Logo

वन अतिक्रमित ५ हजार घरटहरा हटाउन सकिएन

वन अतिक्रमण गरी बाँकेका दुर्गम राप्तीपारीका क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका ५ हजार घर टहरालाई जिल्ला वन कार्यालयले अझै हटाउन सकेको छैन । जिल्लाको राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ५ हजार जति घर टहरा हटाउन पटक पटक प्रयास गरिएपनि अझै हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
दुवै गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ५ हजार घर टहरालाई हटाउन यसअघि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा गाउँपालिकालाई एक महिना भित्र वास्तविक पीडितहरूको अभिलेख उपलब्ध गराउन म्याद दिएको थियो ।
तर, सो बारेमा गाउँपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको पाइएको सो कार्यालयको भनाई रहेको छ ।
वास्तविक बाढी पीडित र गैर बाढीपीडित विचको भिन्नता छुट्याएर विवरण पेश गर्न गाउँपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको भएपनि सो विषयमा गाउँपालिका र वडाले खासै पहल गरेका छैनन् ।
गाउँपालिकालाई विवरण पेश गर्न भनिएकोमा हालसम्म कुनै सूचना नआएको जनाउँदै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले आफुले पुनः ताकेता गरेको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक महिना अघि बसेको बैठकमा स्थानीय तह संग समन्वय गरेर पूर्ण बाढी पीडितलाई उचित समाधान सहित निकास खोज्ने उद्देश्यले लगत संकलनको निर्णय भएको थियो ।
उता, वडा कार्यालयले कार्य ब्यस्तताका कारण विवरण संकलन गर्न नसकिएको जनाएका छन् । विभिन्न प्रकारका कार्य ब्यस्तताका कारणले गर्दा विवरण संकलन गर्न नसकिएको जनाउँदै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं.६ का अध्यक्ष जनक बहादुर थारुले पूरै वडा र गाउँपालिका प्रमुख समेतलाई सहभागी गराउने हिसाबले बैठक आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
उनले वडा नं.६ र ७ मा बाढी पीडितहरू धेरै रहेको जनाउँदै तरपनि धेरै गैरपीडितहरूले समेत वन अतिक्रमण गरेको पाईएकोले छानविनबाट प्रष्ट हुने बताए ।
पीडितको नाममा कब्जा गरेकाहरू सशक्त रूपमा लागेकोले अतिक्रमण हटाउन ठूलै बल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको वडा अध्यक्ष थारुको भनाई छ ।
मुख्य चुनौतीको विषय बाढी पीडत र गैर पीडित छुट्याउने सन्दर्भ रहेको जनाउँदै राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले त्यसरी छुट्याउँदा विरोध हुने समस्या भएकोले स्थानीय प्रतिनिधीहरूलाई काम गर्न समस्या परेको बताए ।
पीडित नभएपनि करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढि ब्यक्तिहरूले वन क्षेत्रमा कब्जा गरेको जनाउँदै उनले हटाउने अभियानमा उनीहरू नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परिरहेको बताए ।
उता, जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले वन क्षेत्र खाली गर्न इलाका वन कार्यालयबाट २ पटक र सेक्टर वन कार्यालयबाट १ पटक सूचना जारी गरिसकेपनि खाली नगर्दा बल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर जिल्ला वन कार्यालयबाट ७ दिने सूचना जारी गरेर बल प्रयोगबाट वस्ती हटाउने एक मात्र विकल्प बचेको वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत गगन महतराले बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्