स्थानीय तहलाई अन्तिम किस्ता

सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटमध्ये अन्तिम किस्तावापतको ७५ अर्ब रुपैयाँ रकम बिहीबार पठाएको छ । गत साउनमा पहिलो र मंसिरमा दोस्रो किस्ता पठाएको सरकारले अन्तिम किस्ताको रकम बिहीबार पठाएको हो ।
बजेटमा प्रत्येक चौमासिकको सुरुमा ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार साउन १ र मंसिर १ गते स्थानीय तहले ७५-७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाइसकेका छन् । स्थानीय तहको खातामा बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिस्टममा सरकारले पठाउने भनेको अन्तिम किस्ता बिहीबार नै राखिसकेको र आइतबारसम्म सबै रकम पुग्ने जनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको यो रकम पैसा स्थानीय तहमा पठाउने र उक्त अनुदानबाट स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चलगायतमा केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पुँजीगत खर्च कमजोर
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ५ खर्ब २९ अर्ब अर्र्थात ४१.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ४ खर्ब २२ अर्ब ७६ करोड अर्थात ५९.४० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षकालागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । कुल बिनियोजित बजेट मध्ये चालूतर्फ आठ महिनासम्म ४ खर्ब ३ अर्ब अर्थात ५०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षकालागि चालू खर्चको शीर्षकमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात ६२.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात २६.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेपनि यो शीर्षकमा जम्मा २८.११ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब बजेट खर्च भएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख अर्थात ११ प्रतिशत बजेट छुट्याएको सरकारले २२.६१ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियान्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेको छ । तीनवटै तहको निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा सरकारको अपेक्षाअनुसारको बजेट खर्च हुन नसकेपनि आगामी दिनमा बजेट खर्च हुनेर सरकारको योजना सफल हुने सरकारको दाबी छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ८४ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा तदारूपदा देखाउँदै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म काम सुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट खोस्ने भएको छ । अर्थले बजेट तान्नका लागि आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयसँग फागुन मसान्तसम्म भएको खर्चको विवरण मागिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ३३ अर्ब ४४ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अधिकांश आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको बताए ।