गति लिन सकेन विकासले «

गति लिन सकेन विकासले

दाङ-लकडाउनको समयमा पनि गौरवका आयोजना तथा अन्य विकास निर्माणका कार्य सुरु गरिने भने पनि सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मातहतका विकास निर्माणका योजनाहरू चल्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने तरखरमा रहेकै बेला मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लकडाउन जारी भएपछि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका विकास निर्माणका योजना सञ्चालन हुन सकेनन् । लकडाउनलाई लचिलो बनाउँदै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि विकास निर्माणका काम गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो अर्थपूर्ण हुन सकेको छैन ।
साँझ–बिहानको छाक टार्ने समस्यामा रहेका उपभोक्ताले अग्रिम पैसा उठाउन नसक्दा विकास निर्माणको काम रोकिएको छ । यसले चालू आवमा कुनै पनि विकास निर्माणका योजनाले गति लिन सक्ने अवस्था छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कम्तीमा २५ करोडभन्दा माथिका योजना छन् । १० लाखभन्दा बढी बजेटका योजना ठेकेदारमार्फत गराइन्छ भने त्योभन्दा मुनिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीयको जनश्रममा गरिने प्रचलन छ । स्थानीय श्रमदानका लागि तयार छन् तर कामको सुरुआत गर्न समस्या देखिएको छ । “जनश्रम गर्न तयार छौं, तर पैसा उठाउने अवस्था छैन, उधारोमा पनि निर्माण सामग्री पाइँदैन,” तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ रनियापुरको रनियापुर पुड्के सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चूर्णबहादुर पार्धेले बताए । सो योजना ३ लाख रुपैयाँको हो । त्यसका लागि उपभोक्ता समितिले न पाइप किन्न पाएका छन्, न त नदीजन्य पदार्थ नै । उपमहानगरपालिकाले पनि गरे गर, नगरे छाड भन्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ । यसले चालू आवमा यो योजना पूरा हुने अवस्था नरहेको बताए । सरकारले पेश्की नदिने र निर्माण सामग्री उधारोमा नपाइने अवस्थाले यो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

पेश्की दिन नमिल्दा समस्या
“ठेकेदारलाई पेश्की दिन सकिन्छ, तर उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कानुनमै व्यवस्था छैन, त्यसैले पनि विकास निर्माणमा समस्या देखिएको छ,” तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर पवन योगीले भने । योगीका अनुसार करिब ३ सयभन्दा बढी योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न हुनेछन् । यद्यपि तुलसीपुर विकास प्राधिकरणले हरेक वडामा तीन किमि सडक कालोपत्रे गर्ने अभियानलाई भने सुचारु गरेको छ । “कालोपत्रेको योजना पनि सम्पन्न हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन, किनकि कालोपत्रे गर्न चाहिने आवश्यक विटुमिन भारतबाट ल्याउने हो, ठेक्का भए पनि आउने अवस्था देखिएको छैन,” डीई योगीले भने । कालोपत्रेको काम पूरा नभए पनि तोकिएका स्थानमा फिलिङ गर्ने लगायत बेसका काम भने यसै आवमा पूरा हुनेछन् । ब्ल्याकटप भने अर्को आवमा हुनेछ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको अवस्था छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै एकपछि अर्को समस्याले उपभोक्ता नै विकास निर्माणको समन्वयकारी भूमिकामा जोडिन सकेका छैनन् । उधारोमा निर्माण सामग्री जुटाउनै मुस्किल भएपछि विकास निर्माणमा भन्दा पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनमै उपभोक्ता लकडाउनमा बसिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले पेश्की नदिने र उपभोक्ताहरूले पैसा उठाउन नसक्ने अवस्थासँगै निर्माण व्यवसायीले पसल खोल्ने अवस्थासमेत नहुँदा विकास निर्माणका काम सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।
“सरकार विकासका काम गर भन्छ, तर निर्माण सामग्री बेच्ने पसलबाट सहजरूपमा सामान खरिद गर्ने अवस्था छैन,” घोराही उपमहानगरपालिका–१९ का एक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले भने । उनी त प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्, विकास निर्माणका कामलाई सहजीकरणका लागि उपमहानगरपालिका धाउने धेरै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले यस्तै गुनासो गरिरहेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख डीई युवराज पौडेलले यो वर्ष लक्ष्य अनुरुपको विकास निर्माणका काम हुन नसक्ने स्वीकार गरेका छन् । उपमहानगरपालिकामा करिब २२ करोडका विकास निर्माणका योजनामा ठेक्का सम्झौता भएको अवस्थामा पनि विकास निर्माणले गति लिन सकेको अवस्था छैन । डीई पौडेलका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकामा हरेक वडामा ७० लाख रुपैयाँसम्मका योजना छन् । ती सबै उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिने छन् । तर अहिलेसम्म पनि विकास निर्माणका योजनाले गति लिन सकेको अवस्था देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्