कोभिड–१९ को संक्रमण :आसन्न आर्थिक संकट «

कोभिड–१९ को संक्रमण :आसन्न आर्थिक संकट

 

अहिले संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनबाहेक अरू सबै ठूला अर्थतन्त्रहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढेसँगै अब आउने आर्थिक संकट पनि सन् २००८ को वित्तीय संकटभन्दा भयावह हुने मात्र होइन कि सन् १९२९ देखि १९३३ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य पुँजीवादी देशहरूमा देखा परेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दीभन्दा अर्को खतरनाक मन्दी देखा पर्ने प्रेक्षपण अर्थशास्त्रीहरूले गर्न थालेका छन् । अहिले पनि विश्वका राजनेताहरू जसले सुरुमै रोकथामका उपायहरू जस्तै— लकडाउन गर्ने, टेस्टिड, ट्र्याकिड र ट्रिटमेन्ट गरेर कमभन्दा कम मानिसलाई संक्रमण गराई कमभन्दा कम मानिसको ज्यान जाने रणनीतिहरू अपनाउँदै आफूलाई सफल राजनेताका रूपमा उभ्याइरहेका छन् । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलिया आदि यो देशको पंक्तिमा रहेका छन् भने अमेरिका, फ्रान्स, इटाली, स्पेन आदि देशहरूले समयमा रोकथामको उपाय नअपनाउँदा एकातिर संक्रमण हुने मानिसहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर मृत्यु हुनेका संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो भाइरससँगको लडाइ जसरी टुंगिए पनि यो वर्ष विश्वमा ठूलो आर्थिक संकट आइपर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । किनभने अहिले नै विश्वभरि अपनाएको लक डाउनले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण खम्बाहरू जस्तै उपभोग, लगानी, आयात निर्यात र सरकारी उपभोगमा प्रत्यक्ष असरहरू देखा पर्न थालिसकेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यसले हरेक देशको वस्तु तथा सेवाको बजार (वास्तविक बजार) र वित्तीय बजारहरूमा (पुँजीबजार र मुद्रा बजारमा) नकारात्मक असर पार्न थालिसकेको छ, जुन राजनेताहरूले यसको संक्रमण कम गर्न सफल भएका छन्, उनीहरूले अबको संकट कसरी समाधान गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसलाई परम्परागत रूपमा आर्थिक संकट वा वित्तीय संकटका रूपमा हेर्नुभन्दा भूकम्प, बाढीपहिरोजस्तो महामारीका रूपमा हेर्नुपर्ने विचारधाराहरू पनि आइरहेका छन् । यसलाई स्वास्थ्य संकटका रूपमा लिनुपर्ने पनि धेरै थरीका विश्लेषकहरूको राय छ ।
धेरै देशहरूले ट्र्याकिड, टेस्टिड र ट्रिटमेन्टभन्दा यो संक्रमणबाट बच्न एक–आपसमा दूरी कायम गर्न ढिलो–चाँडो अपनाउन थालेको लकडाउनको रणनीतिले विश्वको सप्लाइ चेनलाई ध्वस्त बनाइदिएको छ । यसको पहिलो मार रोजगारीको क्षेत्रमा पर्न गयो । विश्वमै बेरोजगारीको मात्रा धेरै मात्रामा वृद्धि भएको छ । अहिले वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा कमी आएको छ । नयाँ अर्डर नआएको र पुरानो अर्डर पनि खारेज गरिएबाट व्यापारको मात्रामा संकुचन आएको छ । जल, स्थल र हवाई यातायातमा पूर्णविराम लागेको छ, जसले गर्दा यात्रा र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू प्रायः बन्द भएका छन् । यसले गर्दा बाह्य आमोद–प्रमोदका उद्योगहरू पनि अहिले थप्प भएका छन् । यसले गर्दा निकट भविष्यमै टाट पल्टिने कम्पनीहरूको संख्या विश्वभरि नै उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने भएको छ । यसको परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाहरूको नन–परफरमिड एसेट (एनपीए) को मात्रामा अप्रत्याशित वृद्धि हुने भएको छ । यसले अर्थव्यवस्थाका उत्पादन र वितरणको लिंकेजले गर्दा अरू क्षेत्रहरू पनि प्रभावित हुँदै जानेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संकटले गर्दा अर्थव्यवस्थाको समग्र माग र समग्र पूर्तिका साथै वास्तविक बजार र वित्तीय बजारमा ठूलो हलचल आइसकेको छ ।
सन् २००८ अगाडि देशगत रूपमा धेरै देशमा साना–ठूला संकटहरू देखा परेको भए तापनि क्षेत्रगत रूपमा देखा परेका संकटहरूले क्षेत्रीय स्तरमा र विश्वको अर्थव्यवस्थामा नै असर पु-याएको देखिन्छ । सन् १९९७ मा भएको पूर्वी एसियाका आर्थिक संकट, सन् २०१० मा युरो जोनमा देखा परेको युरो संकट र सन् २०१२ तिर दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा देखा परेको संकटहरू एक प्रकारका क्षेत्रीय संकटहरू भएको र तिनीहरूले समग्र विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको थियो । अहिले निकट भविष्यमा देखा पर्ने आर्थिक संकटले कुनै एक देश वा कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र नसमेटी सम्पूर्ण विश्वलाई नै असर पु-याउने भएको छ ।
विश्व बैंक, आईएमएफ र एसियाली विकास बैंकहरूले विश्वको जीडीपी नै घट्ने विभिन्न थरीका अनुमानहरू गरिरहेका छन् भने अर्कातिर संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार सम्मेलन अंकटाडले वैदेशिक लगानीमा अहिले नै ४० प्रतिशतले कमी आएको र विश्व व्यापार संगठनले विश्व व्यापारको मात्रा नै १३ देखि ३४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ, जुन यो युगमा त्यति धेरै व्यापारको मात्रा कहिल्यै घटेको छैन । यी तथ्यांकहरूले विश्वको निकै डरलाग्दो् तस्बिर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
सन् १९३० देखि १९३४ सम्मको आर्थिक महामन्दी समाधानमा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति प््रmयांकलिन रुजवेल्टले अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा जनतालाई आफूसँग भएको सुन सरकारलाई बजार द भन्दा कम मूल्यामा बुझाएर रकम लिन आदेश जारी गरेका थियो । यसरी आदेश नमान्ने सर्वसाधारणलाई १० हजार डलरसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको थियो । यसरी प्राप्त सुनका आधारमा थप डलर नोट निष्कासन गरी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाएका थिए । सन् १९९७ को पूर्वी एसियाको संकटमा दक्षिण कोरियाले ४२.३, थाइल्यान्ड १७.२, इन्डोनेसिया ५८.२ अर्ब डलरले आईएमएफबाट ऋण लिई अर्थव्यव्यवथालाई चलायमान बनाएका थिए । दक्षिण कोरियाका जनताले पनि १९९७ को आर्थिक संकट टार्नका लागि सरकारलाई आफूसँग भएको सुन बुझाएका थिए ।
अब आउने आर्थिक संकट यस्तो एक्लो देशको प्रयासबाट मात्र समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । अहिले संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनबाहेक अरू सबै ठूला अर्थतन्त्रहरू कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छन् । तिनीहरू चीनको अहिलेको स्थितिमा आइपुग्न कति समय लाग्छ त्यसले नै अब आउने संकटको समाधानको दिशा र समयावधि यकिन गर्छ । एकातिर विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू र विकसित देशहरूले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ भने अर्कातिर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकी विकास बैंक, दक्षिण अमेरिकी बैंक र ब्रिक्स बैंकजस्ता क्षेत्रीय बैंकहरूको भूमिकालाई कम आकलन गर्नु हुँदैन ।
विगतमा देशगत रूपमा भएका संकट समाधान गर्न चालेका उपायहरू र क्षेत्रगत रूपमा भएका सहयोग र समझदारीका प्रयासहरूबाट आगामी दिनको संकट समाधान गर्ने उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१२ मा बेलायतले आफ्नो छिमेकी देश आयरल्यान्डलाई ७ बिलियन पाउन्ड दिएको, २०१२ मा जर्मनी र फ्रान्सले ग्रिसको ऋणको समस्या समाधान गर्न उपलब्ध गराएको रकम अहिले निकै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । चीनले इजिप्ट, अर्जेटिना र पोर्चुगललाई उनीहरूको वित्तीय संकट समाधान गर्न पु-याएको सहयोग पनि यहाँ उल्लेखनीय हुन्छ । यस्तै चीनले सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि विश्वमा माग बढाउन खेलेका भूमिका र वित्तीय बजारलाई पुरानो स्थितिमा फर्काउन जुन भूमिका खेलेको छ त्यसलाई पनि संस्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक राष्ट्र हो जसलाई म्यानुफ्याक्चरिड सेन्टर पनि भनिन्छ । विश्वमा सबभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति भएको देशका रूपमा चीन रहेको छ । यी कुराहरूले गर्दा अबको आर्थिक संकट समाधानमा चीनको भूमिकालाई नजर अन्दाज गर्ने अवस्था रहन सक्दैन ।
यो संकटपश्चात् अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा लग्न एकातिर देशहरूले आफ्नो सार्वजनिक वित्तको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ भने अर्कातिर क्षेत्रगत रूपमा र विश्वव्यापी रूपमा सहयोग र समझदारी हुनुपर्ने देखिन्छ । विश्वमै अहिले आठ दशकअगाडि बेलायती अर्थशास्त्री जोहन मिनार्ड किन्सले प्रतिपादन गरेका प्रभावकारी मागको मात्रा वृद्धि (अर्थव्यवस्थामा सबैले माग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मात्रा) गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने, नयाँ नोट छाप्ने, विदेशबाट सहायता लिने जस्ता उपायहरूबाट अर्थव्यवस्थामा प्रभावकारी माग वृद्धि गर्न देशको अर्थव्यवस्थाका चार स्तम्भमध्ये सरकारी खर्चलाई बढी प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी उपायहरूबाट सन् १९२३ मा जर्मनीमा देखा परेको संकट र जिम्बावेमा सन २००० को दशकमा देखा परेको अवस्था दोहोरिन नदिनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवानिवृत्त निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्