सत्ता राजनीतिको मारमा एमसीसी «

सत्ता राजनीतिको मारमा एमसीसी

• एमसीसी संशोधनको पक्षमा नेकपा कार्यदल
• सम्झौताबारे अनावश्यक विवादः सदस्य ज्ञवाली
• फर्काउनु नेपालका लागि घातकः विज्ञ

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)द्वारा गठित कार्यदलले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदन दिएको छ । १० वर्षअघि अमेरिकी सरकारसँग बैठक गरी परियोजना कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि सत्तारुढ दलभित्र विवाद देखिएपछि नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले यथास्थितीमा एमसीसी अघि बढाउन नहुने भन्दै प्रतिवेदन दिएको हो । सबै प्रक्रिया पूरा भएर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलभित्र परियोजनाप्रति विवाद बढेको थियो ।
त्यसपछि नेकपाले २० माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाएपछि ठूलो वहश भएको परियोजनाबारे कार्यदलले प्रतिवेदनमा यथास्थितीमा अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै १६ बुँदामा सुझाव दिएको छ । सुझावप्रति परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका कार्यदल सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदाको फरक विचार राखेका छन् ।  ज्ञवालीका फरक मतमै कार्यदलले एमसीसीलाई यथायस्थितिमा कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै उठाइएका सवालहरूको जवाफ समेटिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश भएर अनुमोदन भइनसकेको अवस्थामा संशोधन गरिएको भन्दै यस्ता कार्यले निर्णय प्रक्रियाको दृष्टिकोणले संसदको संसदको विशेषाधिकार हनन हुने र अर्कोतर्फ भविष्यमा यसरी नै नेपालको संसद र प्रशासनिक प्रक्रियामा नगई सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था नेपालका लागि हितकर नहुने उल्लेख छ । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरूमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको कारण नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरूसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्नेतर्फ भन्दै यसमा परिमार्जनको आवश्यक देखाइएको छ । 
एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) सँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्ने र यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले एमसीसी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा नीति अन्र्तगत अघि बढेको देखिएको उल्लेख छ । ‘सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ ।’‘कुनै पनि बाह्य ऋण र अनुदान राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल हुनुपर्छ भन्नु कुनै देशप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको अर्थ लाग्दैन । आफ्नो देशको हित र सुरक्षाको कुरा गर्नु कुनै देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्ने तर्क गर्नु अनुचित हुन्छ । संसारका सबै देशहरूले बाह्य पुँजी र प्रविधि आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्दछन् ।
यसो गर्नु बाह्य पुँजी, प्रविधि र सहयोगलाई अस्वीकार वा हतोत्साही गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।प्रतिवेदनप्रति कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत राख्दै देशको पूर्वाधार विकासका लागि भएको सम्झौताविरुद्ध अनावश्यक विवाद र अतिरञ्जित प्रचार भएको उनको ठहर छ । ‘यस प्रसंगमा पार्टीमा जुन ढंगले विवाद सिर्जना भयो, यस क्रममा जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भए र यसले जस्तो अन्योल सिर्जना ग-यो– हाम्रोजस्तो पार्टीका लागि निकै गम्भीर र विचारणीय विषय हो ।’–प्रतिवेदनमा उनको फरक मत छ । 
अहिले भएको अनावश्यक विवादले मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध नै प्रभावित हुने र परराष्ट्रनीतिका आधारभूत मान्यतामै प्रश्न उठ्ने भन्दै फरक मतमा भनिएको छ–‘सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गम्भीर कमजोरीहरूलाई प्रदर्शित गर्छन् । यति मात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्ने र यतिवेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापकजस्तो बनाएर धु्रवीकरणको शैलीको बहसमा उत्रिनु असंगति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो । यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ ।’ अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभामार्फत नेपालका नीतिहरूका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण उनले फरक मतमा राखेका छन् । 

परियोजना फर्काउनु घातक

३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने सो परियोजनालाई नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । एमसीसीको झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य सहित अघि बढाएको परियोजना अघि बढाउन झण्डै साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रुपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत  सम्पन्न भैसकेका छन् । सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले पाएको परियोजना गत बर्षामै संसदबाट पारित गराउने प्रतिवद्धता सरकारले अमेरिकी प्रतिनीधिहरूसँग प्रतिवद्धता गरेको थियो तर विवादको कारणले हिउँदे अधिवेशनमा पनि पारित हुन सकेन ।
 कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा नेकपाले परियोजनाबारे के हुन्छ भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ तर एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवादलाई भने २०५१ सालमा तत्कालीन एमालेको कारण अवसान भएको अरुण तेस्रो आयोजनासँग तुलना गर्न थालिएको छ । २०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि जलविद्युतले लय समात्न लामो समय लाग्यो । पछि एमाले सरकारले अरुण तेस्रोबाट विश्व बैकलाई फर्काउनु गलत भएको भन्दै फर्काउने प्रयास गरेपनि सफल भएको थिएन । नेपालको जलविद्युत विकासका लागि यसलाई नमिठो घटनाको रुपमा लिइएको छ ।
अहिले पनि नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादको शिकार एमसीसी हुन लागेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गर्न थालिसकेका छन् ।  अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकु-यालले परियोजना सुरु गर्ने बेलामा आएर एमसीसीबारे देखिएको विवाद र यसका लागि अघि बढाउन खोजिएको बाटोले खतराको संकेत गर्ने बताएका छन् ।
“अहिले आएर एमसीसी फर्काउनु नेपालका लागि घातक हुन्छ, भोलि अमेरिकाले नेपाललाई आउने सबै सहायता इण्डो प्यासिफिक अन्र्तगत भन्यो भने यसबाट नेपाललाई ठूलो समस्या आउँछ ।”–उनी भन्छन्–“पहिला अरुण तेस्रोलाई फर्काइयो, पछि त्यो आयोजना बनाउनुपर्ने अवस्था आयो, हाम्रो लागि एमसीसी ठूलो परियोजना हो, यसलाई फर्काउनु हुँदैन ।”नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बनाउनका लागि बढीभन्दा बढी लगानी चाहिएको बेला सरकारले छनोट गरेको र सरकारी संयन्त्रकै नेतृत्वमा अघि बढाउन लागेको आयोजना राजनीति भूमरीमा फस्नुले राजनीतिक संकट निम्तिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ । अमेरिकी दुवै संसदबाट पारित एमसीसी फिर्ता हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
 गत फागुनमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरीले मुख्य सम्झौतामा संशोधन गर्न नसक्ने भए पनि ठेक्कागत (कन्ट्याक्चुयल) कुरामा नेपालको चासोबारे सोच्न सकिने बताएका थिए । यसले अमेरिकी सरकार शंसोधन गर्न तयार नरहेको देखाईसकेको छ । एमसीसीको विवरण पूर्णतः खुला रहेको र परियोजनासँग अमेरिकी सैन्य मुद्दा नजोडिएको भन्दै आएका छन् । एमसीसीका अधिकारीहरूले आगामी असारदेखि निर्माण सुरु गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भएको बताउँदै सत्तारुढ दलभन्दा पनि संसदले गर्ने निर्णय कुरेको बताउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यसपछि मात्र अमेरिकी सहयोगबारे के हुने भने टुंगो लाग्नेछ । “अमेरिकी सरकार संसदको निर्णयका साथै कोरोना महामारीपछिको सामान्य अवस्था कुरिरहेको छ, यसपछि अमेरिकाले थप कदम के चाल्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ,” स्रोतले भन्यो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्