बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन

सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटप्रति सबैको व्यग्र प्रतीक्षा छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको करिब दुई महिनासम्म पनि सरकारले कुनै राहत र पुनरुद्धार प्याकेज ल्याएको छैन । यसैले जेठ १५ को बजेटमा भने अहिलेको संकट सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्ने बजेट आउँछ कि भन्ने आम नागरिक, निजी क्षेत्र र सरोकारवालामा अपेक्षा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी बजेट कत्रो ल्याउँछ भन्ने धेरैलाई चासो छैन तर बजेटको आकार घटे पनि आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत देखिन्छन् ।
त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइए पनि ५४.४९ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ५ अर्बमात्र संकलन हुन सकेको अवस्था छ भने पुँजीगत बजेट खर्च वैशाख मसान्तसम्ममा २७.८३ प्रतिशतमा सीमित छ । लकडाउनले पछिल्लो दुई महिना राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च कमजोर भए पनि समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था नै सन्तोषजनक थिएन । यसैले आगामी वर्ष कोरोनाले अर्थतन्त्रको संरचना नै खलबलिएको अवस्था रहेकाले बजेटको प्राथमिकता त फेरिन्छ नै, यससँगै खर्च गर्ने शैली पनि फेरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
बजेट भनेको सरकारको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । यसमा राजनीतिक पार्टीको सैद्धान्तिक दर्शन र मुलुकको संविधानले दिशानिर्देश गरेका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनु सामान्य अवस्थामा स्वाभाविक भए पनि अहिलेको अवस्थामा कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको बहुआयामिक प्रभाव कम गर्न नै बजेटको एकमात्र उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका सबैजसो संरचनाहरू कमजोर भएकाले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सरकारलाई स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ । यसैले स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रीले निर्ममतापूर्वक लोकप्रियतावादी र अनुत्पादक कार्यक्रमहरू खारेज गरी अर्थतन्त्रलाई कोमाबाट फर्काउन पुँजीको अभाव हुन दिनु हुँदैन ।
बजेटमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठूलो मेहनत गर्नु पर्दैन, केबल खुट्टा नकमाएमात्र पुग्दछ । खासगरी फजुल खर्च कटौती र करको दायरा वृद्धि गरेरै ठूलो स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ र यसले भविष्यका लागि पनि नजिर स्थापित भइ समग्रमा मुलुकको दिगो विकास र सुशासनमा समेत टेवा पु¥याउन सक्छ । यसका लागि अर्थमन्त्रीले निर्मम भएर बिनाहिच्चिकचाहट, बिनापूर्वाग्रह फजुल खर्च काट्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि काम नलाग्ने र अहिले आवश्यक नपर्ने संस्था, समिति र कार्यक्रमहरू छन् तिनलाई बिदा गर्नुपर्छ किनकी सुकुम्बासी आयोगजस्ता अनावश्यक निकाय काट्दा मानिसले सहजै स्वीकार्छन् । अर्कोतर्फ सपना बाँडिएका तर पूरा हुने कुनै सम्भावना नदेखिएका पानीजहाज, रेल, निजगढ विमानस्थललगायतका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
अहिलेसम्म नारामा सीमित रहेको करको दर नभइ दायरा बढाउने विषय साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । दायरामा नअटाएका धेरै व्यवसाय र व्यक्तिलाई दायरामा ल्याउनु पर्छ । यसले स्रोत जुटाउन र अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न मदत गर्छ । अर्कोतर्फ आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको वैदेशिक सहायता बढाउनका लागि सरकारले विकास खर्च बढाउनु पर्छ । सुशासन र दक्षता बढाउने हो भने वैदेशिक सहायता आफैंमा ठूलो समस्या रहँदैन ।