कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार «

कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशतको योगदान दिने कृषिक्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन ।

कोरोना भाइरसका कारणले सारा विश्व आक्रान्त छ । यसले पार्ने मानवीय, आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वका प्रत्येक राष्ट्र आआफ्नो तर्फबाट प्रयासरत छन् । विज्ञ समूहहरूलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू यसले पार्ने प्रभाव र सामाधानको उपाय पत्ता लगाउन तल्लीन छन् ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता निकायहरूले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले पनि विश्व अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्नेछ भनिसकेको अवस्था छ । विश्व अर्थतन्त्र करिब ३ प्रतिशतले खुम्चने, विप्रेषण प्रवाहमा २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने, वैदशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुने र संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य विश्व कार्यक्रमले खाद्य संकटको सामना गर्ने हालको जनसंख्याभन्दा डबल हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको सन्दर्भमा यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने निश्चित जस्तै छ । नेपालजस्तो देशका लागि यसले के र कसरी प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराले विशेष महत्व राख्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रका आधारहरू के–के हुन् र यसले कस्तोे प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने आगामी वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सीमित रहनेछ । विप्रेषणमा झन्डै १६ प्रतिशतले कमी आउने आकलनसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा भित्रिने झन्डै २ खर्ब रुपैयाँले कमी आउन सक्छ । एक अनुमानअनुसार करिब ५ देखि ७ लाख वैदेशिक रोजगारमा रहेको जनशक्ति रोजगारी प्राप्त भएका मुलुकहरूबाट फर्कने सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रम बजारमा भित्रिने वार्षिक ५ लाख तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केने थप जनशक्तिलाई स्वदेशमा थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती हुन सक्छ । कोभिड–१९ को औषधि तथा खोपको विकास नहुन्जेलसम्म हाम्रो यात्रा तथा घुमफिर गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले होटल तथा पर्यटनको क्षेत्रमा केही समयका लागि प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिन्छ । यसले हाम्रो बैकिङ क्षेत्रको लगानी र आम्दानी, पर्यटन र होटल क्षेत्रमा रहेको रोजगारीलाई पनि असर पर्न सक्छ । आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरलाई समयमै सही तरिकाले समाधान गर्न सकिएन भने यसले अर्थतन्त्र विकासको चक्रिय प्रणालीलाई नै असर पुग्न सक्छ । हाम्रो सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई सबल र चलयमान बनाउन तथा धेरैभन्दा धेरै जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न पुँजीगत खर्चमा वृद्धि र कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषिको अवस्था र सम्भावना
हाल सबैले कृषि–कृषि भन्दै कृषिमा लगानी बढाउने कुरा गर्दै छन् । तर, त्योभन्दा पहिले हालसम्म भएका प्रयासहरूको गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशतको योगदान दिने कृषिक्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । दसौं योजनादेखि हालसम्म सञ्चालन भएको कृषिविकाससम्बन्धी कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूले कृषिको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सकिरहेको छैन, यो यथार्थ हो । कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानीले आशातीत प्रतिफल दिन सकेको छैन । कृषि विकाससँग सम्बधित सबै कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन हुनुपर्छ । कृषिको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यसहित वर्तमान सञ्चालित कार्यक्रममहरूलाई परिमार्जन गरी निश्चित कृषि वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गरी आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । कृषि विकास रणनीति, २०७३ ले आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विकासमार्फत रोजगारी अभिवृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, दिगो वातावरण संरक्षण गर्ने भने तापनि युवा जनशक्ति लक्षित उन्नत रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विस्तार नगरी कृषिमा हुने लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्दैन । यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने, स्वदेशी बजारको माग धान्न सक्ने, उत्पादनका लागि भूबनोट तथा वातावरण, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमता तथा लगानीको अवसर, कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावनाका आधारमा कम्तीमा १५ वटा कृषिक्षेत्रको पहिचान गरी देशलाई आत्मनिर्भर हुने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी लगानी विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तरपालिका सम्बन्ध विस्तार गरी कम्तीमा ५ देखि ६ वटा स्थानीय तहको सहकार्यमा खास सम्भाव्य कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विस्तार गर्न कृषि सीपलाई प्राविधिक शिक्षा र कृषि प्रविधिसँग जोड्न विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक सीप तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का कोर्सहरूमा कृषि उत्त्पादन, प्रविधि, प्रशोधन, बजारीकरण, तथा उद्यमशीलताको समायोजनमार्पmत मध्यम र उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणसँग सम्बधित सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न व्यावसायिक सम्भावना र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर हुन अधिकारसम्पन्न कृषि व्यावसायिक प्राधिकरणको स्थापना गरी धेरैभन्दा धेरै जनशक्तिलाई कृषिको व्यवसायीकरणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि वास्तवमा हामी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने चाहन्छौं भने कृषि व्यावसायिक प्राधिकरणको स्थापना, काम, कर्तब्य, अधिकार र उद्देश्यका बारेमा एउटा गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

परियोजना व्यवस्थापन र हाम्रो क्षमता
गत आर्थिक वर्षको सरकारी खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने चालू खर्च ७५.५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १६.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको अंश ७.८ प्रतिशत रहेको छ । बजेटको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा हुनु र बजेटको सानो पुँजीगत हिस्साको आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो प्रशासनिक क्षमताले परियोजना व्यवस्थापनमा हाम्रो कमी–कमजोरीलाई इंगित गरिरहेको छ । पुँजीगत खर्चले नै अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न सक्ने र थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले वित्तीय स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्दै ठूला–ठुला परियोजनामार्फत अर्थतन्त्रको अन्य अव्यवहरूलाई स्लिओभर इफेक्टको सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, हामीकहाँ एकातिर खर्च अनुपात कम छ भने अर्कातर्फ परियोजनाहरूको कमजोर व्यवस्थापनका कारणले प्रगति लक्ष्य निकै कम छ । ठूला परियोजनाको छनोटमा अत्यधिक राजनीतीकरण र राष्ट्रयतासँग जोड्नु, परियोजनाहरू ढिलो सुरु हुनु, स्रोत–साधनको समयमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्नु, योग्य र व्यावसायिक परियोजना कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न नसक्नु, नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन–मूल्यांकनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसक्नु, राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका लागि परियोजनाहरूलाई खाने भाँडोका रूपमा लिनु नै हाम्रा परियोजनाहरूको व्यवस्थापकीय कमी–कमजोरी हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तराई–मधेस द्रुतमार्गजस्ता परियोजनाको प्रतिफल एउटा पुस्ताले उपभोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ, जबकि यी आयोजनाहरू नेपालको आर्थिक विकासका लागि गेम चेन्जर हुन सक्छन् । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र स्वदेशमा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने परियोजनाहरूको व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्दै वित्तीय स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमताको विकास गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूले हाम्रो आयात–निर्यातको खाडललाई समेत कम गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ, तर पनि यी आयोजनाहरूले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिन सकेका छैनन् ।
अन्त्यमा, विश्वव्यापी कोरोना कहरले पार्ने आर्थिक संकटबाट पार पाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्दै स्वदेशमा बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न हामीले कृषिको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्ष्।मताको विकास गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण गर्नु र राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्दै जतिसक्दो चाँडो परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अब हामीसँग भएका विभिन्न विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्प नै यही हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्