थोरै सजायले गर्दा अभियुक्त उम्किए : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)ले सजायको मात्रा कम हुँदा दोषीले सजिलै उन्मूक्ति पाउने गरेको बताएका छन् । समयसपेक्ष कैद तथा जरिवाना हुन नसक्दा विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्था सजिलै उम्किने गरेकोले अव कानुनी प्रावधानमा संशोधन थालिने गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका मेयर, तीनवटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतसँगको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री थापाले जुनसुकै कसूरका भएपनि अभियुक्त विरुद्धको कानुन कडा बनाइने जानकारी दिए । ट्राफिक व्यवस्थापन तथा धुलो, धुँवा हटाउन समेत विद्यानमान कानुन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।गृहमन्त्री थापाले कानुनमा रहेको थोरै जरिवानाका कारण अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै जरिवानाको अनुपतलाई बढाएर अपराध विरुद्धको अभियानलाई सशक्त पारिने बताए ।
‘‘जरिवाना थोरै भएका कारण ठेकेदारले निर्माणमा लापरवाही गर्ने, सवारीसाधन चलाउने तथा बटुवाले ट्राफिक नियम नमान्ने, कलाबजारीयाले सजिलै उन्मूक्ति पाउने गरेको देखियो, त्यसमा अब सुधार गर्नुपर्छ,’’ गृहमन्त्री थापाले भने ।ठेकेदारल समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र अर्कोतिर सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुने गरेको भन्दै उनले यस्तो कसूरमा संलग्नलाई अब कारवाहीे अघि बढइने स्पष्ट पारे । कालाबजारिया, चोरी, डकैती, लुटपाट, ठेकेदारका कमसल काम लगायत गैरकानुनी गतिविधिम संलग्नलाई उन्मूक्ति दिने गरी आएका भनसुन र दवावलाई अस्वीकार गर्न पनि गृहमन्त्री थापाले सुरक्षा निकायका प्रमुख हरुलाई निर्देशन दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल लगायत उच्च प्रहरीलाई गृहमन्त्री थापाको आग्रह थियो, “अपराध लगायत गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई उन्मूक्ति दिने गरी तथा त्यस्तालाई राहत मिल्नेगरी कसैले भनसुन र दबाब दिन्छ भने अस्वीकार गर्नुस, अटेर गरिए नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्नुस् ।” थापाले सबारी जाम नियन्त्रण सम्वन्धि कार्ययोजना तत्काल ल्याउन पनि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई उनले निर्देशन दिए ।
छलफलमा सहभगी जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले ठूला सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्ने, सवारीसाधन जाँचपासमा कडाई गरीनुपर्ने, सामान बोक्ने सवारीसधानलाई राती ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म मात्रै उपत्याभित्र प्रवेश दिनुपर्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, जरिवाना रकम बढाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।