३ नम्बर प्रदेशले ३ चरणमा कानुन बनाउने

तीन नम्बर प्रदेशले तीन चरणमा प्रदेश कानुन बनाउने गरी काम थालेको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा बनाउने कानुनको सूचीसमेत तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनको प्राथमकिताको आधारमा मस्यौदा निर्माण भइरहेको तीन नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बताए । “पहिलो चरणमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक कानुन बनाइनेछ,” उनले भने, “दोस्रो चरणमा अनुदान, राजस्व र करसम्बन्धी कानुन बनाइने छ ।” तेस्रो चरणमा बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारको कामअघि बढाउन तत्काल २३ वटा कानुन आवश्यक रहेकोमा प्रदेशसभा नियमावली भने पारित भइसकेको छ । अब २२ वटा कानुन दुई महिनाभित्र बनाइसकिने गरी काम भइरहको मन्त्री जमरकट्टेलले बताए । “सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले २२ वटा कानुनको मस्यौदा बनाइरहेका छौं, सबै मस्यौदा तयार भएपछि लगातार प्रदेशसभा बसेर सबै कानुन पारित गर्नेछौं,” उनले भने । कानुन मन्त्रालयले संविधानबमोजिम प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनको वर्गीकरण गरी मस्यौदा बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ ।
पहिलो चरणमा बन्ने २३ कानुनमध्ये ९ वटा कानुन पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी कानुन, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली, जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, गाउँसभा नगरसभाको कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी कानुन र शपथसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउने कामले प्राथमिकता पाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त कानुनको मस्यौदा धमाधम बनाइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटीकाअनुसार आफूहरूले बनाउने कानुनको मस्यौदा बनाउन विज्ञ टोली तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी कानुन र शपथसम्बन्धी कानुन पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने ऐन नियममध्ये प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले अर्थसम्बन्धी विभिन्न ऐन नियम निर्माणका लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन तयारी समिति, प्रदेशको कर लगाउने तथा उठाउनेसम्बन्धी ऐन तयारी समिति र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बधी ऐन तयारी समिति गठन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुहरि रेग्मीले जानकारी दिए । कानुन मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूको पनि सूची तयार गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो राजस्वबाट मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान दिनेसम्बन्धी कानुन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी, प्रदेशसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी, प्रदेशसभा सचिवालय, सचिव र कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने बताइएको छ । प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन र प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन पनि दोस्रो चरणमा बनाइने कानुन मन्त्री जमरकट्टेलले बताए ।

–केशव समर्पण