सार्कमा अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार प्रवद्र्धन

विश्वमै कमजोर अन्तर–आबद्धता रहेको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आइएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार र लगानी अभिवृद्धिका बहस पुनः सुरु भएको छ । दक्षिण एसियामा अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनकै लागि सन् १९९५ मा सार्क सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता (साप्टा) लागू गरिएको र सन् २००४ मा यसलाई परिष्कृत गरेर सार्क स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) लागू गरिएको भए पनि अन्तर–क्षेत्रीय व्यापारको अवस्था अझै निकै कमजोर छ । सन् २०१६ सम्ममा साफ्टा पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने पूर्व सहमति भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिलेसम्म फितलो रहँदा अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार अझै पनि पाँच प्रतिशतभन्दा नाघ्न सकेको छैन । दक्षिण एसियाका आठै राष्ट्रबीच एकीकृत ढङ्गले व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न कठिन हुने भनेर भारतका तर्फबाट बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र बंगलादेश)को अवधारणा अगाडि सार्न थालिएको छ । यसबाहेक एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को लगानीसम्बन्धी परियोजनाकै लागि दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)को अर्को अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा छ, जसमा बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल र श्रीलंका समेटिएका छन् । चाहे बीबीआईएनको नाममा होस् वा सासेकका नाममा दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र पाकिस्तान र उसको छिमेकी अफगानिस्तानलाई छुटाउन खोजेको देखिन्छ भने सामुद्रिक टापु मुलुक माल्दिभ्सलाई पनि यस प्रयासबाट करिब–करिब अलग्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । क्षेत्रभित्र पनि उपक्षेत्र बनाउनुका पछाडि राजनीतिक कारण हुन सक्छन्, तर क्षेत्रीय आर्थिक एकताका लागि यसले फाइदा गर्दैन ।
दक्षिण एसियामा उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनका बारेमा यस क्षेत्रका व्यावसायिक नेतृत्वहरूले काठमाडौंमा भेला भएर छलफल गरिरहँदा सार्क, साप्टा र साफ्टा जन्मेर आजको मितिसम्म आइपुग्दा किन यो संरचना सफल बन्न सकेन भनेर तहगत विश्लेषण गर्नैपर्छ । भारत र पाकिस्तानबीच देश जन्मँदाका राजनीतिक साँध–सिमानाका विवादले समग्र क्षेत्रकै आर्थिक साझेदारीमा असर पारिरहेको छ । अहिले पनि भारत–पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सेनाका जवानहरूले एकआपसमा गोलीबारी गरेर आपसी तुष मेटाइरहेका हुन्छन् । यस्तो तितो सम्बन्ध कायम रहिन्जेलसम्म क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका मुद्दाहरू केवल सभासम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने कार्यपत्र र मिठा भाषणका विषयमात्र बनिरहन्छन् ।
सार्कमा व्यापार तथा लगानीका अथाह सम्भावना छन् भन्नेमा क्षेत्रका कुनै पनि मुलुकका कुनै पनि तहका अधिकारीहरू सायदै असहमत होलान् । विकसित मुलुकहरूबाट प्रवाहित हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मात्र होइन, यदि उचित लगानीका वातावरण हुने भने क्षेत्रभित्रैका लगानीकर्ताहरू पनि एकअर्को देशमा बजार सम्भाव्यताअनुसार लगानी गर्न तयार छन् । नेपालकै केही उत्पादनहरू भारतबाहेक क्षेत्रका अन्य मुलुकमा सफलतापूर्वक निर्यात भइरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यदि अन्तरक्षेत्रीय व्यापार तथा लगानीका प्रयासहरूलाई थप संस्थागत गरियो भने हामीले थप बजार खोज्न बाहिर जानै पर्दैन । सरकारी तहमा भइरहेका प्रयासहरूले खासै सार्थकता नपाइरहेको अवस्थामा अब निजी क्षेत्रले नै अन्तर–क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीको नेतृत्व लिनैपर्छ । जब आर्थिक सम्बन्धहरू बलिया हुन्छन्, त्यसले राजनीतिक सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउन योगदान दिनेछ नै । सार्कभित्र अहिले द्विपक्षीय व्यापारमा मात्र सीमित रहेको अन्तर–क्षेत्रीय व्यापारलाई बहुपक्षीय बनाउनका लागि व्यावसायिक क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता सम्भाव्य क्षेत्र र उत्पादनको पहिचान गरेर त्यसको कारोबार थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ ।