आगामी बजेटमा कृषिक्षेत्रको अपेक्षा – १

कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणबाट जोगिन संसारका अधिकांश देशमा गरिएको बन्दाबन्दीको कारण पूरै अर्थतन्त्र एक किसिमले ठप्प छ । कारोनाबाट पार पाउन अपनाइएको कदमबाट यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न आपूर्ति र उत्पादनमा समेत पर्न गयो । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतकोे विश्व खाद्य कार्यक्रमले अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीलाई द्रुत गतिमा नियन्त्रण गर्न नसके विश्वभर भोकमरी फैलने खतरा रहेको जनाएको छ । भोकमरीको समस्याबाट मध्यम आय भएका मुलुकहरू झन् नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । सो कार्यक्रमका प्रमुख डेभिड बेयसलीले भोकमरीको संकट आउन नदिन तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने औंल्याएका छन् । उक्त खाद्य कार्यक्रमको हालैको प्रतिवेदनले भोकमरीको सामना गर्नेको संख्या हालको १३ करोड ५० लाखबाट २५ करोड पुग्ने जनाएको छ । नेपालको कृषिक्षेत्र पनि पनि आन्तरिक तथा विश्वव्यापी संकटले नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपालको संविधानमा तोकिएबमोजिम हरेक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अब समय नितान्त कम छ । आउँदो बजेटमा कोभिड–१९ का कारण निम्तिएको समस्यासमेतलाई मध्यनजर गर्र्दै कृषिक्षेत्रका कार्यक्रम सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।
भोकमरीका दृष्टिले नेपालको अवस्था पनि सन्तोषप्रद छैन । विश्व भोकमरी सूचकांक–२०१९ अनुसार १ सय १७ देशको सूचीमा नेपालको स्थान ७३ औं रहेको छ । नेपालका छिमेकी देश चीन र भारत क्रमशः २५ औं र १ सय २ औं स्थानमा रहेका छन् । दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्थान, बंगलादेश र अफगानिस्तानभन्दा नेपालको खाद्य तथा पोषणको स्थिति केही राम्रो छ । तथापि पछिल्लो परिस्थितिका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित संकटसँग जुध्न कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको कृषिक्षेत्रमा पनि पर्ने निश्चितप्रायः छ । वैदेशिक रोजगारीको आयले स्वदेशमा घरपरिवारको भान्सामा चुलो बाल्न भरथेग भइरहेको थियो । यो रोजगारीले कृषिक्षेत्रमा लागनीका साथै प्रविधि भित्र्याउन समेत मद्दत गरेको अवस्था थियो । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रोजगारदाता मुलुकमा कटौती भएको रोजगार तथा ज्यालाका कारण नेपालको विप्रेषण आप्रवाहमा १ अर्बभन्दा बढीले कमी आउने जनाएको छ । नेपालले गत आ.व.मा ८ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण भित्र्याएको थियो भने यस आ.व. को फागुन मसान्तसम्म ५ खर्ब ९२ अर्ब भित्रिएको अवस्था छ । यसरी विपे्रषणमा कमी आउँदा सहज रूपमा खाद्यान्न जोहो गरिरहेका मध्यम तथा गरिब परिवारको क्रयशक्तिमा कमी आई भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरिकै कृषि कर्म खलबलिएको छ । यसबाट उत्पादनमा व्यापक कमी आउनाका साथै र खाद्य आपूर्तिको श्रृंखला पनि असहज हुने देखिएको छ । गत वर्ष मात्र करिब २ खर्बको कृषिजन्य उत्पादन आयात गरेर उपभोग गर्ने हामी नेपालीलाई अब पैसा तिरेर पनि खरिद गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ । तसर्थ असहज क्षणमा पनि भोकमरीबाट जोगिन कृषि उत्पादन र आपूर्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । कोरोना भाइरस आजको भोलि नै नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । कोभिड–१९ जस्तो महामारीको संक्रमणबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने मुख्य सावधानीमा सामाजिक दूरी नै हो । नोपालको कृषिमा अधिकांशतः घरपरिवारका सदस्यहरूकै बाहुल्यता रहने हुँदा थप सावधानी अपनाउन लगाएर कृषि कर्मलाई सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ । बाहिरबाट मजदुर ल्याई कृषि कर्म सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्थामा स्थानीय निकायकोे निगरानीमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गराउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्तो महामारी संक्रमणकोे जटिल अवस्थामा कृषि कर्म सञ्चालन र खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निश्चित विधि, मापदण्ड र संयन्त्रको पनि निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।
रोजगारदाता मुलुकहरू नै आर्थिक समस्या फसेपछि लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गएका जनशक्ति स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भारतबाट त लाखौं नेपाल भित्रिइसके । सीमा नाका खुल्नासाथ भारतमा रहेका अधिकांश भित्रिने प्रतीक्षामा छन । लाखांै युवाहरू स्वदेश फर्किएपछि तिनलाई रोजगार दिने काम प्रमुख चुनौतीका रूपमा हुनेछ । यसै त बर्सेनि ५.५ लाखको संख्यामा नयाँ अनुहार श्रम बजारमा थपिने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नागरिकसमेतलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले आर्थिकका साथै विकराल सामाजिक समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । नेपालमा उद्योग क्षेत्र कमजोर रहेको अवस्थामा कृषिक्षेत्रले नै बेरोजगार जमातलाई रोजगार दिनुपर्ने जिम्मेवारी बोक्नु पर्ने अवस्था छ । बजेट निर्माणको क्रममा कृषिक्षेत्रमा रोजगार व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो गाउँका अधिकांश घरपरिवारमा बूढाबूढी महिला र बालबालिका मात्र रहेको अवस्था छ । पर्याप्त श्रमशक्तिको अभावमा जमिनको अधिकतम सदुपयोग हुन सकेको थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू घर फर्कनु एक किसिमले अवसर पनि हो । यस अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषिमा संलग्न गराउन वर्षभरि खान पुग्ने खेतीयोग्य जमिन हुने, जमिन भएर पनि खान नपुग्ने र जमिन नै नहुने युवाहरूको लगत संकलन गर्न उपयुक्त हुनेछ । जमिन भएर खान पुग्ने युवालाई पकेट क्षेत्र कार्यक्रममार्फत एकीकृत कृषि सेवा उपलब्ध गराई उन्नत खेतीमा संलग्न गराउन उचित हुनेछ । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि २१ प्रतिशत जमिन बाँझो हुने गरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा कम जमिन हुने र जमिन नै नहुने युवाहरूलाई खेतीमा संलग्न हुन नचाहनेहरूको बाँझो जमिन लिज-करारमा लिएर निजी, सामूहिक वा सहकारीमार्फत अधुनिक खेती प्रविधिमा संलग्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस अतिरिक्त हैसियत बिग्रिएका वन र खोलाका बगरहरूलाई पनि व्यापक रूपले उत्पादनका लागि प्रयोगमा ल्याउने नीति तय गरिनुपर्छ ।
विभिन्न देशमा सहकारीको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रले व्यापक फड्को मारेको अवस्था छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि आगामी वर्षदेखि ‘कृषिमा अधुनिकीकरणका लागि सहकारी अभियान’ को थालनी गर्नुपर्ने जरुरी छ । यसका लागि सम्भाव्यताका आधारमा आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि हरेक स्थानीय निकायमा कृषि उत्पादन सहकारी खोल्ने जमर्को गर्न सक्नुपर्छ । त्यसै गरी कृषि सामग्री आपूर्तिका साथै कृषि उपज बजारीकरणका लागि पनि सहकारीलाई नै बढावा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी कृषि उपजको भण्डारण तथा प्रशोधन क्षमता पनि स्थानीय स्तरमै गर्न सक्ने सोच अगाडि बढाउन जरुरी छ । सहकारी सञ्चालन गर्दा यसका नियमन प्रणालीलाई भने प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।
अबको बजेटले १० वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको कृषिमा व्यापक फड्को मार्ने गरी आ.व. २०७३-७४ बाट सुरु गरिएको यस परियोजनाले चार वर्ष पार गर्न लाग्दा पनि लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको र अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको विषय महालेखाको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । यस परियोजनालाई कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगीका रूपमा लिई कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । गत वर्ष एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं परियोजनाको प्रगतिमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण हँुदैन भने परियोजनाको नामको अगाडि ‘प्रधानमन्त्री’ जोडिनुको औचित्य नरहेको बताउनुभएको थियो । यस परियोजनालाई परिकल्पना गरिएअनुरूप सञ्चालन गर्न सकिए वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता आएका ठूलो जनशत्तिलाई खपत गाराउन सकिने प्रबल सम्भावना छ ।
नेपालको कृषिको महारोग भनेको मलखाद, बीउबिजन र अन्य कृषि सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तर रहेकाले यसमा विद्यमान समस्या नदोहोरिने सुनिश्चिता गर्न सक्नुपर्छ । कृषि मन्त्रीले मलखादको मौज्दात पर्याप्त रहेकाले यो वर्ष समस्या नहुने ठोकुवा समेत गर्नुभएको छ । आशा गरौं, विगत जस्तो किसान निराश हुनु नपरोस् । कृषिमा मलाखादको प्रसंग कोट्याउदा प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको कृषिमा आयातीत वर्णशंकर जातले व्यापकता पाउँदै गएको छ । अब ढिलो नगरी रैथाने जात जोगाउँदै वर्णशंकर जातको बीउहरू उत्पादनमा जोड दिनुुपर्ने हुन्छ । हाल नेपालमा मकैमा आधा दर्जन र तरकारी बालीअन्तर्गत गोलभेडामा एउटा मात्र वणशंकजर जातको बीउ विकास हुन लज्जास्पद हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको पशुपालनले कृषिक्षेत्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । कुखुरा पालनमा चल्लाको अपूर्ति देशभित्रै सहज भए पनि गाई, भैसी, बाख्रा, बंगुरजस्ता पशुहरू पालन गर्नुपर्दा विश्वस्त स्रोत केन्द्रहरूको अभाव छ । भारतबाट उन्नत पशुको आयातमा प्रतिबन्ध छ । यसले गर्दा कृषकहरूले चाहेको र गुणस्तरीय पशुको उन्नत नश्ल नपाएर ठगिने गरेको अवस्था पनि छ । हालका लागि हरेक प्रदेशमा एक उन्नत नश्लको पशु स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।
सिँचाइबिना कृषि उत्पादन सम्भव छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा हिँउदेलगायत मनसुनी वर्षामा आएको परिवर्तनका कारण उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ । यसका लागि हाम्रो सिँचाइ प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार हुनुपर्ने देखिएको छ । नहरको सुविधा भएका स्थानमा पनि आवश्यक पर्दा पानी उपलब्ध नहुने समस्या किसानहरूले खेप्नुपरेको हँुदा नहरको मर्मत, सम्भार तथा व्यवस्थापन उचित समयमा हुन जरुरी छ । सिँचाइ सुविधा नभएका तराईका अधिकांश भागमा थोरै जमिन हुनेले पनि महँगो लागतको बोरिङ गाड्ने प्रचलन छ । यस अवस्थामा लागतको दृष्टिकोणबाट निजीभन्दा सामूहिक सिँचाइ प्रणालीलाई जोड दिनु उचित हुनेछ ।
कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढाउन पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरू ल्याइएता पनि अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र यसको व्यापक दुरुपयोग बढेको गुनासो छ । गत महिनामा मात्र कृषि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीतघर निर्माणका लगि उपलब्ध गराइने अनुदान सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने ६ वटा कम्पनीको सम्झौता रद्द गरेको छ । यस किसिमको कारबाही समयमै हुन सके निश्चय पनि कार्यक्रमको रकम दरुपयोग हुनबाट जोगिन्छ । यसै गरी कृषि कर्जाअन्तर्गत कृषकहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूमार्फत प्रदान गरिने कर्जाको पनि प्रभावकारिता अध्ययन हुन जरुरी छ । कर्जा उत्पादनको एउटा अवयवमात्र हो । विशेष गरी साना किसानहरूलाई कृषि उत्पादनका अन्य अवयवहरू साथसाथै उपलब्ध गराउन सकिएन भने बैंकबाट कर्जा लिने कृषक झन गरिबीको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । यस प्रकार अनुदान कार्यक्रममा देखिएका विकृति एवं विसंगति रोक्न अनुगमन, निरीक्षण र जवाफदेहिता बढाउन बजेटमा विशेष पहल हुनु जरुरी छ ।
आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को विषय कृषि उद्योगको विस्तार तथा पुनस्र्थापना हो । कृषिमा आधारित उद्योगको विकास हुन सकेको खण्डमा मात्र हाम्रो देश वास्तविक कृषि प्रधान बन्न सक्छ । विगतमा उत्साहजनक रूपमा सञ्चालनमा रहेका जुट, चिनी, सुर्ती, कपास, धानचामल, तेलहनजस्ता कृषिबालीमा आधारित उद्योगहरूको अवस्था हाल आएर सन्तोषप्रद रहेको छैन । आफ्नै देशमा कृषिमा आधारित उद्योगका लागि प्रशस्त कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि आयातबाट आवश्यकता धान्नु मुर्खता नै हो । नेपालको औद्योगिक विकासको मुख्य आधार नै कृषि उद्योग हो । तसर्थ बालीमा आधारित औद्योगिक विकासलाई पुनः गति दिन जरुरी छ । सानातिना कृषि औजारहरूका लागि पनि बाह्य देशको परनिर्भरता अन्त्य गर्न बन्द रहेको कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न उचित हुनेछ ।
केही महिनअघि मात्र कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले व्यापक छलफलपछि ‘संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत’ नाराअन्तर्गत कृषि विकासका लागि तय गरिएका पाँच नीतिगत आधारमध्ये न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता गर्ने अवधारणाले नेपाली किसानले लामो समयदेखि भोगिरहेको पीडालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको लागतसम्म पनि नपाउने अवस्थाकै कारण विगतमा युवाहरू कृषिबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ नारा दिइरहेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटले एउटा साधारणा कृषकले पनि सम्मानित र खुसी भएर बाँच्न पाउने आधार प्रदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ  ।
(लेखक डेभलपमेन्ट एलायनन्स नेपालका कृषि वित्त विज्ञ हुन् ।)