न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपरिषद्लाई नै सक्रिय बनाउनुपर्छ

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरको विवाद उनले पदबाट राजीनामा दिएसँगै सकिएको छ । ३ वटा जन्म मिति फेला परेपछि विवादमा तानिएका पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का सचिवले गत साउनमै कार्यकाल सकिएको जानकारी गराउँदै पदमुक्त भइसकेको पत्र काटेपछि उनले त्यसलाई असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यसको भोलिपल्ट पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाएर सर्वोच्च अदालतबाट बिदा भए । तर, पराजुली विदा भए पनि यस प्रकरणले उठाएको तरंग भने अझै उस्तै छ । कतिसम्म भने केही संविधानविद्ले पराजुलीलाई न्यायपरिषद्का सचिवले ‘पदमुक्त’को पत्र काट्नुलाई ‘सफ्ट कू’ को संज्ञा दिएका छन् भने केहीले पराजुलीले न्यायालयलाई प्रतिशोध साँध्ने हतियार बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । जनताले आफ्नो अधिकार खोसिए पुनर्वहालीका लागि र अन्यायमा परे न्याय माग्न जाने ठाउँ न्यायालयनै विवादमा तानिएपछि न्यायालयप्रतिको विश्वास केही  धर्मराएको छ । नयाँ नेतृत्वले न्यायालय सम्हाल्दै गर्दा पछिल्लो प्रकरणबाट न्यायालयप्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरू जोड दिन्छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएर आएको विवाद र न्यायालयले अब ध्यान दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सरोकारवालाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

 न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्छ
शेरबहादुर केसीअध्यक्ष,
नेपाल बार एसोसियसन
करिब तीन महिनादेखि न्यायालय ‘डिस्टर्ब’ मा थियो । नेपाल बार एसोसियसनले यो राम्रो भएन भनेर कमीकमजोरीको समाधान खोजेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमा आँच नआओस भनेर पहल गरेको हो । भर्खर संविधान कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा यस्तो हुनु राम्रो होइन । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि अहिले भइरहेका कुनै पनि घटनालाई राम्रो मान्न सकिन्न ।  मानवअधिकार संरक्षणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका भएन भने राम्रो हुँदैन ।स्वतन्त्र न्यापालिकाको अस्तित्वका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुराउनुपर्छ । नेपाल बार एसोसियसनले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने, न्यायाधीशहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोगी बन्ने, त्यस्तै अन्य नागरिक संस्थाले पनि सहयोग गर्ने हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका भएन भने सञ्चार क्षेत्रलाई पनि गाह्रो हुन्छ । सबैले सकारात्मक सोचका साथ न्यायपालिकाको आस्था कायम राख्न सहयोगी बन्नुपर्छ । अहिले स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्वमाथि षड्यन्त्र हुँदैछ । न्यायाधीशहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने, कानुन व्यवसायीहरूले आफू आचारसंहितामा बसेर काम गर्ने गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । नागरिक समाजले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्नुपर्छ ।न्याय मन्दिर हो, न्यायमूर्ति हुन् भन्ने सवैले सोच्नुपर्यो । हिजोका दिनमा भएका गल्तीलाई सुधार गर्दै सबैले विगत छोडेर अब अगाडि जानुपर्छ । नयाँ नेतृत्वले अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गुमेको अस्तित्व, विश्वास फिर्ता गर्न लाग्नुपर्छ । हाम्रो सहयोग रहन्छ । कुनै पनि बिषय भनेको आजको कमजोरीमा भोलि सिक्ने हो । कुनै पनि सर्वमान्य रूपमा चल्दैनन् । न्यायपालिकामा पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुने हो । कानुनीरूपमा सुधार गर्ने हो भने त्यो गर्नुपर्यो । न्यायपालिकालाई सम्पूर्ण अधिकार छ । कसैले सुधार गर्ने होइन न्यायालय आफैंले सुधार गर्ने हो । अहिले भएको व्यवस्थालाई सुधार गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व कसरी जोगिन्छ भन्नेमा लागौं । सबै आ–आफ्नो संस्था छन् । हामीले आवाज उठाइरहेका छौं । कमीकमजोरीलाई सुधार गर्ने भन्ने बिषयमा सुधार गर्नुपर्यो । यी सवै विषय हेर्ने भनेको न्यायपरिषद्ले हो । न्यायपरिषद्को जिम्मेवारी हो । संवैधानिक परिषद्ले पनि बेला बेलामा अनुगमगन गर्न आवश्यकता छ । यी संस्था क्रियाशील हुनुपर्यो ।

 न्यायपरिषद् प्रभावकारी हुनुपर्यो 
टीकाराम भट्टराई
पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसनगोपाल
पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा आएको विवादको कारण नियुक्ति गर्ने र सिफारिस गर्ने निकायले कमजोरी गर्दा हो । ती निकायले राम्रोसँग काम गरेको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन । अबदेखि न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकतालयागत आवश्यक कागजातको राम्रोसँग परीक्षण गर्नुपर्छ । नियुक्ति हुनेबेलामा नै न्यायाधीश नियुक्त भएको मिति र कार्यकाल सकिने मिति स्पष्ट खुलाउनुपर्यो । यसो गरियो भने अहिले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली हुँदा आएको जस्तो विवाद आउँदैन । न्यायाधीश भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुभएन । भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा प्रश्न उठेपछि न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा न्यायाधीशमाथी प्रश्न उठ्नासाथ छानबिन समिति बनाइन्थ्यो । समितिको निष्कर्षपछि कारबाही गरिन्थ्यो । तर, बहुदल आएपछि न्यायाधीशमाथी छानबिन र कारवाही भएको छैन । न्यायाधीशमाथी प्रश्न उठेपछि त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ । न्यायाधीशमाथी उठ्ने प्रश्नबारे न्यायपरिषद् गम्भीर हुनुपर्छ । न्यायपरिषद् पनि प्रभावकारी हुनुपर्यो ।

अब सम्हालिएर जानुपर्छ
गोपालकृष्ण घिमिरे
वरिष्ठ अधिवक्ता 
पुरानो नेतृत्वको विषयमा पनि त्यति ठूलो विवाद होइन । जन्म मिति लेख्दा भएको त्रुटीको विषय हो । पहिला पुरा जन्म मिति लेख्ने चलन पनि थिएन । नागरिकता लिँदा भएको उमेर लेख्ने चलन थियो । त्यसकारण त्यसमा केही समस्या देखियो । जसकारण पुरानो नेतृत्वमाथी आक्रमण पनि भयो । अहिलेको नयाँ नेतृत्वमा जो आउनुभएको छ उहाँका बारेमा यस्तो विवाद छैन । उहाँले सम्हालेर लैजान्छु भन्नुभएको छ । हामी उहाँले सम्हालेर लैजानुहुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं । अब यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन न्यायाधीशका प्रमाणपत्रहरू दुरुस्त राख्नुपर्छ । यसो भयो भने यस्ता खाले विवाद आउँदैनन् । सरकारमा नयाँ नेतृत्व आउनु, प्रधानन्यायाधीशको उमेरको विषयलाई लिएर विवाद चर्कनु एकैपटक भयो । त्यसकारण आशंका पनि व्यक्त भए । तर, यो संयोगमात्र हो भन्ने लाग्छ । न्यायपालिकालाई कब्जामा लिने कसैको योजना पनि होला । तर, परिपक्व नेतृत्व आएको छ । उहाँले सम्हालेर लैजान्छु भनिसकेकाले अब सम्हालिएर न्यायालय अघि बढ्न भन्ने विश्वास लिएको छु ।

दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली क्रियाशील गर्नुपर्छ
ओमप्रकाश अर्याल
अधिवक्ता
मुख्य कुरा न्यायालयमा पात्रको कुरा हो । न्याय क्षेत्रलाई हेर्दा न्यायालयमा ठीक पात्र आउँदा राम्रो काम भएको छ । गलत पात्र हुँदा नराम्रो भएको छ । हरेक संस्थामा राम्रा र नराम्रा पात्र हुन्छन् । एउटै पात्रले पनि सँधै खराब नै काम गर्छ भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ राम्रो पनि गरेको हुनसक्छ । राम्रो काम गर्दा पुरस्कृत गर्ने र गलत काम गर्दा दण्डित गर्ने प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । त्यसो भएमा कुनै पनि संस्था सुदृढीकरण हुनसक्छ ।  न्यायालयले पनि सही न्याय दिनसक्छ । खराबीलाई कम गर्दै जाने, खराब पात्रहरूलाई बहिर्गमन गर्दै असल पात्रहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।  गोपाल पराजुली बेठीक हुनुहुन्थ्यो । आफूमाथी नैतिक प्रश्न उठेपछि उहाँले छोड्नुपथ्र्यो । तर, उहाँले छोड्नुभएन । बरु आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायसम्पादन गर्ने, प्रतिशोध साँध्नेतिर लाग्नुभयो । उहाँको बहिर्गमन सहज भएन । पराजुलीले निजत्व बढी देखाउनुभयो । सामुहिक भावना देखाउनुभएन । उहाँको बहिर्गमन जसरी अस्वाभाविक रूपमा भयो, त्यसले न्याय क्षेत्रलाई क्षति नै भएको छ । न्यायालयमा नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले यस्ता प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित न्यायाधीशले  आफूमाथी छानबिन होस् भन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । न्यायालयको आगामी दिन कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा न्यायीक नेतृत्वमा भरपर्छ । नयाँ नेतृत्वले सकेसम्म राम्रो गर्नुपर्छ । राम्रो गरेर एक इँटा थप्न नसके पनि हुन्छ तर, बिगार्नु चाहीँ हुँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशबाट पराजुलीको बहिर्गमनसँगै बिग्रेको अवस्थालाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ  । अरु न्यायाधीशहरूको पनि राय सुनेर सामुहिक भावनामा चल्नुपर्छ । निजत्व बढी देखाउनुभएन । कुनै स्वार्थी समूहको औजार बन्नुभएन । न्यायालय (संस्था)लाई आफ्ना विपक्षीहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाउनुभएन । हरेक संस्थामा राम्रा मान्छे छन् । खराबलाई दण्ड र राम्रोलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । मुख्य कुरा पात्र नै भएकाले सही पात्रलाई उचित स्थानमा ल्याउने, संस्थालाई सुदृढीकरण भित्रैबाटै गर्ने हो । यसतर्फ नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो भएमा न्यायालयप्रतिको जनविश्वास बढेर जानेछ । स्वतन्त्र न्यायालयको गरीमा पुनस्र्थापित हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशहरूसमेतको समर्पणले न्यायपालिका आक्रान्त– पूर्वन्यायाधीश फोरम 
१. विगत केही समयदेखि न्यायपालिकामा विकसित घटनाक्रमप्रति पूर्व न्यायाधीश फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी न्यायकर्मीहरू न्याय र कानुनको क्षेत्रमा लागेर स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका र कानुनको शासनको सुदृढीकरणका लागि समर्पित भएर जीवनको लामो कालखण्ड बिताएकाले पनि सर्वोच्च अदालतमा केही दिन यता विकसित घटनाप्रति हामी चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो ।
२. न्यायपालिकालाई कुनै पनि प्रकारले कमजोर तुल्याउनु भनेको नेपाली जनताको स्वतन्त्र रूपले न्याय पाउने हक कुण्ठित गर्नु हो । राजनीतिक भागवण्डामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनु, न्यायपरिषद्को संरचनामा स्वतन्त्र न्यायिक छविभन्दा राजनीतिक आस्थाको प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता रहनु, राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनमा केही वर्षयता देखि प्रधानन्यायधीशहरूसमेतको समर्पणले न्यायपालिकालाई आक्रान्त तुल्याएको छ । 
३. प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदावधिको विवाद सडक, सञ्चार र राजनीतिबाट निरूपण हुने विषय नभई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा न्यायिक मूल्यमान्यताका आधारमा मात्र निरूपण हुने भएकाले सो को विपरीत गर्नु, गराउनु विधिसम्मत नहुने हाम्रो मान्यता रहेको छ । 
४. न्यायकर्मीहरूले स्थापित मूल्य, मान्यता एवं आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्दासम्म मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र न्यायिक स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षताको प्रवद्र्धन हुन्छ । तसर्थ न्यायपालिकाको छवी सुधार्न न्यायाधीशहरूले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्दै न्यायिक कामकारवाहीमा बेसरोकार व्यक्ति एवं सञ्चारमाध्यमको अवाञ्छित हस्तक्षेप आकर्षित हुननदिन र विवादमा आउने सबै विषय संविधान एवं  कानुनी प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्नेतर्फ सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरू एवम् सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरू सजग रहनु अपरिहार्य छ । 
५. अन्त्यमा, न्यायपालिकाको शुद्धता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिताका लागि तत्कालै गम्भीरतापूर्वक लाग्न पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल सम्बद्ध सबैलाई विनम्र आग्रह गर्दछ ।