Logo

हवाई रकम बिमा बढाऊ

नेपालमा हालै भएको त्रासदीपूर्ण हवाई दुर्घटनापछि फेरि एकपटक संसारको ध्यान खिचिएको छ । बंगलादेशको निजी वायुसेवा कम्पनी यूएस–बंगला एयरलाइन्सको युबीजी–२११ नम्बरको जहाज दुर्घटनामा चालक दलका ४ सदस्यसहित ५१ जनाको मृत्यु भएको घटनापछि एकातिर नेपालको हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा बहस सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कातर्फ मृतकका आफन्तले बिमाबापत पाउने रकम अत्यन्त न्यून भएको सम्बन्धमा पनि गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । हुन त जहाज दुर्घटनामा नेपाली पक्षको कुनै कमजोरी नरहेको प्रारम्भिक अध्ययनले नै इंगित गरेको र विस्तृत अध्ययनका लागि जाँचबुझ आयोग नै गठन भइसकेको छ । यससँगै उक्त दुःखद घटनापछिको बिमालगायतका व्यवस्थापकीय पक्षमा भने नेपालको कमजोरी नै देखिन्छ, जुन तत्काल सुधार्ने अवस्था पनि छैन ।
नेपाल र बंगलादेश दुवैले मोन्ट्रयल कन्भेन्सन नामक अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि हस्ताक्षर गरे पनि समयमै संसद्बाट पारित गरेर लागू गर्न विलम्ब गरेका कारण मृतक ५१ जनाकै परिवारले कम मात्र बिमा रकम प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति २० हजार डलरमात्र बिमा रकम पाउनेछन् । जबकि उक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि संसद्बाट बेलैमा पास गरिदिएको भए प्रतिपरिवार १ लाख १३ हजार डलरसम्म पाउने थिए । हुन त मृत्युको क्षति जतिसुकै रकमबाट पनि पूर्ति गर्न सकिँदैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाली यात्रु र नेपालमा उडान र अवतरण हुने जहाजका यात्रुका परिवारले बिमा रकम पनि न्यून नै पाउनुमा नेपालको कमजोरी रहनु नेपालको राजनीति र कर्मचारी प्रशासनकै असफलताको उपज हो । उनीहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएकाले भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन समयमै सचेत बन्नु जरुरी छ । यसर्थ, उक्त अभिसन्धि अविलम्ब संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा हवाई दुर्घटनाहरू भइरहन्छन् । नेपालको भौगोलिक बनोट र मौसमअनुसारका पूर्वाधारहरू तयार नहुँदा तथा कतिपय अवस्थामा मानवीय कमजोरीकै कारणले पनि दुर्घटना भएको पाइन्छ । दुर्घटनाबाट सामान्य नागरिकसँगै विशिष्ठ र विज्ञहरूले ज्यान गुमाएका उदाहरण पनि धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय मृतकसँगै सिंगो परिवार आश्रित हुने तर दुर्घटनापछि परिवारकै बिचल्ली हुने अवस्था पनि देखिएको छ । यसैले बिमा रकम बढाउनु नेपालको अनिवार्य आवश्यकता पनि हो । अहिले बिमा रकम न्यून गर्दा हवाई भाडा केही कम नै परे पनि यो समाधान भने होइन । नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्नैपर्छ ।
हुन त नेपालसँगै बंगलादेशले पनि सन् १९९९ मा क्यानडामा भएको ‘मोन्टे«यल कन्भेन्सन’मा हस्ताक्षर गरेको छ । तर, हालसम्म पनि त्यहाँको संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । सोही कारण दुर्घटनामा मृत्यु हुने नेपाली र बंगलादेशी नागरिकसँगै चीन र माल्दिभ्सका नागरिकले पनि दुर्घटना बिमा रकम कम पाउनुले ती देशका नागरिकको नजरमा नेपालको छवि कमजोर हुने देखिन्छ । यसले नेपालको पर्यटनमा पनि नकारात्मक असर नै पार्नेछ । युरोप, अमेरिका र एसियाकै विकसित मुलुकहरूले समेत सन् १९७७ मै बिमा रकम ७५ हजार डलर पुर्याएका र हाल १ लाख १३ हजार कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । तर, नेपाल र बंगलादेशले भने १९५५ को हेग प्रोटोकलले तयार पारेको २० हजार डलर कार्यान्वयनमा राखिरहनु समग्र हवाई यात्रुमाथिकै बेइमानी हो । यसलाई तत्काल संशोधन गर्न उक्त अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेअनुसार संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्