कोरोना कहर र विश्व स्वास्थ्य संगठनको औचित्य «

कोरोना कहर र विश्व स्वास्थ्य संगठनको औचित्य

विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले चीनको पक्ष लागेर कोरोनाका बारेमा सूचना सम्पे्रषणमा ढिलाइ गरेको अमेरिकाले आरोप लगाएपछि विश्वव्यापी रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने भाइरसमाथि राजनीति नगर्न र त्यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु नबनाउन पटक–पटक जानकारी गराउँदै आएको छ । उसले महामारीमा सबै एकजुट र संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । हाल आएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको उक्त गैरलापरवाही कदम भन्दै त्यसमा स्पष्टीकरण माग्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ, जसका कारण विश्वभरि विश्व स्वास्थ्य संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । अमेरिकाले त खरो रूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको औचित्य सकिएको भन्दै आफ्नो आर्थिक सहयोगसमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ भने ताइवानले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले उक्त कदमप्रति माफ माग्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिका, ताइवान र अन्य राष्ट्रको खरो आलोचनापछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अप्रिल ९ मा कोरोना भाइरसको विरुद्धमा एकजुट भएर लड्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो । विज्ञप्तिमा विश्व एकताका लागि पनि आह्वान गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई आफ्नो देशले प्रदान गर्ने अनुदानमाथि रोक लगाइने चेतावनी दिएपछि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनले वर्तमान अवस्थामा विश्वएकता र सहकार्य नै प्रमुख आवश्यकता भएको औँल्याउँदै उक्त विज्ञप्ति जाहेर गरेको हो । हालसम्म कोरोनाबाट विश्वमा करिब ९५ लाख ५ सय मानिसले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने १६ लाख जनता यसबाट संक्रमित भएका छन् । त्यस्तै, करिब ४ लाख मानिसहरू उपचारपश्चात् घर फर्किसकेका छन् ।
कोभिड–१९ को तीव्र रूपमा फैलावटसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दरिलो विश्वव्यापी सहयोग जरुरी भएको देखिन्छ । जुन सहयोग क्षेत्रीय र बहुपक्षीय स्तरमा आवश्यक छ । जबकि गत मार्च २६ मा जी–२० देशबीच सूचना आदान–प्रदानलाई बढी प्रभावकारी बनाउन तथा सहयोग बढाउने सम्बन्धमा भिडियो सम्मेलनसमेत भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्क देशमा कोभिड–१९ का लागि आपसमा सहयोग बढाउन आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, जी–२० बैठकले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सुधार आवश्यक भएको औल्याएको थियो ।
यो महत्वपूर्ण कुरा हो, सार्वजनिक स्वास्थ्यको मामलामा विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्वको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यसको संरचनागत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य सहयोग साना तथा विकासशील देशमा पर्याप्त मात्रामा पुग्नुपर्ने कुरामा पनि जी–२० बैठकमा समेत उठेको थियो । जबकि सन् २००८ मा विश्वभरि वित्तीय मन्दी आएका बेला पनि जी–२० को प्रमुख अर्थव्यवस्था एकनासले अगाडि बढेको थियो । हो, अहिले पनि संकटको यस खण्डमा एकै प्रकारको व्यवस्था तर्जुमा गर्नु अत्यावश्यक छ । त्यसैले समृद्ध तथा ठूला राष्ट्रले यसका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्तो विश्वव्यापी संस्थाले यसबेला आपत्कालीन स्थितिको घोषणा गरिसकेको छ । यो विश्वका अधिकांश जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय संवेदनशील विषय पनि हो । त्यसैले विकासशील देशका जनताको आवाजसँग जोडिएको यो विषय भएका कारण कुनै पनि आपत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा पनि विकासशील देशको सहभागिता अनिवार्य रहन्छ वा उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ ।
तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वतन्त्र विश्वव्यापी सार्वजनिक संस्था भए पनि यो केही शक्तिशाली राष्ट्रको दबाबबाट मुक्त हुन सकेको छैन । ती देशको नियन्त्रण र निर्देशनमा काम नगरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने संस्थाले आफू र आफ्नो मुलुकअनुकूल काम नगरेपछि विभिन्न आरोप खेप्नुपर्ने पछिल्लो उदाहरणले यस संस्थाको स्वायत्ता र स्वतन्त्रतामाथि सहजै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यसका महानिर्देशक टेड्रोस एडहनोम घेब्रेयेससले कोरोनाको भाइरसको नाम चीनको नामबाट राख्न आनाकानी गरेको र महामारी घोषित गर्न ढिलाइ गरेका कारण अमेरिकाले लगाएको आरोप नै यसको पछिल्लो उदाहरण ज्वलन्त रूपमा रहेको छ । विश्वमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको बजेटको एक चौथाइ हिस्सा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रबाट प्राप्त हुन्छ भने बाँकी अनुदान वा खर्च व्यवस्थापन अमेरिकाले एकलौटी रूपमा बेहोर्ने गरेको छ ।
एउटा विश्वव्यापी संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा कसैको सन्देह छैन । तर, आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्र र औषधी उत्पादन गर्ने राष्ट्रको वशमा विश्व स्वास्थ्य संगठन रहनु वा पर्नु राम्रो होइन ? यसबेला भारत, चीन लगायतका अन्य देशले यसको महत्वलाई पहिचान गरिसकेका छन् । संगठनका पछिल्ला महानिर्देशक चीनद्वारा प्रस्तावित व्यक्ति भएका कारण पनि अमेरिकाले यसमा असन्तुष्टि जाहेर गरेको देखिन्छ । यस संगठनले गर्ने निर्णय हरेक साल आयोजित हुने डब्लूएचओको संगठन सभाबाट पारित गरिन्छ । जसमा सबै सदस्य राष्ट्र सामेल हुन्छन् । जसमा एउटा कार्यकारी बोर्ड पनि रहेको छ । जसका लागि सक्षम ठानिएका सदस्य भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ३४ देशबाट छनोट हुन्छन् । पछिल्लो समयमा यस संगठनको कार्यकारी बोर्डका सदस्यले आपसमा मिलेर बैठक गर्न सकून् र तत्कालै कारबाहीको निर्देशन दिन सकून् भनी कार्यकारी बोर्डलाई भौगोलिक प्रतिनिधित्वबाट टाढा रहन निर्देशसमेत गरिएको छ । यसले ठूलो अर्थव्यवस्था र ज्यादा जनसंख्या भएको राष्ट्रलाई प्रमुख साझेदारमात्र बनाएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा संयुक्त राष्ट्र महिला बोर्ड रहेको छ । जुन देखाउने दाँतमात्र बनेको छ । जुन महिला बोर्डमा विश्वका विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व नभएर ठूला दाता राष्ट्रका प्रतिनिधिमात्र चयन भएका छन् । त्यसैले, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसको औचिन्यमाथि प्रश्न उठ्नु र परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुन सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।
यसैगरी चिकित्सा तथा औषध विज्ञानमा भएको उपलब्धि वा बोलबालाका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको पाइन्छ । औषधविज्ञान वा उद्योग एउटा महत्वपूर्र्ण उद्योग हो । बौद्धिक सम्पत्ति वा अधिकारको दृष्टिले यो ज्यादै उच्चकोटी मानिन्छ । तर, मुस्किल यो छ कि संकटपूर्ण अवस्थामा यसले सहयोग र आवश्यक शोधप्रति कम इच्छा देखाइएको पाइन्छ । ठूला राष्ट्रहरूले यसबेला उदासीनता देखाउनुले पनि यसको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा बोध हुन्छ । उनीहरूले निरन्तर खोज तथा अनुसन्धानबाट नयाँ औषधी निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर त्यतातिर ध्यान दिएको पाइन्न । औषधी खरिद गरी प्रभावित क्षेत्र वा देशमा व्यवस्थापन वितरण गर्नुपर्नेमा सो गरिएको देखिन्न । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनको हालसम्मको विश्वव्यापी रेकर्ड राम्रो देखिन्न । हालको समस्या पनि यस्तै हो, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सुधारको बाटोमा ल्याउने एउटा उत्तम विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ ।
—सरस्वती ढुङ्गाना

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्