एकै प्रकृतिका अधिकार तीनै तहमा हुँदा अन्योल

संविधानमा आधारित र कार्यपरक आवश्यकताका कानुन कुन तहको सरकारले बनाउने भन्ने अस्पष्टताले स्थानीय सरकारको कामले यथोचित गति लिन सकेको छैन । संविधानमा एउटै प्रकृतिका काम र अधिकार तीनै तहका सरकारमा निहित राखिएकाले स्थानीय सरकारहरू कानुनी अन्योलमा छन् । अर्कोतर्फ सरकारलाई अहिले थुप्रै विषयमा कानुन चाहिएकोले कानुनको अन्योलता चिर्न पनि खोजिरहेका छन् । तर जब स्थानीय तह बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएका स्थानीय अधिकारीको संघीय सरकारका कर्मचारीसँग भेट हुन्छ, कटाक्ष चलिहाल्छ ।
शनिवार स्थानीय तह सुदृढीकरणको पक्षमा वकालत गर्दै आएको गाउँपालिका महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव मोहम्मद दाउदले स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा भन्दै थिए, “खोपको सेवा नटुटोस् भनेर केही गर्ने योजनामा छौं ।” दाउदको भनाइ भुइँमा खस्न नपाउँदै नुवाकोट तादी गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद श्रेष्ठले भने, “पहिलेकै पाराले काम गरेमा कर्मचारीलाई हामी च्यालेन्ज गर्छौं, ताला लगाउँछौं ।”
यसैगरी, गाउँपालिका महासंघ प्रदेश नम्बर ३ का संयोजक ईश्वरचन्द्र पोख्रेलले भने दाउदको भनाइमा असहमति जनाउँदै भने, “यो बेइमानी हो, अहिले तपाइँले मिलाएर भने पनि अन्य तरिकाले बेइमानी गर्ने कार्य हुँदैछ । हिजोको जिल्लाका विषयगत कार्यालय राख्ने अझै पनि योजना हुदैछ । यसो भएमा ताला लगाउँछौं ।” कार्यक्रममा सहभागी जोगराज गिरिले भने, “स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयले अझै पनि स्थानीय तहमा अधिकार नदिने तानावाना बुन्दैछन् । वन मन्त्रालयले त झन् प्रतिगमन निम्त्याउँदैछ ।” तर दाउदले मन्त्रालय र संघीय सरकारको त्यस्तो सोचाइ नरहेको प्रष्ट पारे ।
स्थानीय सरकारको लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानुनको नमुना साविकको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव छविप्रसाद रिजाल स्थानीय तहको लागि ३५ वटा नमुना कानुन सार्वजनिक गरिएको बताए । तर, कतिपय कानुन अमिल्दा भएको स्थानीय तहको पक्षमा वकालत गर्दै आएका कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । उनले सहकारीको नमुना कानुनले संघीयता नै नचिनेको बताउँदै विगतकै मानसिकतामा कानुन आएको उल्लेख गरे ।
संविधानविज्ञ डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान कार्यान्वयनको लागि नीतिमा स्पष्टता चाहिने बताए । उनले संविधानमा कतिपय अधिकार र जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारमा रहेकोले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत स्पष्टता चाहिने भन्दै आवश्यकतामा आधारित भएर कानुन बनाउनु पर्ने उल्लेख गरे ।
“नीति भएमा ऐन बनाउन सजिलो हुन्छ किनकि संविधान नै स्पष्ट छैन,” उनले भने, “नीति भएमा कसो के क्षेत्राधिकार रहने भन्ने सजिलो हुन्छ । जस्तै विपद् व्यवस्थापन गर्ने कार्य केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यमा राखिएको छ, उनले भने, “सबै पावर(शक्ति)को स्पष्टता हुनुपर्छ ।” उनले भने कानुन बनाउने नीति संघले बनाउनु पर्छ । कुनकुन अधिकार कसकसकोमा पर्छ भनी स्पष्ट गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले ठूलादेखि साना स्थानीय तहमा ‘इक्वेल फुडिङ’ हुन्न ।
शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्राधिकारको विषयमा संघ र स्थानीय तहबीच समस्या देखिँदै आएको छ । स्थानीय तहले कानुनबिना काम गर्न सकेका छैनन् । विघटित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानका मौलिक हकअन्तर्गतका कानुन कसले बनाउने भन्ने देखिएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संविधानअनुसार नभएको बताए ।
“संविधानमा एकरूपता नभएको बताउँछ । तर, उनले कतिपय कुरामा एकरूपता छैन भनेर यसका कमजोरी खुट्याएर भन्दा यात्रामा अघि बढ्ने, जहाँ ठेस लाग्छ, समाधान गर्दै जाने हो,” उपसचिव रिजालले भने । उनले अहिले नै स्थानीय तहले काम गर्न सके कि सकेनन् भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको बताए ।
“कानुन बनाउन स्थानीय तह आफैंले आवश्यकता महसुस गरी प्राथमिकता तोकेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने, “कन्सलटेन्सीले कानुन बनाएमा काम गर्दै, कन्सलट्यान्ट हायर गर्दा दुर्घटनामा परिन्छ । कसैको प्रेस्क्रिप्सन चाहिँदैन ।” यसैगरी ज्ञवाली पनि स्थानीय तहमा जनताको सहभागिमै कानुन बनाउनु पर्ने तर्क गर्छन् ।