कोभिड–१९ र यस आर्थिक वर्षको विकास «

कोभिड–१९ र यस आर्थिक वर्षको विकास

लेखा प्रणालीमा तोकिएका सबै मूल्यांकन र विश्लेषण प्रक्रिया गरी भुक्तानी दिन समय नपुग्दा केही त्रुटि हुने सम्भावना रहन्छ ।

महामारीको अवधिमा हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्दै महामारीपछिको परिस्थितिलाई सामना गर्न देशको समग्र प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारी पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेकोे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले महामारीको रूप लिइरहेको झन्डै पाँच महिना नाघिसकेको छ । विश्वभरका लाखौं मानिस महामारीको सिकार भइरहेका छन् । संक्रमित र मृत्यु हुनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । कोरोना एउटा नयाँ प्रजातिको भाइरस भएकाले हाल यसको औषधि वा खोप पत्ता लागेको छैन । यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा द्रुत गतिमा सर्ने हुँदा संक्रमित व्यक्ति र स्वस्थ व्यक्तिबीच सम्पर्क नगराउने नै एकमात्र समाधान मानिएको हुँदा संसारभरको आवतजावत र मानिस–मानिसबीचको सम्पर्क वर्जित गरिएको छ र यस्तो अवस्थालाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) नामकरण गरिएको छ । नेपालमा पनि चैतको दोस्रो हप्तादेखि यस प्रकोपबाट बच्न देशव्यापी रूपमा ‘लकडाउन’ गरिएको छ । सरकारले मुख्य ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा लगाइरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँको निश्चित समय निर्धारण गर्न कठिन छ । यो लडाइँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुँदासम्म ‘लकडाउन’ जारी राख्नुको विकल्प हाललाई देखिंदैन । अहिलेको अवस्थामा महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु नै राज्यको प्रमुख प्राथमिकता हुनु स्वभाविक हो । साथै यो अवस्थाबाट विश्वले चाँडै मुक्ति पाओस् भन्ने कामनाका साथ सुरक्षित रहने उपायहरू अवलम्बन गर्नु नै मानव समुदायको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
यद्यपि यस अवधिमा समेत मानव समुदायका दैनिकी र देशको आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी सुरक्षित रूपमा सुचारु गर्ने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । यस प्रकोपबाट आर्थिक गतिविधिहरू प्रायः ठप्प छन् । कैयौंले रोजगारी गुमाएका छन् । गरिब मुलुकहरूमा भोकमरीको समस्या बढ्ने सम्भावना छ । तसर्थ महामारीको अवधिमा हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्दै महामारीपछिको परिस्थितिलाई सामना गर्न देशको समग्र प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारी पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता छ । लकडाउन आंशिक वा पूर्ण रूपमा हटाए पनि महामारी अवधिको मानसिक तनावका कारणले दैनिक कामकाज, कार्यालय र विकास कार्य पुरानै स्थितिमा सुचारु गर्नका लागि अलिक समय लाग्ने नै देखिन्छ ।
हाम्रो देशको विकास निर्माण र बजेट खर्चको प्रगतिको इतिहास हेर्दा प्रायः विकास बजेटको ८० देखि ९० प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा नै हुने गरेको पाइन्छ । सालबसाली खर्च प्रणाली अवलम्बन हुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा आर्थिक वर्षको आखिरीका महिनाहरू सुरु भइसकेका छन् । कोभिड–१९ को समस्याहरूका बीचबाट विकास–निर्माण कार्य कसरी अघि बढ्ने भन्ने चुनौती सर्वत्र रहेको छ । सालबसाली बजेट खर्च प्रणालीमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायहरूमा एक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यस बजेट प्रणालीबमोजिम कार्य गर्ने सरकारी निकायहरूका लागि चैत-वैशाख महिना अत्यन्तै महत्वपूर्ण महिनाका रूपमा मानिन्छ । किनकि यस महिनामा दोस्रो चौमासिकको समीक्षा, आगामी वर्षको बजेट तयारी तथा छलफल, चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवधिलाई खास कार्य गर्ने महत्वपूर्ण मौसम (पिक सिजन) का रूपमा लिइन्छ । तर विडम्बना, यही समयमा कोभिड–१९ को महामारीले नसोचेको विपत्तिको सिर्जना गरिदियो ।
सालबसाली बजेट प्रणालीबमोजिम आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्यक्रम चक्र हेर्दा पहिलो चौमासिकमा बजेट वर्गीकरण, कार्यक्रम स्वीकृति, आयोजना डिजाइन, माग संकलन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण, कर्मचारी सरुवा, नयाँ कर्मचारी माग, लोकसेवाको बढुवा तथा चाडबाड आदिमा व्यतीत भइहाल्छ । दोस्रो चौमासिकबाट बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया (आवश्यक नीति–नियम, सम्बन्धित क्रियाकलापको प्राविधिक अध्ययन, खरिद–प्रक्रिया) को निक्र्योल गरी बल्ल खरिद प्रक्रिया सुरु हुन्छ । खरिद प्रक्रियामा नियमानुसार लाग्ने अनिवार्य समयावधिलाई पालना गर्नुपर्ने हुँदा यस कार्यले पर्याप्त समय लिन्छ । त्यसकारण फिल्डमा कार्य हुने समय भनेको अन्तिम चौमासिक (चैत, वैशाख, जेठ र असार महिना) नै हो र यो अवधिमा विकास–निर्माणका कार्यहरू तीव्र रूपमा अघि बढाई असार मसान्तभित्र भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हासिल गर्नुपर्ने अवस्था हो । यसैले तेस्रो चौमासिकमा कुनै व्यवधान उत्पन्न भई काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना हुँदा समग्र सालबसाली बजेट खर्च प्रणालीमा निकै ठूलो असर पर्ने हुन्छ । हालको कोभिड–१९ महामारी र लकडाउनलाई करार सम्झौताको भाषामा काबुबाहिरको परिस्थिति मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा ठेकेदारले सम्झौताअनुसारको समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन र लकडाउनको कारणबाट समयावधिमा आएको उतारचढावलाई परिपूर्ति गर्न थप समय माग गर्छ, जुन सालबसाली प्रणालीमा अब सम्भव देखिंदैन, जसका कारणले एकातिर कार्यान्वयन चरणमा भएका क्रियाकलापहरू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्ने स्थिति हुँदैन भने अर्कातर्फ नयाँ क्रियाकलापहरूको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने अवस्थासमेत छैन । त्यस्तै प्रायःजसो यान्त्रिक तथा अन्य धेरै निर्माण सामग्रीहरू विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा अहिलेको स्थितिमा यी निर्माण सामग्रीहरू छोटो समयमा आयात गर्न सम्भव देखिंदैन । अहिले मानव जगत् सबैभन्दा बढी भयग्रस्त भएको अवस्थामा तुरुन्तै निजी क्षेत्र (ठेकेदार कम्पनी) ले कार्यक्षेत्रमा जनशक्ति पठाउन सक्ने अवस्थासमेत देखिंदैन । झन् दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण हुने पूर्वाधार तथा विकासका कार्य र क्रियाकलापहरू असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरी भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गर्नु त लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ । ठेक्का-करारको भुक्तानी जसरी पनि असार मसान्तमा दिनै पर्ने व्यवस्थाले गर्दा छोटो समयमा धेरै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबले गर्दा एकातिर कार्यको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ भने अर्कातिर लेखा प्रणालीमा तोकिएका सबै मूल्यांकन र विश्लेषण प्रक्रिया गरी भुक्तानी दिन समय नपुग्दा केही त्रुटि हुने सम्भावना रहन्छ ।
तसर्थ उल्लिखित विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दा विद्यमान सालबसाली प्रणालीमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सके यस्ता समस्याहरूबाट विकासका कार्यहरूमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि निश्चित थ्रेसहोल्डमाथिका परियोजनाहरूलाई (जुन योजना र कार्यक्रमहरू सामान्य खरिद मात्र नभई स्थलगत निर्माण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता योजना र कार्यक्रमहरू) सालबसालीमा मात्र सीमित नराखेर कम्तीमा दुई वर्षको (बहुवर्षीय) बनाउन सके लक्षित कार्यहरू उच्च गुणस्तरमा सम्पन्न भई सरोकारवालाहरूमा विकासको प्रभावकारिता बढी हुने देखिन्छ । खास गरेर हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यस चालू आर्थिक वर्षको भौतिक कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्ने समयसीमा असार मसान्तबाट अर्को तीन महिना थप गर्न सके भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा धेरै सुधार आउने देखिन्छ, अन्यथा यो वर्षको बजेटको धेरै भाग खर्च हुने सम्भावना रहँदैन र वर्तमान स्थितिले गर्दा ठेक्का सम्झौता भइसकेका कार्यहरूमा पनि थप विवाद र उल्झन आउने स्थिति बन्दै जान्छ ।
त्यस्तै हामी नयाँ बजेट निर्माण गर्ने क्रममा रहेकाले बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई वार्षिक क्यालेन्डरमा मात्र सीमित नराखी कामको प्रकृतिअनुसार समय उपलब्ध गराई लागू गर्दा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तसर्थ आउने वर्षको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सुरुवातदेखि नै यस्ता विषयमा ध्यान पु-याउन सकियो भने यस महामारीबाट सिथिल भएका विकास–निर्माण कार्यलाई अघि बढाई देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा डो-याउन सहज हुनेछ ।
(वरिष्ठ नवीकरणीय ऊर्जाविद् अधिकारी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्