के अपाङ्गता भएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन् ? «

के अपाङ्गता भएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन् ?

राज्यले कानुनमात्र बनाएर वा सबैलाई एउटै डालोमा राखी व्यवहार गर्न मिल्दैन । समान व्यवहारको अवस्थाका लागि जनचेतना र शिक्षा महत्पूवर्ण हुन्छ ।

अपाङ्गता भन्ने धेरै जनाको मानसपटलमा ह्विलचेयरमा या वैशाखीको सहाराले हिँड्डुल या सेतो छडीको सहाराले जीवीकोपार्जन गरिरहेको छवि आउन सक्छ । समाजमा अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न उपनामले जिस्क्याउने र समाजमा केही काम गर्न नसक्ने र सधैं अरूको दयाको भरमा बाँच्नेको रूपमा धेरैले धारणा बनाएका हुन्छन् ।
डब्लूएचओका अनुसार विश्वको जनसंख्याको १५ प्रतिशत हाराहारीमा मानिसहरू अपाङ्ग रहेका छन् । यो एक करोड १० लाखदेखि १ करोड १० लाख ९० हजारसम्म हुने अनुमान छ । यो अविकसित र विकासशील राष्ट्रमा झन् धेरै छ ।
विकासशील राष्ट्रभन्दा अविकसित राष्ट्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जीवनयापन गर्न धेरै गा¥हो छ । नेपालमा यो स्थिति हेर्दा धेरै नै कठिन रहेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् । नेपालमा डब्लूएचओले गरेको अनुमानमा ५ देखि १४ वर्षबीचका ६० हजारदेखि १ लाख ८० हजार बालबालिका रहेका छन् र युनिसेफको २०१६ को अध्ययनले ५ देखि १२ वर्ष बीचका ३०.६ प्रतिशत बालबलिकाहरू विद्यालयबाहिर छन् । यस अध्ययनले नेपालका १५ हजारदेखि ५६ हजार बालबालिका विद्यालय जान सक्दैनन् वा विद्यालय जाने वातावरण छैन भन्ने देखिन्छ । किन बालबालिका विद्यालय जान सक्दैन भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने पहिलो कुरा गरिबी र दोस्रो कुरा विद्यालय क्षेत्र र शिक्षा पहुँचयुक्त नहुनु नै हो ।
नेपालको संविद्यानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्थाले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको भान हुँदैन ।
शिक्षामा पहुँच नहुनु नै बालबालिकाहरूको विकासको पहिलो चरणबाट वञ्चित हुन्छन् । समावेशी शिक्षा नभएकाले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले साङ्ग बालबालिकाजस्तै समान रूपमा शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छैनन् । जसले शिक्षामा पहुँच पाएका छन् उनीहरूको अवस्था पनि धेरै राम्रो भने छैन् । शिक्षामा पहुँच भए तापनि विभिन्ने अवरोधहरू दैनिक सामना गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि ठूलो भेदभावको सामना गर्नदेखि सहपाठी या अरू विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपर्छ । यसरी पूरा गरिरहेको शिक्षा धेरै कमले मात्र +२ या त्योभन्दा माथि पूरा गर्न सक्षम हुन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी) अवलम्बन ग¥यो । यस महासन्धिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीका लगायत अन्य धेरै अधिकारका कुरा समेटिएका छन् । सीआरपीडी महासन्धिले कल्पना गरेअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउन पाएमा तथा अरूजस्तै सबै पक्षमा पूर्ण रूपमा बिना कुनै विभेद सहभागी हुन पाएमा मात्र उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन्छ भन्ने कुराको मान्यता राख्छ ।
अवस्था त तब जटिल हुँदै जान्छ जब शिक्षापछि रोजगारीका लागि ठूलो संर्घष गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्थाले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भने तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच नभएकै जस्तो लाग्छ, २०७५ को राष्ट्रिय आर्थिक गणना हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा कतै उल्लेख नै छैन । सूचना संकलन फारममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भनिए तापनि गणनामा कतै पनि उल्लेख नहुनुले के कुरा देखाउँछ भने राज्यले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू काम गर्ने शक्ति रूपमा नै नहेरीको देखाउँछ, तर तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४–२०७५ ले ९ लाख बेरोजगार देखाउँदा काम छोड्नु वा बेरोजगारीको समस्यामा अपाङ्गता, बिमारी र चोटपटकका कारणले ४.२ प्रतिशत श्रम बजारबाट बाहिर रहेको देखाउँछ ।
लोकसेवा आयोगले सकारात्मक विभेदको नीतिले ५ प्रतिशत सिट कोटा आरक्षण गरिएको छ । तर, विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले पनि शिक्षाको राम्रो सुविधा नपाई रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कसरी लोक सेवाको परीक्षा सजिलै पार लाउँछन् । समय समयको समाचारहरूमा गलत विवरण बुझाएर अपाङ्गताको कार्ड लिएर लोकसेवा लडेको समाचार पनि सुनिइरहेको छ । यस्तो कुराको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, तर अहिले पनि कसले छानबिन गर्छ त्यो यक्ष प्रश्न नै रहेको छ ।
त्यसमा पनि सरकारी जागिर धैरै नखुल्ने भएको कार्यालयहरू पनि अधिकांश अपाङ्गमैत्री नहुनाले काम गर्न पनि धेरै कठिन हुने गरेको छ । साथै आफ्नो क्षमता देखाउन र क्षमताअनुसारको काम गर्न निकै कठिन हुने गुनासो रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूलगायत गैरसरकारी क्षेत्र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राथमिकतामा त राखेका छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान रूपले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनेर, तर पनि उपस्थिति धेरै कम छ । कारण प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । गैरसरकारी क्षेत्र केही राहत दिएको छ, तापनि त्यसमा पनि योग्यभन्दा शक्तिको पहुँचमा भएकाहरूले अवसर धेरै पाउने गरेका सुनिन्छ । केही वर्षअघिसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने मेला सञ्चालन हुने गथ्र्यो, तर अचेल त्यो पनि बन्द छ । औपचारिकता र कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम मात्र हुने भएकाले धेरै कामलाई निरन्तरता दिइएको पाइँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार रोजगारदाताहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले काम गर्न सक्दैनन् भनेर उनीहरूलाई काम दिन चाहँदैनन् । काम दिन्छु भन्नेले पनि खोजेजस्तो जनशक्ति पाउन सक्दैनन्, किनभने शिक्षा, तालिम र रोजगारयोग्य सीप उनीहरूसँग छैन वा लिन खोज्दा पनि पहुँचयुक्त वातावरण छैन ।
यसले के बुझिन्छ भने अहिले पनि समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता नै रहेको छैन । जसले गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा फरक प्रकृतिका काम गर्नु परिरहेको छ । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले यस्तै कुरा विशेष ध्यान दिएको छ ।
(१) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि अनुदान वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ ।
(२) सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजजस्ता सार्वजनिक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण वा औजार, अपाङ्गमैत्री सवारी साधन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, तालिम वा स्वरोजगारका लागि प्रयोग हुने मालसामान, यन्त्र, पार्टपुर्जा तथा कच्चा पदार्थमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार, अन्तःशुल्क, स्थानीय कर वा अन्य दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखी स्थापना भएका प्रतिष्ठानमा जडित यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विशेष रूपमा फेरबदल वा पार्टपुर्जा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिए बमोजिम कर छुट दिन सक्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने संस्थागत विद्यालयलाई सोबापतको रकम करमा छुट दिन सक्नेछ ।
(६) नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीहरूलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ ।
(७) नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र तालिम वा रोजगारी दिने वा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने सामाजिक संस्था, व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा तालिम दिने उद्देश्यले स्थापना भएका वा तोकिएको भन्दा बढी संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, प्रचलित कानुनबमोजिम कर छुट दिन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न सक्नेछ ।
विभिन्न कानुन मात्र बन्दैमा मात्र जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन । उल्लिखित सेवा सुविद्या उपभोग र उपयोग गर्न कति कठिन छ त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाह हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म यस्तो सूचना पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पनि महŒवपूर्ण रहेको छ । स्वरोजगार हुन पनि धेरै गाह्रोे छ । संघहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै कठिन छ र वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋणका दिनका लागि सांगहरूलाई जसरी सजिलै पत्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् भुक्तभोगीहरू ।
यिनै विविध कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सकेका छैन्न् । राज्यले कानुनमात्र बनाएर वा सबैलाई एउटै डालोमा राखी व्यवहार गर्न मिल्दैन । समान व्यवहारको अवस्थाका लागि जनचेतना र शिक्षा महŒवपूर्ण हुन्छ । सबैले सबैलाई बिनाभेदभाव कार्य गर्न सक्ने अवस्था भयो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि गर्वका साथ सांग व्यक्तिहरूले जसरी आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्नेछन् । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विशेष गरेर लक्ष्यहरू ४, ८, १०, ११ र १७ मा काम गर्न सकियो भने मात्र यो लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । अबको अवस्था झनै जटिल बन्ने निश्चितजस्तै छ । कोरोनाको असरले श्रम बजारमा ठूलो असर गर्नेछ । रोजगारीहरू कटौटी निश्चित नै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यो स्थितिबाट बचाउन राज्यले राम्रै पहल गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्