प्रदेशभित्र भारतबाट एकजना पनि नेपाल प्रवेश गर्न दिएका छैनौं «

प्रदेशभित्र भारतबाट एकजना पनि नेपाल प्रवेश गर्न दिएका छैनौं

जीवन घिमिरे
मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश–१

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण यतिबेला विश्व नै आक्रान्त छ । हरेक दिन ज्यान गुमाउने र संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । अधिकांश मुलुक लकडाउनमा छन् । नेपाल पनि लकडाउनमा छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विभिन्न रणनीति बनाएर काम गरिरहेका छन् । उदयपुरमा संक्रमित भेटिएसँगै प्रदेश–१ मा कोरोनाको उच्च जोखिम देखिएको छ । प्रदेश–१ सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्रुत गतिमा काम गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाले जनतालाई वास्तविक संघीयताको महसुस गराएको मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले गरिरहेका कार्य, कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न अघि सारिएका रणनीतिलगायतका विषयमा मन्त्री घिमिरेसँग कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

संक्रमित भेटिएसँगै प्रदेश–१ कोरोनाको उच्च जोखिममा परेको छ, कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
प्रदेश–१ को उदयपुर, भोजपुर र झापामा कोरोनाका संक्रमित भेटिएका छन् । उनीहरूको प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कोरोना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । जब कोरोना (कोभिड–१९) प्रकोप विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखाप-यो तत्पश्चात प्रदेश नम्बर १ सरकारले पनि यसको प्रकोप रोकथामका लागि विशेष सतर्कता अपनाउन सुरु ग-यो । सुरुका दिनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा विशेषज्ञहरूसँग छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया गरी यसको सम्भावित जोखिम र रोकथामका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा रणनीति निर्माण गरेको थियो । जानकारी नै नभएको यस प्रकारको रोगको संक्रमणका बारेमा आफू पनि जानकारी लिने र आमजनमानसमा समेत जानकारी तथा सचेतना जगाउने कामहरू यस मन्त्रालयको तर्फबाट भयो । जब कोरोनाको प्रकोप अझै बढ्दै जान थाल्यो अनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सहभागिता भएको कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम प्रदेशस्तरीय निर्देशक समिति निर्माण गरी आवश्यक २३ बुँदे कार्ययोजनाका साथ जिम्मेवारी निर्धारण गरी सुव्यवस्थित रूपमा काम काम अघि बढेको यहाँहरूले पनि देख्दै आउनुभएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको मन्त्रालय भएको नाताले हाम्रो मन्त्रालयले अन्य नियमित कामलाई भन्दा यो प्रकोप न्यूनीकरणका लागि विशेष महत्व दिएर काम गरेका छौं । सुरुमा विमानस्थल र सिमानाहरूमा हेल्थडेक्स निर्माण गरी परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइयो । अस्पतालहरूमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण, स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन निर्माणजस्ता काम पहिलो चरणमै सुरु भएको हो । यी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनले मात्र बिरामीको चाप बढ्दा काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चैत ७ गते बसेको बैठकले अनुमोदन गरी निर्देशित गरेअनुसार विराटनगर–१० स्थित नेसनल ट्रेडिङको पुरानो जीर्ण भवनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना), विराटनगर महानगरपालिका र कोसी अस्पतालको सहयोगमा अस्पताल निर्माणको काम पूरा गरेर अहिले उपचारसमेत सुरु भइसकेको छ । १० भ्यान्टिलेटरसहितको ५० शैय्याको कोरोना उपचार गर्ने अस्पताल हामीले नै निर्माण गर्न सफल भएका छौं । हाल विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट कोरोना अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध भएका छन् । यसको व्यवस्थापकीय कार्य र मानवीय जनशक्ति व्यवस्थापन कोशी अस्पतालको समन्वयमा भइरहेको छ । यो अस्पतामा मात्र २५ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहनु भएको छ भने बाहिरी भागमा १७ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले यसमा योगदान दिँदै आउनुभएको छ ।

जनतालाई तत्कालै कसरी प्रदेशको सूचना सम्प्रेषण गरिरहनुभएको छ ?
देशमा लकडाउन गरिएको अवस्थामा सम्भावित संक्रमितहरूलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य तथ्यहरूको नियमित अपडेट लिनका लागि मन्त्रालयमा सूचना डेक्सको निर्माण र एकीकृत सूचना सम्प्रेषण गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिसद्को कार्यालयमा कोरोना इन्फर्मेशन डेक्सको स्थापना गरी सूचना अध्यावधिक गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । यसले एकद्वारबाट सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि भइरहेको छ । विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाइएका छन् । अस्पतालहरूमा आइसोलेसन उपचार कक्ष निर्माण गरिएको छ र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका लागि वैयक्तिक सुरक्षा सामग्री (पीपीई)को वितरण गर्ने प्रबन्ध सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारले कोरोनाको संक्रमण, उपचार र रोकथामको लागि गर्दै आएको छ ।

प्रदेश–१ मा शंकास्पद व्यक्तिहरूको कसरी परीक्षण गरिरहनुभएको छ ?
सुरुका दिनमा यसको परीक्षण गर्ने प्रबन्ध राजधानीको टेकुबाहेक अन्यत्र थिएन । नेपालमा पनि पहिलो पटक कोरोना संक्रमित व्यक्ति भेटिएको अवस्थामा ती व्यक्तिको पनि संक्रमणको एकिन पुष्टि गर्नका लागि बाहिर पठाइएको थियो । त्यस्तो असहज परिस्थितिका बीचमा काठमाडौंको टेकुमा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाहेक परीक्षण गर्नसक्ने अवस्स्था थिएन । हामीले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (बीपीकेआईएचएस) र कोशी अस्पतालमा यसको परीक्षणको प्रबन्ध मिलाएका छौं । अहिले यिनै दुई प्रयोगशालाबाट पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण हुँदै आएको छ भने सबै स्थानीय तहहरूमा सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरू पहिचान गरी -यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) को परीक्षण प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

भारत र तेस्रो मुलुकबाट प्रदेशमा आएर कति बसेका छन्, त्यसको तथ्यांक छ ?
तेस्रो मुकुकबाट विदेशी नागरिक यहाँ आएर बसेको खासै देखिएको छैन । तर भारतसँगको खुल्ला सिमाना र सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तरघुलन भएका कारण निकै ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक रहेको अवस्था छ । विदेश गएर फर्किएका नेपाली नागिरकहरूलाई प्रत्येक स्थानीय तहबाट तथ्यांक लिने र उनीहरूको परीक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भएको छ । परीक्षणलाई हामीले तीव्रता दिएका छौं ।

निजी हस्पिटलहरूले कतिको सहयोग गरिरहेका छन् कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा ?
निजी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सल्लाह परामर्श दिने काम भएको छ । निजी अस्पतालहरूले समेत आइसोलेसन उपचार कक्षहरू निर्माण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तसर्थ उनीहरूको सहयोगलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।

अन्य बिरामीले अहिले सहजै उपचार सेवा पाउने अवस्था छैन, कुनै निश्चित हस्पिटललाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाएर अरूलाई अन्य रोगको उपचार गर्न सकिँदैन ?
अस्पतालहरूबाट प्रकोप फैलन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी ओपीडीलगायतका उपचार सेवाहरू हाललाई स्थगित गरिए पनि आकस्मिक सेवा र अन्य विशेष उपचारमा निरन्तरता दिन सबै अस्पताललाई निर्देशित गरिएको छ । यद्यपि बिरामीहरूको चाप भने निकै कम भएको छ । संक्रमणको आशंका कम भएपछि क्रमशः सबै अस्पतालले आफ्नो सेवा नियमित गर्नेछन् र कोरोना अस्पतालमा मात्र शंकास्पद संक्रमितलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध मिल्नेछ । तर यो भन्नुको अर्थ अस्पताल सबै सेवा बन्द गर्ने भन्ने हैन । आएका बिरामीलाई उपचार नै नगरी फर्काएको कुरा पनि आएको छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा कोही बिरामी अत्यावश्यक समस्या लिएर उपचार गराउन आएको हुन्छन् भने यस्तो अवस्थामा उपचार गर्न सक्दिन, फिर्ता लग्नुस् भन्ने छुट कुनै अस्पतालहरूलाई पनि छैन ।

सामान्य बिरामी अर्थात् खुट्टाको घाउको उपचार गर्न आउँदा त्यसो उपचार नपाउने अवस्था छ, कोरोनाले भन्दा अन्य रोगको उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ नि प्रदेशमा ?
यस्तो स्थिति आउनु दुःखद् हो, यसप्रति हामी संवेदनशील छौं र अस्पतालहरूलाई यस्तो स्थिति आउन नदिनका लागि कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ । अबका दिनहरूमा अस्पतालहरूले त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुन्न भन्ने विश्वास लिएका छांै ।

प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगरमा लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना भएको देखिँदैन, यसले कोरोनाको जोखिम उच्च देखिन्छ, प्रशासनले कडाइ गर्न नसकेको हो ?
तुलनात्मक रूपले विराटनगर नगर क्षेत्रमा लकडाउनको पालना पूर्ण रूपमा नभएको भन्ने जनगुनासोप्रति हामी सजग छौं । संघीय सरकारबाट आएका निर्देशन, प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू, प्रशासनले क्रमशः यसमा कडाइ गरिरहेको छ । लकडाउन जनताका लागि नै गरिएको हो । जनताका लागि गरिएको व्यवस्थालाई जनताले नै मान्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि जहाँका जनता अनुशासित देखिएका छन्, त्यहाँ कोरोनाको संक्रमणको दर एकदमै कम देखिएको छ । जहाँका जनता अनुशासित देखिएका छैनन् बाहिर हिंडडुल भएको छ । त्यहाँ यसको दर बढेकाले हाम्रा जनताले पनि अनुशासित भएर नै सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने ठान्छु । अवस्था सहज हुनेबितिकै सरकारले यसलाई सहज गर्ने कुरा जनताले बुझ्नुभएको छ ।

विभिन्न नाकाबाट भारतबाट पनि प्रदेशभित्र थुप्रै मानिस प्रवेश गरिरहेका छन्, यसरी प्रवेश गर्दा लकडाउनको के अर्थ रह्यो र ?
सुरुका दिनमा निकै अप्ठेरो भयो । हामीलाई सीमा नाकामा कडाइ गर्नका लागि भारतबाट आउने नेपालीहरूको कारणले असहज त बनाएकै थियो । तर पछिल्ला दिनहरूमा नाकाहरूलाई कडाइ गरिएको छ । एक जना व्यक्ति पनि नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुभएको छैन । खुला सिमाना भएका कारण यदाकदा भारतबाट मानिसहरू प्रवेश गरेको भन्ने जानकारी भएकाले स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा उनीहरूलार्ई निगरानीमा राखिएको छ । अहिले सीमा क्षेत्रमा २४ घण्टा निगरानी बडाउन सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको छ । त्यसले गर्दा तपाईंले भनेको जस्तो अवस्था सीमा क्षेत्रमा छैन । नेपाल आउने नेपालीहरूलाई भारतले क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गरेको छ भने भारततर्फ जाने भारतीय नागरिकले नेपालमा नै सरकारे क्वारेन्टाइनमा राख्ने दोहोरो सहमतिको आधारमा काम भएको छ ।

कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको प्रोत्साहनका लागि के योजना ल्याउनु भएको छ ?
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ताको प्रबन्धका साथै यो संक्रमणको जोखिममा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो । संघीय सरकारले गरेको व्यवस्थालाई प्रदेश सरकारले यथावत् राख्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपचारमा संलग्न रहँदा मृत्यु भएमा ५० लाख निजको परिवारलाई एकमुस्ट प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसले पक्कै पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकको मनोबल बढेको छ भन्ने ठानेका छौं ।

लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र विपन्न वर्गका लागि के गरिरहेको छ प्रदेशले ?
प्रदेशमा ज्यालादारी काम गर्ने तथा मजदुरी गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ । यो अर्को एउटा सिंगो समस्याका रूपमा रहेको छ । तर, समस्या छ भनेर हामी तीनै तहको सरकार त्यसबाट भाग्न मिल्दैन । उनीहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था तीनै तहले गर्नु जरुरी छ । पहिलो चरणमा यस्ता लक्षित समुदायलाई राहत प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको रहेको थियो । १ सय ३७ स्थानीय तहहरूले नै राहत वितरण गरिसकेको भन्ने जानकारी हामीसम्म आएको छ । स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्नका लागि राहत व्यवस्थापन कार्यविधि आएको थियो । त्यसैको आधारमा वितरण भए । अब स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारको राहत जनसुरक्षा कोषमा भएको रकमबाट महानगरलाई २० लाख, उपमहानगरलाई १५ लाख, नगरपालिकाहरूलाई १० लाख र गाउँपालिकाहरूलाई ५ लाखसहित जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयका लागि ५ लाखको दरले वितरण गरिएको छ । पठाइएको रकम खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारले नै निर्देशिका बनाएर पठाएको छ ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको हो ?
जसरी कुरा आएको छ, भनिएजस्तो अवस्था छैन । हामीले यसलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाएका छौं । मुख्य विषयमा समन्वयको अभाव देखिएको भन्ने कुरा गलत हो । प्राविधिक रूपमा केही स–साना समस्या तथा असजिलाहरू आएका थिए ती असजिलालाई पनि सजिलो बनाएर व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ ।

सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्दा कोरोनाविरुद्धको लडाइँ अलि प्रभावकारी हुने थिएन र ?
तपाईंले भन्नुभएजस्तै पहिला सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र थिएन तर अहिले स्थानीय तहको पनि वडासम्म नै सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र सक्रिय छ । सर्वपक्षीय संयन्त्रबाट भएको कामले कतिपय पालिकामा सजिलो काम भएको कुरा पनि आएको छ, तर केही व्यक्तिले यसको विरोध गर्दै आउनुभएको अवस्था पनि छ । त्यस्तो सर्वपक्षीय संयन्त्र प्रदेशमा पनि छ, दलहरूको राय सुझावका आधारमा सरकारले आफ्नो निर्णय गरेर काम गरेको छ । राहत वितरण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको लगत संकलन गर्नदेखि राहत वितरणमा पनि सर्वपक्षीय संयन्त्रबाट काम भएको छ ।

अहिले राहत पाउनेले पाइरहेका छन्, नपाउनेले नपाइरहेको अवस्था छ, यसको अनुगमन र निरीक्षण कसले गर्ने ?
प्रदेश सरकारबाट राहतसम्बन्धी व्यवस्था पनि भएको छ । प्रदेश सरकारले राहत वितरणलाई कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने बारेमा तपाईंहरू पनि जानकार हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने हैन । प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्दैछ । राहत वितरणसम्बन्धी तथ्यांक लिने र आपूर्तिको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीयमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतज्यूको संयोजकत्वमा समिति नै बनेको छ । यो समितिले राहतको लगत लिनेदेखि आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ । राहत वितरण र अनुगमनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्देशिका पारित भइसकेको अवस्थामा अब यो राहतको कुरा व्यवस्थित हुन्छ । त्यही निर्देशिकाका आधारमा अनुगमन हुन्छ । । सबैभन्दा मुख्य पक्ष नागरिक सचेतना र नागरिक समाजको जिम्मेवारी ठान्ने हो भने अन्य थप अनुगमन संयन्त्र आवश्यक हुँदैन ।

अहिले एकातिर किसानले उत्पादन गरेका दूध, तरकारी, फलफूल, कुखुरा, अण्डालगायत बजारसम्म ल्याउन नपाउँदा गाउँमै नष्ट गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ताले अभाव झेलिरहेका छन्, कृषकका उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारसम्म ल्याउने वातावरण अझै बन्न नसक्नुको कारण के हो ?
प्रदेश सरकारले कृषिमा आश्रित रहेका किसानलाई अप्ठेरो पार्नु हुँदैन भनेर सबै निकायलाई परिचालित गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित सामग्रीलाई बजारसम्म पु-याउनका लागि सवारी साधनको अगाडि ब्यानर हालेर बजारसम्म ढुवानीको व्यवस्था गर्ने, पास आवश्यक भएको खण्डमा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्दै आएका छौं । तर यो समस्यामा स्थानीय तह अलि सक्रिय देखिनुपर्छ । उहाँहरूले आफ्ना पालिकाभित्र उत्पादन भएका उत्पादित सामग्री पु-याउन परेको अप्ठेरोका बारेमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने र प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने हो । अहिले पनि त्यही रूपमा नै भइरहेको छ तर त्यसो भइरहँदा पनि किसानहरूले दुःख पाएको भन्ने गुनासो आएको छ । किसानको गुनासो आएपछि मैले मेरै अगुवाइमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था सहकारी राज्यमन्त्री माननीय रामबहादुर रानाज्यूसहित बसेर सहजीकरणका लागि पहल गरेका छौं । उठ्न नसकेको तरकारीलाई बजारसम्म ल्याउनका लागि सहकारी संघको अगुवाइमा सरकारले निर्माण गरेको एकीकृत फलफूल तथा तरकारी बजारमा ल्याउने र त्यहाँबाट बजारमा पठाउने व्यवस्थाको काम सुरु भइसकेको छ । किसानले कुटाइ खाएको भन्ने गुनासो आए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुखहरूसँग पनि कुरा भएर सहज बनाउने काममा हामी लागेका छौं । अब सुरुको दिनको जस्तो समस्या किसानले भोग्नु पर्दैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्