स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेका स्थानीय सरकारका लागि संघीय सरकारले परिमार्जनसहितको कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने तिनको बजेट तथा योजना प्रक्रियामा सजिलोपना र सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू, मध्यकालीन खर्च संरचनाले गरेका व्यवस्थाहरूलाई स्रोतसाधनसँग तालमेल गरी प्राथमिकताका साथ स्रोतको विनियोजन गर्ने काम वार्षिक विकास योजनाले गर्ने कार्यविधिको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन– २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ लगायतका ११ भन्दा बढी महत्ववपूर्ण आधारलाई ध्यान दिनुपर्ने पर्नेछ । यसैगरी स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरूलगायतलाई पनि उत्तिकै ध्यानमा राखी योजना बनाउनुपर्छ ।

बजेटका प्राथमिकता
स्थानीय सरकारका वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरूमा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुराउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजागारी बढ्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचलान गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधन र सोको अधिकतमा प्रयोग हुन, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सघाउ पुराउनेलगायतका प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास ताकेर कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी दिएर बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्नेछ ।

बजेटका सात चरण
स्थानीय सरकारले बनाउने बजेट तथा योजनाका विभिन्न सात चरण हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ, जसमा बजेटको पूर्वतयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, बस्ती तहका योजना छनोट, वडा तहमा योजनाको छनोट तथा प्राथमिकीकरण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।

योजना कार्यान्वयन
पारित बजेट तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन– २०६३ र नियमावली– २०६४, आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली र स्थानीय तहहरूले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधिकार क्षेत्रभित्र रही निर्माण गरेका ऐन–नियमअनुसार गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनुरूप खरिद कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति र वडास्तरीय अनुगमन समिति, आयोजनाका मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । गाउँपालिकाले ५ करोड, नगरपालिकाले १० करोड र उप तथा महानगरपालिकाले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना सम्पन्न भएको दुई वर्षभित्र तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्नेछ ।
यसैगरी संघ तथा प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिका वा नगपालिकामार्पmत सञ्चालन गर्ने ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित तहबाट प्राप्त मार्गदर्शनअनुसार हुने उल्लेख छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, रनिङ बिल, आवश्यक बिल भर्पाई, सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदन र नियमानुसार पेस गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा निश्चित ढाँचामा पठाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि समयमा कार्यान्वयन भने आएन ।