नक्सासँगै भूमिमा स्वामित्व

अन्ततः तीव्र दबाबपछि सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत सरकारले जवर्जस्ती आफ्नो भूमि दावी गरी स्वामित्वसमेत स्थापित गरिसकेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो भूमिसहितको नक्सा जारी गरेर यसरी प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक र स्वागतयोग्य छ । नेपाली भूमि भए पनि विगतमा त्रुटीवश नेपालको नक्सामा नरहेको कारणले भारतले यस भूमिमा दावीमात्र गरेन, यही भूमिमा बाटो खनेर चीन जोड्ने सडकसमेत निमाण गरेको छ । भारत सरकारले यो सडकको उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाल सरकार ब्युँझियो त्यो पनि जनआक्रोश बढ्दै गएपछि मात्र । यसरी नेपालका विभिन्न कालखण्डमा बनेका सरकारहरूको अर्कमण्यताका कारण भारतले दावी गर्दै आएको भूमिमा स्वामित्व कायम गर्ने बाटो खुलेको छ र अबका ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतद्वारा अतिक्रमित पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा पारित गरेको छ र यसलाई नेपालका सबै राजनीतिक दल र नागरिकले स्वागत गरेका छन् । त्यसो त यसअघि नै लिपुलेकलगायतको नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रलाई केही महिना पहिले भारतले आफ्नो भूभागमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा चर्को प्रतिवाद भएको थियो । नेपालले यस्तो नक्सा त्यतिबेला नै जारी नगरेर गल्ती गरेकै हो र अहिले ढिलै भए पनि यसलाई सच्याएको छ । नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि आम जनताको मागलाई सम्बोधन गरेकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ र आगामी दिनमा यो भूमिमा स्वामित्व स्थापनाका लागि गरिने हरेक प्रयाशमा साथ दिनुपर्छ । जनतामाथिको विश्वासले नै नेतृत्वलाई बलियो बनाउँछ र नेतृत्वले पनि राष्ट्रिय महत्वका यस्ता विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा जनताको विश्वासमा भरोसा गर्नुपर्छ ।
मुलुक यतिबेला कोभिड –१९ को संकटमा छ र भारतलगायत सम्पूर्ण विश्व यही संकटसँग जुधिरहेका छन् । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि अन्तरदेशीय सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपाल–भारत दुवै मुलुकको सहकार्यमा नै यो संकट न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भारतमा रहेका नेपाली र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सहकार्य आवश्यक छ । भारतसँगका यस्ताखाले आर्थिक सामाजिक अन्तरनिर्भरता जतिसुकै बढी भए पनि भूमिमाथिको स्वामित्वसँग यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्नो एक इञ्च भूमि पनि कसैलाई छाड्न सक्दैन । यसैले भारतभन्दा हामी आर्थिक सामाजिक विषयमा जतिसुकै कमजोर भए पनि मुलुकको भूमिका सन्दर्भमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । यसर्थ, कालापानीमा दशकौंदेखि जवर्जस्ती बसिरहेको भारतीय सेना फिर्ता गर्ने तथा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका भूमिमा नेपालको स्वामित्व कायम गर्नैपर्छ । यसमा सरकार आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भने नागरिकले पनि खुला हृदयले सरकारलाई निशर्त साथ दिनुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी कुनै विवाद नै हुन सक्दैन । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै सीमा किटान गरेको छ । सुगौली सन्धिले पूर्वमा मेची नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म नेपालको भूभाग कायम गरेको थियो र कालीको मुहानका सम्बन्धमा ऐतिहासिक तथ्य अध्ययन गरेर प्रमाण बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ । यतिमात्र नभइ यो प्रकरणमा उत्तरी छिमेकी चीनलाई पनि छुटाउन मिल्दैन । चीनकै सहमतिमा भारतले यो बाटो बनाएकाले नेपालले चीनसँग पनि कुटनीतिक माध्यमबाट कुरा राखेर यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । नेपाललाई आफ्ना दुबै छिमेकिसंग समन्याय तथा सहअस्तित्वको आधारमा पंचशिलको सिद्धानतअनुरुप सम्बन्ध विकास गर्ने नेपालको दीर्घकालीन नीति नै हो ।