बजेटमा माग सम्बोधन नभए सडकमा ओर्लिने निजी क्षेत्रको चेतावनी «

बजेटमा माग सम्बोधन नभए सडकमा ओर्लिने निजी क्षेत्रको चेतावनी

कोरोना भाइरसले देशमा उद्योग व्यवसायको अवस्था दयनीय बनेको भन्दै निजी क्षेत्रले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । गत साता सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै बजेटमा पनि त्यस्तै अवस्था भएमा उद्योगमा ताल्चा लगाएर सडकमा ओर्लिनुको विकल्प नभएको निजी क्षेत्रले चेतावनी दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार भर्चुअल अन्तक्र्रिया (वेबिनार) बजेटका सम्बन्धमा सरकारलाई बुझाइएको सुझावबारे पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै सरकारले स्टीमुलस प्याकेज नल्याए पुरानो अवस्थामा फर्किन नसक्ने बताएको हो ।
महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहत मागेको नभएर सहयोगको अपेक्षासहित नीतिगत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको सुझाव बुझाएको बताइन् । निजी क्षेत्रले आफ्ना मागहरू अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंंकलगायतका सबै निकायलाई जानकारी गराएको र त्यो विषय बजेटमा समावेश नभएको खण्डमा औद्योगिक क्षेत्र ध्वस्त हुने उनले चेतावनी दिइन् ।
गत साता सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका माथ समावेश नभएको र आगामी आवको बजेटमा पनि आफ्ना माग समावेश नभएको खण्डमा निजी क्षेत्रले आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गरेर सडकमा ओर्लिनुको विकल्प नभएको उनको दावी थियो । बजेटमा सम्बोधन नभएमा उद्योग धन्दा ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ । राणाले अर्थतन्त्र जोगाउन भारतलगायतका देशले स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको उदाहरण पेश गर्दै अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशत बराबरको सरकारले स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
महांघले आगामी तीन वर्षका लागि बैंकको ब्याज ५ प्रतिशत कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । घाटामा गएको उद्योगलाई ५ वर्ष वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने भन्दै बैंकले लिने सेवा र नवीकरण शुल्क खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तै, विद्युत् महसुलमा लाग्ने हर्जाना हटाउनु पर्ने, महशुल आगामी ४ महिनासम्म तिर्न पाउनुपर्ने लडकाउनको समयमा भएको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क खारेज गर्न र २ वर्षसम्म ४ प्रतिशत छुट हुनुपर्ने समेत महासंघले माग गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)लाई १३ बाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, व्यक्तिगत आयाकरमा पनि २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उद्योगी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । एक खर्ब रूपैया“को पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग छ ।
सबै उद्योगहरूमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशतमा कर्जाको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग छ । ऋण र ऋण इक्विटी अनुपात जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यबस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षको लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने र घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । ऋणको सा“वा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्