जीसीएफबाट कार्बन व्यापारलाई ५२ अर्ब

हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले वनमा आधारित कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरू कार्बन व्यापारमा जान कसरत गरिरहेका बेला थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रोत्साहित गराउने लक्ष्यसहित आगामी ५ वर्षका लागि यो बजेट छुट्याइएको हो । 
जीसीएफको वित्तीय सहयोगका लागि इच्छुक देशहरूले पहिलो चरणमा अवधारणापत्र बुझाउने र दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्ताव बुझाउनु पर्नेछ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धी (यूएनएफसीसी)ले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार राष्ट्रिय रेड प्लस (कार्बन व्यापार) को रणनीति, कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी आधारविन्दु, राष्ट्रिय वन अनुगमन प्रणाली, सुरक्षा सूचना प्रणाली (सेफगार्ड) तयार गरेको हुनुपर्छ ।
यसअघि नेपालमा तराईका रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १२ वटा जिल्लाहरूमा सञ्चिति हुने कार्बन खरिदका लागि विश्व बैंकले प्रतिबद्धता जनाइसकेको र यसका लागि नेपालले विश्व बैंकलाई दस्तावेज (ईआरपिडी) बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । 
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव तथा रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गर्न लागिएको तराईका १२ बाहेकका जिल्लामा सञ्चित हुने कार्बन व्यापारका लागि जीसीएफसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । “कार्बनबाट हुने लाभसँगै गैरकार्बन लाभलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने हुँदा हामी निकै उत्साहित छौं, नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्,” उनले भने, “जीसीएफको अनुदान प्राप्त गर्न प्रस्ताव लेखनलगायतका जीसीएफलाई आवश्यक पर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं ।”
जीसीएफका वरिष्ठ कार्बन व्यापारविज्ञ युआन चाङले कार्बन व्यापारका पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जीसीएफले गरेको वित्तीय सहयोगले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई कार्बन व्यापारमा जान प्रेरित गर्ने विश्वास लिएका छन् । “यो एउटा यस्तो ठूलो वित्तीय सम्झौता पनि हो, किनकि यसले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई कार्बन व्यापारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने गहन सन्देश प्रवाह गर्नेछ,” उनले भने, “विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई कार्बन व्यापारबाट वित्तीय लाभ लिन यसले प्रोत्साहन गर्नेछ ।” जीसीएफको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न वन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालय उत्साहित देखिन्छन् । 

के हो हरित जलवायु कोष ?
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा स्थापित कोष नै हरित जलवायु कोष हो । जर्मनी, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, जापान, इटाली, डेनमार्कलगायत ४३ वटा विकसित राष्ट्रहरू र चिली, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, मेक्सिकोलगायत ९ वटा विकासशिल राष्ट्रहरूले स्वेच्छिक रूपमा अनुदानस्वरूप जीसीएफमा रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । कोषमार्फत नेपाललगायतका विकासनोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्तीय सहयोग प्रभाव गर्दै आएको छ । हालसम्म कोषमा १०.३ बिलियन रकम जम्मा भएको छ । २ वर्षअघि फ्रन्सको परिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१ औं सम्मेलन (कोप ट्वान्टीवान) मा भएको पेरिस सम्झौतामा धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२० पछि प्रत्येक वर्ष हरित जलवायु कोषमा १०० बिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल जर्मनीमा सञ्चालन भइरहेको २३ औं सम्मेलनमा नेपाललगायत विकासोनमुख राष्ट्रहरूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी गरिरहेका छन् ।