प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बुझाए राजीनामा
प्रकाशित मिति : चैत्र २, २०७४ शुक्रबार
उमेर विवादका कारण विवादीत बनेका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिएका छन् । गत साउनमै ६५ वर्ष पुगिसकेको भन्दै न्याय परिषदले बुधबार उनलाई पदमा नरहेको जानकारी गराएको थियो ।
त्यसलाई अस्विकार गर्दै उनले न्यायपरिषद्का सचिवले क्षेत्राधिकार मिचेको प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानन्यायाधीशबाट नहट्ने र पेशी तोक्ने बताएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बिहिबार भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । उनले ०७४ साउन २ गते प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दवाडीले पराजुलीले नेपालको संविधानको धारा १३१ ’क’ बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चैत १ गते बिहीबारकै मितिबाट लागु हुने राजीनामा दिएको बताए । संविधानको धारा १३१ को खण्ड ‘क’ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीशले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा निजको पद रिक्त हुन्छ ।
०७४ साउन २१ मै पदमुक्त भइसकेको जानकारी दिँदै न्यायापरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले बुधबार पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई आफैंले भेटेर राजीनामापत्र बुझाएका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशव घिमिरेले संविधान बमोजिम अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि स्वीकृत गरिरहनु नपर्ने र स्वतः पद रिक्त हुने बताए । अब वरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
बुधबार न्यायपरिषद्ले पदमुक्त भएको जानकारी गराएपछि उनै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाएका थिए ।
| राजीनामा स्वागतयोग्य : बार महासचिव खाती नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिनु स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा महासचिव खातीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । “प्रधान्यायाधीशको राजीनामा आएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो । उहाँले न्यायालयको सम्मानको लागि र अहिले देखिएको विवादलाई समाधान गर्नको लागि राजीनामा दिनु उपयुक्त हो, बार यसको स्वागत गर्छ,” खातीले भने । उनले न्यायलयभित्र बाह्य हस्तक्षेप भएको भन्दै यसलाई आफूहरुले नस्विकार्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, “बारको उद्देश्य भनेको पेशागत हकहित गर्ने हो । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो, यसका साथसाथै हामी मुलुकमा भएका बेथिति, विकृति, विसंगतिका विरुद्धमा पनि सशक्त आवाज उठाउँछौं ।” उनले प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद देखिनुमा मुख्य दोष संवैधानिक परिषदको भएको आरोप लगाए । खातीले भने, “यस्तो अवस्थामा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्नु आश्चर्यको विषय हो । प्रधानन्यायाधीश योग्य हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने निकाय नै संवैधानिक परिषद हो, तर उसले किन छुट्याएन ? यो आश्चर्यको विषय हो ।” सर्वोच्च अदालतका ८ जना न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेकोप्रति कडा टिप्पणी गर्दै उनले भने, “उहाँहरुलाई बेन्च बहिष्कार गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो छुट उहाँहरुलाई कसले दियो ? उहाँहरु अदालतको न्यायाधीश हो कि ट्रेड युनियनका नेता ?” वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाले एउटा राम्रो निकास दिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “उहाँको राजीनामाले न्यायालयलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।” राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम् कानूनविद् रामनारायण विडारीले आजको मितिबाट न्यायालयलाई रुपान्तरण र सुधार गर्ने मौका मिलेको बताए । उनले भने, “सबै निकाय रुपान्तरण भएपनि न्यायापालिका अझै पनि रुढिवादी, परम्परागत रुपमा चलेको छ । श्रीमान्का अगाडि सबै नतमस्तक हुने अवस्था छ, त्यहाँभित्र विकृति, अन्यायमात्रै छैन, भ्रष्टाचारको प्रतिष्पर्धा हुन्छ । आजको मितिबाट अब न्यायालय सुधार गर्ने मौका मिलेको छ ।” |