रातो कार्ड पाएका भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमै परेनन्

लमजुङ-विनाशकारी भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आँफूहरू लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै लमजुङका भूकम्पपीडितले दुःख व्यक्त गरेका छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले घर भत्किएर रातो कार्डसमेत पाएका पीडितहरूले पटक–पटक निवेदन गर्दा पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।
लमजुङको बेसीसहर नगरपालिका–११, चितीका भूकम्पपीडित १४ घर परिवारले लाभग्राही सूचीमै नपरेपछि अनुदानको रकम पहिलो किस्तासमेत पाएका छैनन् । विनाशकारी भूकम्पले घर पूर्णक्षति भएपछि तत्कालीन राहत २५ हजार पाएका उनीहरूले त्यसपछि अनुदानको रकम पाउन नसकेको बेसीसहर–११, चितीका पीडित शंकरप्रसाद सेढाईले बताए । “पहिला हामीले २५ हजार पायौँ, यो तत्कालीन राहात थियो,” सेढाईले भने, “पछि घर बनाउनका लागि एक रुपैयाँ पनि पाएका छैनौ, लाभग्राही सूचीमा हाम्रो नाम नै छैन ।”
प्राविधिकहरूले घर परीक्षण गरी पूर्णक्षति भएको भन्दै रातो कार्ड दिए पनि स्थानीय १४ घर लाभग्राही सूचीमै नपरेका हुन् । गाउँमा सँगै रहेका घरहरू लाभग्राही सूचीमा परेर घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसके पनि आफूहरू भने हालसम्म जोखिम घरमै बस्न बाध्य भएको चितीकै अर्की पीडित सन्तमाया सार्कीले बताइन् । “घर भत्किएर जोखिममा बसेकी छु,” सार्कीले भनिन्, “आफन्तले टालटुल बनाइदिएका छन्, तर सरकारले भने रातो कार्ड दिएर पनि घर बनाउन पैसा दिएन ।”
भूकम्पका कारण घर पूर्णक्षतिमा परेर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेपछि पुनः गुनासो दर्ता गरेको अर्का पीडित मोहनिधि सेढाईले बताए । पहिलो जाँचमा पूर्णक्षतिमा राखेर पनि पटकपटक लाभग्राही सूचीमा नराखिदिनु नियतवश भएको पीडितहरूको आरोप छ । “प्राविधिकले यहाँ आएको बेला पूर्णक्षति भन्दै रातो कार्ड दिए, तर लाभग्राही सूचीमा राखेनन्,” सेढाईले भने, “पटकपटक गुनासो गर्दा हुन्छ भन्छन्, पाँच वर्ष बित्यो तर अहिलेसम्म केही पाएनांै ।”
पीडितहरूको गुनासोपछि मूल्यांकनको क्रममा प्राविधिककै कमजोरी देखिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमूख जगदिश मिश्रले बताए । “उहाँहरू वास्तविक पीडित नै हुनुहुन्छ, प्राविधिकको कमजोरी देखिएको छ,” मिश्रले भने, “उहाँहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न माथिल्लो निकायमा पहल भइरहेको छ ।”
भूकम्पपछि पटक–पटक गाउँ पुगेका जनप्रतिनिधि र प्राविधिकले पूर्णक्षतिमा परेको भन्दै राहत मिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि लाभग्राही सूचीमै नपरेपछि आफूहरूको विजोग भएको पीडितहरूको भनाइ छ । कतिपयले जोखिम घरमै बस्दै आएका छन् भने केही परिवार पाँच वर्षदेखि छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन् ।
पीडितहरूले आफूसँग घर बनाउने रकमसमेत नहुँदा जोखिम मोलेर बस्न बाध्य भएको बताएका छन् । जिल्लामा विनाशकारी भूकम्पले १४ हजार बढी घरमा क्षति पुगेको जिल्लाको तथ्यांक छ ।

२ अर्ब बढी खर्च हुँदा ५० प्रतिशत घर बनेनन्
लमजुङमा भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निमार्णमा साँढे दुई अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । विनाशकारी भूकम्प भएको पाचँ वर्ष बितेको छ । पाँच वर्षअघि वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट भत्किएका आवास पुनर्निर्माणमा हालसम्म दुई अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा हालसम्म ६ हजार एक सय ८६ निजी आवास सम्पन्न भएका छन् । जिल्लाका कुल १४ हजार पाँच सय ७४ भूकम्पपीडित लाभग्राहीमध्ये ६ हजार १ सय ८६ ले घर सम्पन्न गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय लमजुङका प्रमुख जगदिश मिश्रले वताए ।
जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये १३ हजार सात सय ५४ ले मात्र आवास पुनर्निर्माण सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या नौ हजार एक सय ५८ रहेको छ । त्यस्तै आंशिक क्षति भएका तथा प्रवलिकरणतर्फ हालसम्म नौ सय तीनजना लाभग्राही कायम भएका छन् ।
आवास निमार्णका लागि सम्म्झौता गरी अनुदान रकम लिएका १५ जनाले आर्थिक अभावका कारण तोकिएको समयमा आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै रकम फिर्ता गरेका छन् । जसमध्ये १३ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार फिर्ता गरेका छन् भने दुईजनाले दोस्रो किस्ताका रकमसमेत फिर्ता गरेका छन् ।
जिल्लाको पुनर्निर्माणको उपलब्धिलाई आंकलन गर्दा ५० प्रतिशत पनि सम्पन्न नहुनुले पुनर्निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात निजी आवास निमार्णको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल हुन नसेकेको अधिकांशको गुनासो छ ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम ढिलो गरी सुरु हुनुु, भौगोलिक अवस्थाको कठिनाइ र प्राविधिक परिचालनमा ढिलाइ भएकाले पनि पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सम्बन्धित निकायको भनाइ छ । हाल कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण एक महिनादेखिको लकडाउनले अनुदान सम्झौता प्रक्रिया र आवास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सन्देश पौडेल