‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन आवश्यक’

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनमा सरकारलाई कुनै बहानाबाजी नगर्न सचेत गराएका छन् ।
ती संस्थाहरुले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुने हो भने पीडितले अब आफ्ना मुद्दा विदेशमा लैजान सक्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुयाउने गरेको बाचामा छलकपट गर्दै आएको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको भनाइ छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स् (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स् वाचले अदालतको पछिल्लो फैसला नेपालको दशक लामो द्वन्द्वका हजारौं पीडितका लागि सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण कदम रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।
गत साता सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा माफी दिन नमिल्ने भनी गरेको फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।