जेठ मसान्तसम्म ६० प्रतिशत निजी घर बनाइसक्छौं

२०३७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका पूर्वसचिव युवराज भुसालसँग सरकारका विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । भुसालले २०४३ सालमा सहायक सचिव हुँदै २०५० सालसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भई काम गरेका थिए । भूमिसुधार, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव भएर काम गरिसकेका भुसाल वातावरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार तथा विकेन्द्रीकरण, लैंगिक मामला, विकास योजना र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष दक्खल भएका व्यक्ति हुन् । सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा निर्देशकसमेत बनिसकेका भुसाल अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अझै सुस्त छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी आवास निर्माण हुन सकेका छैनन्, तर भूकम्पपछि मात्र प्राधिकरणले उनीसहित चार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ । आगामी जेठभित्र ६० प्रतिशत निजी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको बताउने भुसालसँग पुनर्निर्माणको अवस्था, समस्या, चुनौती, आगामी योजनालगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार ः

भूकम्प गएको साढे दुई वर्षभित्र १० प्रतिशत पनि भूकम्पप्रभावितका निजी घर बनेका छैनन् । आगामी वर्षाअघि नै प्रभावितको आँसु पुछ्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । लामो समय नभएकाले छोटो समयमै कसरी काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ? 
भूकम्प गएपछि जो दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू टहरामा बसेर दुःख पाइरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई घरभित्र हाल्ने मेरो पहिलो योजना छ । घरभित्र पसेपछि अलि–अलि भए पनि आँसु पुछ्नुहोला भनेर यो भनेको हो । सरकारले ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । अहिलेको जमानामा यो केही होइन । खास गरेर पहाडी क्षेत्रमा त्यो ३ लाखले घर बन्दैन । चितवन, नवलपुरमा हो भने बन्छ । ३ लाख पनि लाग्दैन । २ लाखमै बन्छ । 

सरकारले तीन वर्षभित्र निजी आवास निर्माणको काम सक्ने घोषणा गरेको थियो, त्यो अब ६÷७ महिना मात्र बाँकी छ । कसरी बाँकी ९० प्रतिशत घर बनाउन सक्नुहुन्छ त ? 
कुरा त्यसो होइन । हामीले ७ लाख ६७ हजार भूकम्पप्रभावित भनेर तथ्यांक निकालेका छौं । यसमा कसैका घर दोहोरा, तेहेरोलगायत भएका कारणले ५ लाख प्लस घर बनाउनुपर्छ । ६ लाखले त पहिलो किस्ता लगिसकेका पनि छन् । प्राविधिक परीक्षण, अनुगमन नभएका पनि छन् । कतिले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भनेका छन् । भूकम्पप्रतिरोधी घर कस्तो हो, कसरी बनाउने भनेर पहिलो किस्ता लगेर बसेका छन् । केही काम गरेका छैनन् । यसको मुख्य जड प्राविधिक कर्मचारीमै भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । आउँदाको पहिलो दिनदेखि नै हरेक नगरपालिका, गाउँपालिकाका हरेक वडामा प्राविधिकहरू खटाउनुपर्छ भनेर अभियान थालें । किनभने स्थानीय निकायमा पहिल्यै आठ वर्ष काम गरेको हुनाले स्थानीय तहको समस्या मलाई थाहा छ । गाउँमा जेटीए, प्राविधिक खटाउन धेरै कठिन भएको थियो त्यो बेला । त्यसकारण पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि एक जना स्थायी प्राविधिक कर्मचारी वडा कार्यालयमा बस्नैप¥यो । बसेपछि भूकम्पपीडितका कति घर बने, कहाँ–कहाँ बन्न बाँकी छन् भनेर खोजेर सहजीकरण त गर्छ नि ! अहिले सकारात्मक कुरा के छ भने स्थानीय सरकार गठन भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरूबीच पनि भूकम्पप्रभावितका समस्याबारेमा छलफल भइरहेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्राधिकरणले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राखेर मंसिरभित्र ५० प्रतिशत घर निर्माणका काम अघि बढ्छन् भनेको थियो । त्यो बेला इन्जिनियर पु¥याउने कुरा थियो । अहिले मंसिर आउन लाग्यो, फेरि नयाँ कुरा आयो । प्राधिकरणले काम नगरेको आरोप लागिरहेका बेला यो कसरी सम्भव छ ? 
म पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा तीन महिनाभित्र काम गरेर देखाउँछु । पहिलो अतिप्रभावित १४ जिल्लाका वडा कार्यालयहरूमा मंसिरभित्र प्राविधिक खटाउँछु । प्रभावित १७ जिल्लाका क्षेत्रमा लाभग्राहीहरूका आधारमा प्राविधिकहरू पठाउँछु । प्राविधिक गाउँमा हुनेबित्तिक्कै आधा समस्या समाधान हुन्छ । ६ लाख घरधुरीले पहिलो किस्ता लगे पनि उनीहरूको अनुगमन र निरीक्षण हुन सकेको छैन । दोस्रो कुरा भनेको निर्माण सामग्रीको समस्या छ । हामीले यसबारे गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया ग¥यौं । यसमा स्थानीय तहसँग हामीले साझेदारी गर्न खोजेका छौं । अब उहाँहरूलाई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराएर पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएका छौं । उहाँहरूलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेका छौं । हामी पछाडि बसेका छौं ।
हालै पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनअघि सारिएको २८ बुँदेमध्ये १४ बुँदा त स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ । उनीहरूको जिम्मेवारी अहिले स्पष्ट भएको छ । यसमा उहाँहरूले सही गरेर पनि जानुभएको छ । यो कुरा ३१ जिल्ला मात्र होइन, देशभर लागू हुन्छ । निर्माण सामग्रीहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवाहरू सकेसम्म सित्तैमा दिनुस्, जुन जिविसले ठेक्का लगाइरहेको छ । यसमा समन्वय गरेर सित्तैमा दिनुस्, सित्तैमा दिन नसक्ने अवस्था रहे सहुलियत दरमा दिनुस् भनेर हामीले भन्यौं । उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको गाउँमा यी निर्माण सामग्री नभए छिमेकी निकायसँग समन्वय गरिदिनुस् ताकि भूकम्पप्रभावितले सहज किसिमले घर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरिदिएका छौं । 
तेस्रो कुरा काठ, यसमा वन मन्त्रालय र यस निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाइसकेका छौं । उहाँहरूले चिरान काठ भए पनि कोही लिन नआएको बताइरहनुभएको छ । जिल्ला–जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आपूर्ति समिति छ । जिल्ला पनि काठ दिन तयार छ । टिम्बर कर्पोरेसन पनि दिन तयार छ । यो गर्दा पनि पुगेन भने पोर्टएबल सह–मिल खोल्ने, यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले सहमति दिने र वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर दिने भन्ने व्यवस्था समेत गर्न लागेका छौं । सिमेन्ट, छडले घर बनाउनेहरूका लागि निजी क्षेत्रले व्यापारिक रूपमा गरेकै छ । ३ लाखले त घर बन्दैन । सहुलियत ऋण दिन्छौं त भनेका छौं, तर बैंकहरू सबै ठाउँमा पुगेका छैनन् । गत वर्ष नै बैंकहरूले ७ सय ५३ स्थानमै बैंक पु¥याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो । बैंकर्स एसोसिएसनले यो प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले १ सय १३ स्थानमा बैंक पुगेको छैन । यो आर्थिक वर्षभित्र खोल्ने लक्ष्य छ भन्नुभएको छ । हामीले पुस मसान्तभित्र खोलिसक्नुप¥यो भनेका छौं । यसबारे राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । राष्ट्र बैंक, एसोसिएसन र अर्थ मन्त्रालय यसका बलियो साझेदार पक्षहरू हुनुहुन्छ । फेरि उहाँहरूसँग छलफल गर्दै छौं । बैंक नै खोल्न नसके पनि घुम्ती बैंकको सेवा त दिनुस् भनेर हामी भन्छौं । भूकम्प पीडितलाई ५० हजार लिनका लागि हजारौं खर्च गरेर टाढा जान फुर्सद छैन । यसकारण उहाँहरूले दुःख पाइरहनुभएको छ । वडासम्म बैंकको घुम्ती सेवा गएर अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उहाँहरूले सैद्धान्तिक रूपमा यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । कसरी जाने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । 

विगतमा पनि यी सबै विषयको चर्चा त थियो, तर किन काम नभएको रहेछ त ? समस्याको जरो कहाँ रहेछ ?
एउटा कुरा त समन्वयको कुरा पनि हो । प्रायः सरकारी निकायहरूसँगै यसको समन्वय गर्ने हो । स्थानीय तह, बैंकलगायतका धेरै निकायसँग समन्वय गर्ने काम हो प्राधिकरणको । पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफंैले काम गर्ने होइन । यो कार्यकारी निकाय होइन । यसले नेतृत्व लिएर व्यवस्थापन, अनुगमन, उत्प्रेरक, संयोजनलगायतका भूमिका खेल्नुपर्छ; अर्थात् यसको संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्छ । पहिला किन भएन भन्ने त मलाई धेरै थाहा छैन, तर म अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय, वन मन्त्रालयका साथै योजना आयोगमा काम गरेको हुनाले दातृ निकायदेखि सबैसँग समन्वय गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ । कसरी काम अघि बढ्छ भन्ने धेरै कुरा मलाई थाहा छ । पहिलेका साथीहरूलाई यसबारे गहिरो जानकारी नभएको पनि हुन सक्ला । वर्षामास भयो । यहाँ ग्राउन्ड वर्कहरू पनि धेरै भए । यहाँ उहाँहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ । नीति, ऐन, कानुन निर्देशिकाहरू बनाउनुभएको छ । धेरै अध्ययन गराउनुभयो । बस्तीका स्थानान्तरणका अध्ययनहरू गराउनुभएको छ । गर्दागर्दै त यी काम अघि बढेका हुन् । उहाँहरूले केही काम गर्नुभएन, म सिध्याउँछु भनेको होइन । धेरै काम गर्दागर्दै देखिने गरी काम नभएको मात्र हो । नतिजा देखिने गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउन लागेका छौं । म योजनाको विद्यार्थी पनि हुँ । पहिला लक्ष्य निश्चित गर्ने र त्यो पुग्नका लागि गर्नुपर्ने कामको विवरण बनाएर अघि बढ्ने हो । मंसिर मसान्तभित्र प्राविधिक खटाइसक्ने, पुस मसान्तभित्र डकर्मी सिकर्मीको समस्या समाधान गरिसक्ने र माघ २ गतेको भूकम्प सुरक्षा दिवससम्म गाउँमा पुनर्निर्माण दु्रत गतिमा अघि बढ्यो भन्ने जागरण ल्याउने योजना छ । माघपछि पुनर्निर्माणले गतिशील रूपमा अघि बढाएर जेठ मसान्तसम्म न्यूनतम ६० प्रतिशत निजी घर बनाइसक्छौं । यो लक्ष्य पूरा गरिछाड्ने अठोट छ । उनीहरूलाई घरभित्र राख्ने योजना छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै व्यवस्थापन गर्ने हामीले भनेका छौं । केही स्थानीय तहले कर्मचारीहरू बढी सरुवा भए भनेकाले त्यसलाई रोकिदिनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छौं । निर्वाचन आयोगलाई हाम्रा कर्मचारी कतै नखटाईदिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । चारतिरबाट पुनर्निर्माणलाई गति दिन हामी लागेका छौं । 

कार्यान्वयनभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने निकाय प्राधिकरण भएकै कारण विगतमा कार्यान्वयन गर्ने निकायले काम अघि नबढाउँदा पुनर्निर्माण सुस्त भयो भनिन्छ । के सहजीकरणले मात्र काम अघि बढ्ला त ?
सहजीकरण मात्र होइन, समन्वय पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । अनुगमन पनि आवश्यक छ । अब हामी प्राविधिक खटाइसकेपछि आधाभन्दा बढी समय फिल्डमै हुन्छौं । केन्द्रमा बस्दैनौं । प्रभावितका घर–घरमा पुग्ने प्रयास गर्छौं । अहिले आन्तरिक रूपमा प्राधिकरणले विभिन्न समूह बनाएको छ । नियमित रूपमा गएर काम भएको ठाउँको अवस्था र नभएको ठाउँमा किन भएन भनेर अनुगमन गर्छौं । समस्या देखिए यसलाई फुकाउँदै गएर समाधान गर्छौं । 

भर्खरै घोषणापत्र जारी गरिएको छ । घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । यो कसरी कार्यान्वयन होला त ? 
यो घोषणापत्रभन्दा पनि स्थानीय तह, प्राधिकरण, सरकारलगायतका निकायहरूको प्रतिबद्धतापत्र हो । यसको कार्यान्वयनकै लागि प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका छौं । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न निश्चित समय तालिकासहितको कार्ययोजना बनाउँछौं । कुन निकायले कतिभित्र के–के गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउँछौं । यहाँ केही समस्या देखिए सहजीकरण गर्छौं । यसमा आधा त स्थानीय तहकै जिम्मेवारी छ । उदाहरणका लागि नक्सा । पहिला गाविसमा नक्सा पास गर्नु नपर्ने हुनाले नबनाई घर बनाएको अवस्था छ । भूकम्पप्रतिरोधी छ भने यसलाई अब छुट दिएर पारित दिनुप¥यो नि । नक्सापासमा फी नलिने भन्ने कुरा गरेका छौं । भूकम्पपीडितले नक्सा बनाइदेउ भनेर कहाँ परामर्शदाता खोज्दै जानु ? स्थानीय तहले नै नक्सा बनाइदिनुप¥यो । मूल्यांकन गरेर फरफारक गरिदिनुप¥यो । 

पहिला प्राधिकरणको प्राविधिक नगएको अवस्थामा बासका लागि धेरै प्रभावितले आफ्नो तरिकाले बनाएका छन् । अब फेरि नयाँ बनाऊ भन्दा त कसरी बनाउन सक्लान् र ?
अहिले सहरी मन्त्रालय, प्राधिकरणले दिएका नमुनाहरूको आधारमा मात्र बनाउनुपर्छ, नत्र हुँदैन भनेका छैनौं । जस्तो घर बनाए पनि भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो मान्यता हो । फेरि भूकम्प जाँदा यसकै कारणले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर हामीले भूकम्पप्रतिरोधीचाहिँ बनाउनुपर्छ भनेका हौं । बनाएको घरमा सामान्य त्रुटि भए यसमा सामान्य यो–यो काम गर्नुस् भनेर हाम्रो प्राविधिकले भन्छ । फरफारक गरेर उसले पैसा लैजान सक्छ । नमुनाअनुसार बनाएको रहेनछ, तुरुन्तै भत्काउनुस् भनेर हामी भन्दैनौं । कसैले आफू बस्ने घर कच्ची बनाउन त चाहँदैन नि । तपाईंहरूले यसरी घर बनाउँदा सुरक्षित हुन्छ भनेर भन्ने गरी अभिमुखीकरण गरेर पठाउँछौं । हाम्रो काम मिल्यो, मिलेन भन्ने मात्र होइन, यसमा सहजता ल्याउन सहयोग गर्ने हो ।

राजनीतिजस्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा अस्थिरता छ । तपाईं नयाँ आउनुभएको छ । कतिले नेतृत्व परिवर्तन भए पनि केही हुँदैन भनेर निराशा पोखेका, विश्वास नगरेको अवस्था छ । के तपाईंले साँच्चै काम गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने त ? 
साँच्चै काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण परिवर्तन भइरहने पद भनेर मान्छेले बुझे पनि म राजनीतिक व्यक्ति नभएका कारण र सरकारी सेवामा लामो समय काम गरेर बसेको हुनाले यो काम पार लाउँछु भन्ने मलाई विश्वास छ । कर्मचारीले गरेको काम पक्का हुन्छ भन्ने विश्वास सबैलाई छ । जुनसुकै राजनीति दलसँग पनि सम्पर्क बराबर छ । त्यसकारण कुनै द्विविधा मान्नुपर्ने कारण छैन । दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईंहरूले घरप्रतिरोधी खालको जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर प्राविधिकहरूले भूकम्पप्रतिरोधी भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयका सचिवसँग बसेर प्राविधिकले अब काम गर्ने हुनाले र इन्जिनियर सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकामा बस्ने हुनाले भूकम्पप्रभावितहरूले खोज्न टाढा जानु पर्दैन । सास्ती हुँदैन । अहिले कुरा गरिरहेको अवस्थामा पनि काम धेरै भइरहेको हामीले देखेका छौं । अब केही हुन्छ भन्ने आशा जाग्या छ । यसलाई पार लगाउँछौं । 

तपार्इंको नियुक्तिलाई लिएर राजनीति बढी जोडियो भनेर पनि आएको थियो । कतै त्यसको प्रभाव त यहाँ पर्दैन ? 
नाताको कुरा आएको थियो । नाता नजोडिएको मान्छे त नेपाली हुन सक्दैन । कि त साम्राज्यवादी ब्रिटिस, जर्मनीहरूलाई ल्याउनुप¥यो । आर्थिक, राजनीतिभन्दा पारिवारिक नाता खराब होइन । अझ राम्रो हो भन्छु, किनभने मैले कसैको राजनीतिक दलको भारी बोकेर आएको छैन । बडाबड गरेर कुनै लाभ लिन आएको छैन । नाता त एउटाको पर्छ, नाता नपर्ने मान्छे को हुन्छ ? अरू खोट देखाउने कुरा नभएर नाताको कुरा लगाइएको हो । यसले अझ राम्रो गर्छ, किनभने म फलानाको नाता भन्ने धेरैलाई थाहा भयो । मैले गरेको कामले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र दललाई राम्रो–नराम्रो हुन सक्छ । यही कारण जहिले पनि सतर्क भएर सेवा दिन्छु नि । यो त कमजोरभन्दा सबल पक्ष हो । 

दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरेको रकम दुई बर्ष नाघिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा आएको छैन । कतै पुनर्निर्माणमा रकम अभाव त हुँदैन ? 
हामीले पुनर्निर्माणमा पैसा खर्च गर्न सकेकै छैनौं । गाउँघरे भाषामा पैसा धुरीमा झुन्ड्याएर राखेका छौं, तर खर्च गरेका छैनौं । खर्च गरेपछि अरू पैसा आइहाल्छ नि । अहिले पुनर्निर्माणका लागि पैसा अभाव छैन । पछि काम गर्दै जाँदा अभाव भए फेरि मित्रराष्ट्र र दातृ संस्थाहरूलाई गुहारेर फेरि सम्मेलन गरी स्रोत जुटाउँछौं भन्ने हाम्रो योजना छ । 

प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कोष खडा गरेर आफैं सञ्चालन गर्ने भनेर सुरुदेखि प्रयास गरेको थियो, तर हालसम्म गर्न सकेन नि ? 
कससँग थैली हुने भनेर जँुगाको लडाइँ गर्नु आवश्यक छैन । किनभने नतिजा निकाल्नुपर्नेछ । तल अर्थ मन्त्रालयमा पैसा भएर के बिग्रेको छ र ? चाहिएका बेला दिइएकै छ । निकासा भइरहेकै छ । मैरै मुठ्ठीभित्र राख्छु भनेर जुँगाको लडाइँ गर्नु आवश्यक छैन । पुनर्निर्माणको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । कानुनका सबै व्यवस्था गरेर साध्य छैन । कानुनमै हेर्ने हो भने त प्राधिकरणको प्रमुखलाई मन्त्रीसरहको पद दिइएको छ, तर शपथको प्रावधान नै रहनेछ । त्यो नदेखेपछि काली भगवती हाम्रा कुल देउता त्यहाँ शपथ गरी काम सुरु गरें । म पुनर्निर्माणको काम पार लगाइछाड्छु । कुनै लोभानी–पापानीतिर लाग्दिन । म पूर्ण रूपमा समय दिएर केही प्रतिफल निकाल्छु भनेर आएको छु । 

निजी आवासको कुरा बढी चर्चामा छ, भूकम्पपछि क्षति भएका अन्य क्षेत्रको प्रगति कस्तो छ ? कतै निजी आवासमै बढी केन्द्रित त छैनौं ? 
निजी आवास एउटा पक्ष हो । अरू क्षेत्रमा पनि प्रगति भइरहेको छ । बस्ती स्थानान्तरणको काम पनि अघि बढेको छ । आयआर्जन र जीविकोपार्जनका काम पनि अघि बढिरहेका छन् । समावेशिता र क्षमता अभिवृद्धिका काम पनि अघि बढेका छन् । बाहिर बसेको हुनाले मात्र निजी आवासको कुरा बढी उठेको हो । धरहरा, रानीपोखरीलगायतका सम्पदा पुनर्निर्माण नभएको हरेक दिन मान्छेले देखिरहेका छन् । यो काम भएन भन्नु पनि स्वाभाविकै हो । यसमा पनि जुँगाको लडाइँ भएको देखिरहेको छु । पुरातत्व विभाग, नागरिक समाज, काठमाडौं महानगरपालिका, प्राधिकरण वा कसले बनाउने भनेर छलफल भइरहेको देखिरहेको छु । सरोकारवाला सबै पक्ष जम्मा गरेर सार्वजनिक बहस चलाउँछौं । ऐन–कानुनले के भन्छ ? युनेस्कोलगायत विश्वसम्पदा सूचीकरण गर्ने संस्थाले के भन्छन्, स्थानीय तहले के भन्छ ? यी सबै कुरा सुनेर अघि बढाउँछौं । खानेपानी, कृषि र सडकका काम पनि भइरहेका छन् । खानेपानी, वन, कृषि, पशु क्षेत्रका कामहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । उहाँहरूले स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर काम गर्न पाउनुहुन्न । उहाँहरूले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेका छौं ।