कोरोनाको कहरमा आगामी बजेट «

कोरोनाको कहरमा आगामी बजेट

कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्र, पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषिजन्य खाद्यवस्तु, फलफूल र तरकारी बृहत् मात्रामा उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख २६ गतेलाई आवह्नान गरेको छ । कोरोनाको कहरमा संविधानतः आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअगाडि सरकारले बजेटका सिद्धान्तका बारेमा संसद्मा प्रस्तुत गरेर छलफल गरेपछि मात्रै बजेट संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ

कोेरोना र विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले ठूलो मानवीय क्षति गरिरहेको छ । अमेरिकाको जन्सहकिन्स विश्वविद्यालयले अनुमान गरेअनुसार यस भाइरसको संक्रमणले विश्व जनसंख्याको ४० देखि ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभाव पार्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा अझै धेरै मानिसमा यो भाइरस संक्रमित भएर धेरै मानिसको मृत्युु हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण मानवीय क्षतिसँगसँगै आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति गर्न थालेको छ । उत्पादन, रोजगारी, आपूर्ति सिस्टममा समेत कमी आई अनिकाल, भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसको संंक्रमणको चक्रीय प्रभाव आगामी ६ महिनादेखि १ वर्ष सम्मन पर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उल्लेख गर्दै विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २–३ प्रतिशतले घट्ने, १ सय ७० देशहरूको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने, झन्डै एकतिहाइ विश्व बजारको व्यापार कारोबारमा कमी आउने र ९० खर्ब डलर नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ । २५ मिलियन अर्थात् २ करोड ५० लाख मानिसले रोजगारी गुमाउनुका साथै झन् बडी मानिसहरू गरिबीको रेखामा धकेलिने उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोनाको कहर र मुलुकको आर्थिक स्थिति
विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य कोरोनाका कारण उत्साहजनक नभएको मात्रै होइन कि विश्व बजारमा उत्पादन मागअनुरूप नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थामा आउने समस्याले ठूलो संकट, भोकमरी सिर्जना हुन सक्ने भयावह अवस्था छ । नेपालमा कोरोनाका कारण मानवीय क्षति नभए पनि मानिसहरूमा संक्रमण सुरु हुन थालेकाले यो महामारी फैलँदै जान सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन चत ११ गतेदेखि लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को निरन्तरता रहेको छ । यो लकडाउनका कारण सरकारले अनुमान गरेझैं यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि हुनेछैन । करिब ३६ खर्बको हाराहारीमा रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका प्रायः सबै क्षेत्र, कृषि, थोक व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, निर्माण, शिक्षा, उद्योग, मालसामान, बैंक आदि क्षेत्रमा हुने कमीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कमी आउनेछ । आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा ऋणात्मक हुनबाट जोगिएर १ वा १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने विश्व बैंक र आईएमएफले अनुमान गरेका छन् । सरकारले अनुमान गरेअनुसारको राजस्व संकलन हुन निकै चुनौतीपूर्ण छ, किनकि सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय सुचारु हुन सकेको छैन । आयातमा आधारित राजस्व परिचालनको जुन संरचना छ, यो पटक–पटकको लकडाउनले आयात व्यापारमा आउने कमीसँगै राजस्व परिचालनमा पनि कमी आउनेछ । पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने स्थिति छ ।
यस्तै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी, विदेशी सहायता, अनुदान र ऋणमा हुने कमी र विद्युत्लगायत अन्य वस्तुको निर्यात व्यापारको ¥हासोन्मुख स्थितिमा विदेशी मुद्रासञ्चितिमा पर्ने नकारात्मकताले ठूलो चुनौती खडा गर्ने स्थिति छ । यसले विकास आयोजनालगायत अन्य वस्तु आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभावमा खट्किने निश्चित छ । यसले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने उत्तिकै सम्भावना छ ।

लकडाउनबाट प्रभावित श्रमिक र व्यवसायी
मुलुकमा लकडाउनसँगै निर्माण, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्वरोजगार आदि क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । यस प्रभावले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने झन्डै २०–२५ लाख श्रमिकहरू लकडाउनको २–४ महिनापछिसम्म प्रभावित हुने स्थितिमा उनीहरूले सुचारु रूपले रोजगारी गर्न नपाएसम्म उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि राहत प्रदान गर्ने विषय यतिखेर महŒवपूर्ण विषय हो । यसका लागि श्रमिक कर्मचारीहरूले बुझाएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यस्तो विपत्तिमा राहत प्रदान गरिनुपर्छ । यसका साथै व्यावसायिक रूपले पशुपालन गर्ने, पोल्ट्री व्यवसायीहरू, तरकारी–फलफूल खेती गर्ने किसानहरू, लघु, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू सबै क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूको पेसा–व्यवसाय संकटमा परेको छ । अधिकांश व्यवसायीले स्व–पुँजी लगानी गर्नेभन्दा पनि बैंक तथा सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गर्ने (डेब्ट फाइनान्सिङ) गरिएका कारण पनि यतिखेर उद्यमी व्यवसायीहरू आफ्नो उत्पादन भएको वस्तु र छिटो नष्ट हुने खालका वस्तुहरू बजारमा पठाउन नपाउँदा र कार्यरत श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न र बैंकहरूको सावाँ–ब्याज भुक्तानी आदि समस्याले आक्रान्त बनेका छन् ।
कोभिड–१९ को संंक्रमणबाट अर्थतन्त्रमा जुन स्थिति उत्पन्न गरेको छ, अब यसको चक्रीय प्रभाव ६ महिनादेखि १–२ वर्षसम्म पर्ने जुन अनुमान छ, यसका आधारमा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ५–७ खर्बको नोक्सानी पुग्न सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो भनेको हाम्रो कुल बजेटको झन्डै आधा रकम हुन आउँछ । यसरी अर्थतन्त्रमा जुन किसिमको क्षति पुगिरहेको छ, यस स्थितिमा आगामी वर्षको बजेट निश्चित रूपमा यो क्षतिलाई रिकभर गर्ने हिसाबले नै आउन जरुरी छ । विकासका ठूल्ठूला गेमचेन्जर खालका रेल, भ्युटावर, खालका आयोजना होइन, जनता प्रत्यक्ष मारमा परेको र जनताले असुविधा बेहोरिरहेको स्थितिलाई अन्त्य गरेर अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने, व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गरेर सम्भावित भोकमरी, खाद्य संकटको अन्त्य गर्ने, निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिका साथ बजेट आउन जरुरी छ । यसक्रममा बजेटको घोषणा गरिरहँदा निम्न नीति तथा कार्यक्रमका साथ बजेट तर्जमा गरिनुपर्छ ।

राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने
कोभिड–१९ को लकडाउनका कारण हातमुख जोर्न समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारीमा जीविका चलाउने श्रमिकहरूको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र स्थानीय सरकारको पहलमा शीघ्र तथ्य–तथ्यांक संकलन गरी डाटा अपडेट गर्ने र उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरी कम्तीमा २–३ महिनासम्मलाई जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी राहत वितरण गरिनुपर्छ । यस्तै उद्यमी–व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको ऋणमध्ये भाका नाघ्न थालेको ऋणको भुक्तानी अवधि बढाउने, लकडाउन भएपछि लाग्ने पेनालब्याज नलाग्ने, पेनालब्याज सम्पूर्ण छुट दिएर कर्जा फरफारक गर्न चाहने ऋणीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने जस्ता राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नुपर्छ ।

रोजगारीका व्यापक अवसर सिर्जना गर्ने
कोभिड–१९ का कारण देशभित्र रोजगारी गरिरहेका सबै ज्यालादारी श्रमिकहरूले उद्योग व्यवसाय नै समस्यामा परेका बेला तत्कालै रोजगारी पाइहाल्न गा¥हो हुनेछ । यसले बेरोजगारी समस्या थप सिर्जना हुनेछ । यस्तै अब लकडाउनसँगै हवाईमार्ग र स्थल मार्ग खुला हुनेबित्तिकै छिमेकी मुलुक भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकतिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका १०–१५ लाख श्रमिक स्वदेश फिर्ता भई आउनेछन् । यस्तो स्थितिमा देशभित्र झन्डै २५–३० लाख मानिस बेरोजगार भई कामको खोजीमा छट्पटीमा पर्नेछन् । अतः अब सरकारले यस्तो कामको खोजीको छट्पटीमा पर्ने वर्गलाई लक्षित गरेर हरेक निर्वाचन क्षेत्र स्तर वा पालिका स्तरमा नै सिटिइभिटी र घरेलुु सीपविकास समितिको समन्वयमा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने खालको सीप विकास तालिम प्रदान गर्नुपर्छ र यसरी सीप विकास तालिम प्राप्त गरेकालाई सस्तो ब्याजदर (२–३ प्रतिशत) मा कृषि उत्पादनमा, कृषि जन्य उद्योग, पशुपालन आदिमा व्यवसायको परियोजनाका आधारमा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा १ लाखदेखि ५ लाखसम्म कर्जा (सिड पुँजी) अत्यन्तै सरल विधिबाट स्थानीय बैंकहरूबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुपर्छ । र, अब सरकारले यसअगाडि सञ्चालन गरेका सबै रोजगारमूलक कार्यक्रम र बजेटलाई रकमान्नतर गरेर ‘कोभिड–१९ रोजगारमूलक कार्यक्रम’ नामकरण गरी एक बृृृहत् रोेजगारमूलक कोेष खडा गरी यही कोषबाट रोजगारी वृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने
कोरोनाजस्तो महामारीबाट बच्न सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार सुदृढ बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । अतः हरेक गाउँपालिका र वडास्तरमा नै सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १५–२० प्रतिशतका दरले रकम विनियोजन गर्नैपर्छ । यस्तै स्वास्थ्यजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरी औषधि उत्पादन र स्थानीय तहसम्म बिक्री–वितरण गर्ने शाखाहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ । यस्तै विदेश अध्ययन गर्न लालयित हुने युवा पंक्तिलाई अब स्वदेशमा आफ्नो गाउँ घर वा जिल्लामा नै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न हरेक जिल्लामा बहुमुखी विषयको अध्ययन गर्न सक्ने गरी सरकारी क्याम्पसहरू स्थापना गर्नुपर्छ । चिकित्सा, कृषि, बन, इन्जिनियरिङ र आइटी क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा क्याम्पस खडा गर्नुपर्छ । १४ वटै अञ्चलका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी चिकित्सा र नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने स्तरमा विकास गरिनुपर्छ ।

कृषिक्षेत्रको विकाससँगैै उत्पादनमा जोड दिने
कोभिड–१९ को चक्रिय प्रभावले १–२ वर्षसम्म नै विश्व बजारमा नै उत्पादन र आपूर्तिमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । हाम्रोजस्तो आयातामुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आयात र आपूर्तिमा हुने कमी र अवरोधसँगै खाद्यवस्तुको अभावबाट मूल्यवृद्धि चर्काे रूपमा बढेर जानेछ, साथै अनिकाल, भोकमरी उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी कृषिक्षेत्रको विकाससँगै व्यापक मात्रामा उत्पादन वृद्धि गरेर कृषिजन्य खाद्यवस्तु, फलफूल, तरकारी र माछामासुमा आत्मनिर्भर हुने र उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नीतिका साथ कृषिक्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ । खासगरी बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइको सुनिश्चितता हुने गरी किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ । अब कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्र, पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषिजन्य खाद्यवस्तु, फलफूल र तरकारी बृहत् मात्रामा उत्पादन गर्ने (मासस्केलमा) नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर १ को धनकुटाको भेडेटारदेखि पाँचथरको राँके हुँदै इलामसम्मको झन्डै १ सय किलोमिटर सडकबाटो महाभारा एरिया पर्छ । यो क्षेत्र चिया, पशुपालन, फलफूल र तरकारीका लागि उर्वर क्षेत्र हो । यस एरियालाई चिया, कृषि तथा पशुपालन र पर्यटन विकास विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि विकास प्राधिकरण र कम्पनी र समिति नै स्थापना गरेर सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादनको नयाँ कार्यक्रमकोे थालनी गर्ने हो भने रोजगारी र उत्पादनका हिसाबले यो कार्यक्रम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गेम चेन्जर आयोजना हुन सक्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने
विगतको भूकम्प, नाकाबन्दी र यसपटकको कोभिड(१९ मा लकडाउन भएका बेलामा सार्वजनिक संस्थानहरूले निर्वाह गरेको भूमिका अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ । मुलुकको आर्थिक कार्यदिशा पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्नेे रहेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका बढाउन सक्दा मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सहज हुन्छ । अतः सार्वजनिक संस्थानहरूको चरणबद्ध पुनर्संरचना र आवश्यकताअनुसार नयाँ सार्वजनिक संस्थानहरू खडा गरी संघीय शासन प्रणालीअनुरूप यिनको सेवा विस्तार गर्ने सरकारले नीति लिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा पहिलो चरणमा जनताको आधारभुत आवश्यकताका रूपमा रहेको वस्तु तथा सेवा सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न, कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न तथा खाद्यत था औषधिजन्य आपूर्तिमा आमूल सुधार गर्न कृषि, दुग्धजन्य र औषधिजन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरेर संस्थानको कार्य प्रकृतिअनुसार ७ सय ५३ वटै पालिकासम्म शाखाहरू स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस क्रममा हालको कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, जडिबुटी कम्पनी, सिंहदरबार वैखानाजस्ता संस्थान र समितिहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले यी संस्थानहरूको पुनर्संरचनाका लागि ५०–६० अर्बको पुँजी संकलन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । अब सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा ७ सय ५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्ने नीति लिँदा सबै स्थानीय तहका सरकारहरूलाई यी संस्थानहरूको सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीति लिनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहका सरकारहरूको विकास बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम सार्वजनिक संस्थानको सेयर पुँजी वृद्धिमा लगानी गराई उनीहरूलाई सहभागी गराउदा ४–५ वटा संस्थानका शाखा कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना गर्न जरुरी हुन्छ । यसरी स्थानीय सरकारहरूलाई यी संस्थानको सेयर स्वामित्वमा सहभागी गराउँदा ३०–३५ अर्ब पुँजी संकलन हुन्छ । यस्तै प्रदेश सरकारले २–२ अर्ब र संघीय सरकारले ८–१० अर्ब, केन्द्रीय बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरू र सहकारीबाट ५–७ अर्ब सेयर लगानी गर्दा सहजै ५०–६० अर्ब पुँजी संकलन हुने देखिन्छ । यसरी संकलन हुने पुँजी यी संस्थानहरूको संरचना, सेवा विस्तार आदिका आधारमा समानुपातिक हिसाबले ५–७ अर्बको सेयर पुँजीसहित नयाँ ढंगले स्थापना गर्दा सहजै यी संस्थानहरूको कार्यप्रकृति र सेवा विस्तारको अपरिहार्यताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा तथा पालिकास्तरमा शाखा स्थापना गर्न सकिने हुन्छ । यसरी पुनर्संरचना गर्दा यी संस्थानहरूको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन पनि नयाँ ढंगले पुनर्संरचित हुनेछन् । स्थानीय सरकारहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता भएपछि संस्थानहरूको कार्यकुशलतामा पनि थप अभिवृद्धि हुनेछ र खाद्यान्न आपूर्ति सहज भई भोकमरीको अवस्था नहुने, कृषि उत्पादन वृद्धि हुने तथा अत्यावश्यक औषधिजन्य वस्तुको आपूर्ति सहज भई जनताले सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने आधार तयार हुनेछ ।
यस्तै सरकारकै लगानीमा चिनी कारखाना, कागज उद्योग, रासायनिक मल कारखाना, कपडा उद्योग, चिया उत्पादन कम्पनी, साझा यातायातजस्ता सार्वजनिक उद्यमहरू खडा गरेर बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

एक वडा एक सहकारी संस्था स्थापना गर्ने
कृषक तथा उद्यमीहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारको सुनिश्चितता प्रदान गरी कृषक तथा उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्न र कृषिजन्य वस्तुहरूको आपूर्तिलाई सहज बनाउन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहकारी संस्थाको स्थापना नै उपयुुक्त माध्यम हुन्छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका वडा समितिहरू र स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको पुँजी लगानीमा वडास्तरमा नै ‘एक वडा एक बृहत् कृषि उपज बिक्री–वितरण सहकारी केन्द्र’ खडा गर्नुपर्छ ।

अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने
कोभिड–१९ को लकडाउनका कारण झन्डै यो आर्थिक वर्षमा ४–५ खर्बको अर्थतन्त्रमा नोक्सानी हुन सक्ने विज्ञहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ । कोरोनाका कारण संकटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता रहन्छ । अतः सरकारले सुविधाजन्य र अनुत्पादक खालको सार्वजनिक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । अब सरकारी कार्यालयमा उच्च तहका कर्मचारीहरूपिच्छे महँगो सवारी साधन खरिद गरी सुविधाबापत दिने, छुट्टाछुट्टै चालकको व्यवस्था गर्ने, सवारी साधनका लागि पटक–पटक मर्मत खर्च गर्ने, व्यक्तिपिच्छे मोटरसाइकल सुविधा दिने खालको बजेट खर्च नियन्त्रण गरेर सबै कर्मचारीका लागि सुविधा सम्पन्न बसहरूको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तै सरकारी रकमबाट व्यक्तिका लागि ल्यापटप, मोबाइल, सुटकेसजस्ता समानहरू खरिद गरेर सुविधाबापत दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसै गरी मन्त्री, सांसद, मेयर र गाउँपालिकासम्म निजी स्वकीय सचिव, सल्लाहकारहरू र विज्ञहरू नियुक्ति गरेर व्ययभार बढाउनुका सट्टा कर्मचारीतन्त्रभित्रका योग्य, सक्षम व्यक्तिहरूबाट नै स्वकीय सचिवालयमा तथा सल्लाहकार र विज्ञका रूपमा काम गराउने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । यस्तै संवैधानिक अंगहरू, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समिति तथा अन्य समिति आयोगहरूमा पनि ३ जना संख्यामा सानो आकारमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने, सरकारी कार्यालयको निर्माण सामग्री र कार्यालय सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने सामग्री तथा वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु नै उपयोग गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

रोजगारमूलक विकास आयोजनाको सञ्चालन
उत्तरबाट दक्षिण बग्ने खोला–नदीहरूका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका उत्तरदेखि दक्षिणको भारतीय सीमासम्मका सबै खोलानालामा तटबन्ध निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने, तटबन्धको निर्माणपछि सिर्जना हुने हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भई ठूल्ठूला कृषि फर्महरू सञ्चालन गरेर उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने गरी नीतिका साथ बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । अब हरेक गाउँपालिकामा एउटै वडामा एक गाउँबाट अर्काे गाउँमा जाने ८–१० वटा मोटरबाटो निर्माण गर्ने गरी प्रायः सबै रकम सडकबाटोमा खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक आयोजनालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने काम गरिनुपर्छ । अब अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नेे परिपाटीको अन्त्य गरी बजेटबाट उत्पादन वृद्धि हुने तथा दिगो र फलदायी रोजगारी सिर्जना हुने गरी मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ ।

राजस्व परिचालनमा जोड
करको दायरा विस्तार गर्न आम्दानी गर्नेहरूलाई करको छुट सीमा होइन, सार्वजनिक कोषबाट आय आर्जन गर्ने प्रत्येकलाई कर सीमाको छुट दिनुको सट्टा आम्दानीका आधारमा अत्यन्तै न्यून रकम अर्थात् १ रुपैयाँ भए पनि राज्यलाई मैले राज्यलाई कर बुझाएको छु र आम्दानी गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीलागू गर्नुपर्छ, यसो गर्दा २०–२५ लाख मानिसले न्यून रकम भए पनि कर तिर्नेे र कराधार फराकिलो भएर राजस्व अभिवृद्धिमा योगदान पुग्छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षाबापत पाउने रकमलाई आय गणना गरेर आयकर लगाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । थोरै रकमको रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाएर पचासौं गुणा बढीमा जग्गा किनबेच गर्ने कार्य गरी रातारात धनी बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्