सञ्चालन, आइसोलेसन कक्ष निर्माण, अस्पताल निर्माण व स्तरोन्नति, अस्थायी अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि राहत वितरणमा ७० करोड भन्दा बढी खर्च भईसकेका जानकारी दिएपनि अभैm पनि राहत नपाएका मानिस लाखौंको संख्यामा रहेका छन् । निर्देशिकामा संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम परिचालित जनशक्तिलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त सुविधा तथा सामग्री व्यवस्थापन गर्ने भनिएपनि कतिपय स्थानमा सामग्री सकिएको जानकारी आएको छ भने कतिपय अस्पतालमा परीक्षण किट समेत अभाव देखिएको छ ।
यसैबीच, सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्रकृतिक विपत्ति तथा जोखिम न्यूनीकरण समस्या समाधान कोष र गृह मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्रकृतिक विपत्ति राहत कोषको केही रकम कोरोना संक्रमण संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् ।

रकम तत्काल खर्च गर्न सकिने
निर्देशिकामा संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित निकायले तत्कालै कुनै काम गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा सञ्चालनमा रहेको विविध खाताको मौज्दातबाट खर्च लेखेपछि कोषबाट सोधभर्ना प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ । यसरी तत्कालै रकम प्रयोग गर्न सकिने कानुनी अधिकार हुनु राम्रो भएपनि खर्च गरिएको रकमको अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत कोरोना संक्रमणका क्रममा खर्च भएको रकमको हिसाब देखाउनु पर्ने माग गदै आएका छन । सरकारले भने रकम दुरुपयोग नहोस भनेर कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित निकायलाई रकम उपलब्ध गराउँदा सो रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम र कुनै नम्स तोकिएको भए त्यस्तो नम्स समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको जनाएको छ । निर्देशिकामा निकासा भएको रकम जुन प्रयोजनको लागि निकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नु उल्लेख छ ।