बजेटको माग बढ्दै, स्रोत घट्दै «

बजेटको माग बढ्दै, स्रोत घट्दै

संसारभर फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः भए पनि सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्जुमामा जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै गएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउन व्यस्त छ । तथापि सरकारले आगामी साता संसदमा सार्वजनिक गर्न लागेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजना समावेश गर्न दबाब दिदै आहिले सांसद, नेताहरू अर्थ मन्त्रालय धाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बजेट बनाउन र स्रोत जुटाउन झनै कठिन परेको अर्थ स्रोतको दाबी छ । “बजेटको माग र आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको छ, अहिले कोरोनाको महामारीले राजस्व असुलीमा ठूलो खाडल छ, नीति तथा कार्यक्रम यति ठूलो भएर आयो कि यसले स्रोत जुटाउन झनै कठिन बनायो,” स्रोतले भन्यो ।
परम्परागत शैलीमै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको र सरकारको यस्तो महत्वकाँक्षी कार्यक्रमले स्रोत जुटाउन कठिन हुने भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले समेत चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार रोग र भोकसंँग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुनै योजनामुखी छैन । नत परिणाममुखी कार्यक्रमनै समावेश भएका छन् । “अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या स्रोत ब्यवस्थापन नै हो,” अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “अनावश्यक कार्यक्रम रोक्ने, आम मानिसको जीवन र जीविका चलाउने किसिमले कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन ।”
गत साता आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकता सार्बजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड १९ ले थिलथिलो परेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने बताएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारलेसंसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा र पुर्बाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आए राज्यले थेग्ननसक्ने अर्थशास्त्री शर्माको तर्क छ । उनी भन्छन्, “अहिले पटुका कस्ने बेलामा वितरणमुखी बजेट आयो भने राज्यले थेग्न सक्दैन यो महामारी कहिले सम्म जान्छ निश्चित छैन, अर्थतन्त्रका प्राय मुहान सुकिसकेका छन् बरु हजारौ अनुत्पादक आयोजनालाई रोकेर तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्छ ।”
दातृ निकायको समन्वयमा पाइपलाइनमा रहेका सहयोगका कार्यक्रमलाई उत्पादनमुखी कार्यक्रममा लगाउन सकिने गरि बजेट तर्जुमा हुनु पर्ने उनले बताए । “स्वास्थ्यका आलवा, अर्थतन्त्रको पुर्न उत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेगरि सरकारले बजेट ल्याउनु पर्छ,” उनले भने ।
सरकारले चालू आबको बजेटमा ६ प्रतिशतसम्म बृद्धि गरि आगामी बजेटको तर्जुमा गरिरहेको छ । सोही सिलिङका आधारमा बजेट तर्जुमा भैरहेपनि कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा स्रोत जुटाउनै कठिनाई भएपछि सहायता बढाएर स्रोत पु¥याउने मनस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । आफ्नो पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको ल्याएका खतिवडा प्रशस्त स्रोत रहँदा रहँदै पनि सानो आकारको ल्याएको भन्दै सत्तापक्षबाटै आलोचित भएपछि दोस्रो बजेट २ खर्ब १७ अर्बले बढाएर १५ खर्ब ३२ अर्ब पु¥याएका थिए । जुन मध्यवाधि समीक्षामा फेरि घटाउन उनी बाध्य भए । नतिजाका हिसाबले चालू आपको यो बजेट अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएपछि मन्त्री खतिवडा झनै आलोचित बनेका छन् ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल मुलुक अहिले असमान्य परिस्थितिमा रहेकोले वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । “अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि करिब १० खर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने छ,” उनी भन्छन्, “हामी असामान्य अवस्थामा रहेकोले राज्यले अपुग स्रोत जुटाउन सक्ने प्रसस्तै उपायहरू छन् ।” बजेटको आकार भन्दापनि परिणाम आवश्यक रहेको बताउदै उनले नतिजामुखी बजेट निर्माणमा लाग्नु पर्ने खनाल बताउँछन् ।
“बजेटले क्रमशः राहत, रोजगारी, स्वास्थ्य, कृषि र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकीकरण गर्नु पर्छ,” उनी भन्छन् । यद्यपि, प्राथमिकीकरण गरेर बजेट ल्याएपनि सरकारलाई स्रोत अपुग नै छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुन २ महिनामात्रै बाँकी हुँदा चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३९ करोड रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा वैशाख सम्म लक्ष्य र राजस्व संकलनको अन्तर दई खर्बभन्दा नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले ८ अर्ब ८० अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । आन्तरिक राजस्वलाई प्रमुख सरकारी स्रोतको रूपमा लिईन्छ । पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएलगत्तै भन्सारका मुहान सफा गरेर राजस्व बढाउने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेलगत्तै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबीच पार्टी रिझाउने या अर्थतन्त्र उकास्ने गरि तेस्रो बजेट ल्याउने चुनौती र अवसर दिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्