स्थानीय सरकारका योजना : समृद्धिका इँटा

स्थानीय तहमा जति बजेट कार्यान्वयनको चाप छ, उति नै आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा पनि बिस्तारै अघि बढ्दै गएको छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा पनि चालू आवको दोस्रो चौमासको करिब–करिब अन्तिम महिनादेखि आगामी आवका लागि ल्याइने बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी चल्थ्यो । चालू आवमा बिल्कुलै नयाँ र सुषुप्त अवस्थाका स्थानीय तहले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन नगरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता बन्यो । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्वाचनलगायतका अन्य कतिपय प्रशासनिक कारणले पनि स्थानीय सरकारले हाल कार्यान्वयन गरिरहेका बजेट तथा योजना उम्दा छैनन् । तीनै तहको सरकार बनिसकेको तथा संविधानबमोजिमका आयोगहरू बन्ने क्रममा रहेका र संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा मार्गनिर्देशन पनि बनिरहेको सन्दर्भमा आगामी आवका लागि स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सुरुबाटै व्यवस्थित, पारदर्शी, वैज्ञानिक र सफल होस् भन्ने उद्देश्य संघीय, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारको अपेक्षा छ । यसैले स्थानीय सरकारले बनाउने योजनाहरू संघीयतामा अपेक्षा गरिएको समृद्धिका लागि इँटा थप्ने गरी बन्नुपर्छ । यसै साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको सहजताका लागि स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय सरकारले आगामी असार १० गते योजना तथा बजेट ल्याउनेछन् । यसै सन्दर्भमा कारोबारले केही सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

प्रारम्भिक तयारी थालेका छौं
विद्यासुन्दर शाक्य
मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका
हामीले अनौपचारिक रूपमा बजेटको प्रारम्भिक तयारी थालेका छौं । औपचारिक रूपमा कमिटी बनाएर अघि बढ्नेछौं । अहिले हामीले गर्दै आएका कामको समीक्षासमेत गरिरहेका छौं । हामी तत्कालै गनुपर्ने नगर सभाको तयारी पनि छौं । वडावडामा त्यसको तयारी थालिएको छ । वडाका काम संकलन गरिरहेका छौं । हाम्रो नगरकार्यपालिकाको सभा असारमा हुन्छ । त्यसमा विस्तृत रूपमा योजना तथा बजेट ल्याउने छौं ।

केही समयपछि तयारीमा लाग्छौं
हरिबहादुर महत
मेयर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजनाको तयारी केही समयपछि थालिने छ । आगामी वर्षमा के काम गर्ने र कस्तो बजेट बनाउने भन्ने विषयमा हामीले अहिले सामान्य माइन्ड मेकिङ मात्र गरेका छौं ।
अबको डेढ महिनापछि बजेट कस्तो बनाउने र स्रोत पहिचान गर्ने विषयमा औपचारिक छलफल सुरु गर्नेछौं । केन्द्रीय सरकारले बनाउने बजेट रणनीतिअनुसार त्यसमा नबाझिने गरी योजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बजेट रणनीतिको पर्खाईमा हामी रहेका छौं ।
हेटौंडा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ८० प्रतिशत योजना फछ्र्यौट गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र आएर हतार–हतार काम गर्ने प्रवृत्तिलाई जनप्रतिनिधि आएपछि तोडेको छौं । चालु वर्षको फागुनसम्ममा विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौं । असार लाग्दासम्ममा सबै काम सक्याउने लक्ष्य छ । बजेट मात्र खेर फाल्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने भएका छौं । वर्षा लाग्दासम्म हामीले सबै योजना सकाउने लक्ष्य राखेका छौं । फागुन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म चलेको दोस्रो नगरसभाले कुल ७ करोड ५७ लाख ५ हजार रुपियाँ रकमान्तरसमेत गरी उपमहानगरले विकास निर्माणको काम गरिरहेको छ । पहिलो नगरसभाबाट स्वीकृत विनियोजन ऐन २०७४ मा उल्लेख भएअनुसारका केही शीर्षकमा बिनियोजित बजेट अपुग भएको र केही खर्च शीर्षकहरूमा बिनियोजन भएको सबै रकम खर्च हुने अवस्था नरहेको भन्दै दोस्रो नगरसभाबाट विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी काम अघि बढाएको थियो ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरमा ५ अर्बको बजेट
मानबहादुर जिसी
मेयर, पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को आर्थिक बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्तरभित्र ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयको हाल विधेयकको रूपमा दोस्रो नगरसभा सोमबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ ।
महानगरपालिकामा हाल धेरै कानुन आवश्यक भएकाले उक्त सभा विशेषगरी कानुनमा केन्द्रित हुँदैछ । १९ वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले जनतामा धेरै इच्छा र चाहना वृद्धि गर्नु स्वाभाविक हो । तर, हामीले यसमा जनतालाई कसरी हुन्छ, छिटो छरितो, झन्झटरहित तरीकाले प्रविधिमैत्री सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं । क्षेत्रफलका हिसावले देशकै ठूलो महानगरपालिका भएकाले यहाँको समुचित ढंगबाट विकास गर्नु हामीलाई थप चुनौती रहेको छ । गत वर्ष महानगरपालिकाको करिब ४ अर्ब बजेट रहेकोमा यस वर्ष थप एक अर्ब बजेट बढाउने गरी करिब ५ अर्बको बजेटको आकार ल्याउनेमा हामी गृहकार्य गर्दै छौं । भूकम्पले गर्दा यहाँ केही भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, यहाँको भौतिक पूर्वाधारमा विषेश जोड दिनुपर्छ । यद्यपी विकास बजेटको अधिकांश रकम यस वर्षपछि सडक सञ्जाल विस्तारमै खर्च हुने देखिन्छ । सडक विना सवैलाई सुविधा अपुग भएको महशुस हुने गरेको छ । टोलदेखि विभिन्न क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तारमै बजेट माग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
पूर्वाधार निर्माण, हामीले यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोतबाट आय आर्जन गर्ने, अनलाईन सेवा विस्तार गर्ने, स्मार्ट तथा ग्रिन र क्लिन सिटी बनाउने अभियानमा लागेका छौं । स्मार्ट सिटी बनाउन समय लाग्ने भए पनि त्यसको पूर्वाधार भने अहिलेबाटै सुरु गर्नुपर्छ । अब कम्तिमा सडकमार्फत् बाह्रै महिना गाडी गुडन सक्ने सडक सञ्जाल निर्माण गछौं । महानगरवासीले आफू महानगरवासी हुँ भन्ने गर्व गर्न लायक शहर बनाउनेछौं । ग्रामीण सडकमा विभिन्न पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी गरी पर्यटक पकेट एरिया घोषणासहित सडक सडकको सहज पहुच पुराउने छौं । महागरमा हाल प्रशासनिक सुधारको सुरुवात भएको छ, सेवाग्राहीलाई अब अलमल्याउने र झन्झटिलोरहित सेवा दिने ढंगले हामीले सेवा दिन थालेका छौं । पर्यटकीय नगरी पोखरा भने पनि यहाँ धेरे पूर्वाधार आवश्यक भएको महशुस भएको छ । धेरै क्षेत्र अझै पनि करको दायराबाट बाहिर रहेकाले अब महानगरपालिकाले विस्तारै करको दायरामा ल्याउने योजना बनाउँदै छ ।
सेवाग्राही मैत्री सुसासन, शुद्ध पिउने पानी र स्वस्थ्य समाज, उद्यमीहरूको शहर र युवा रोजगार, स्वच्छ हराभरा पोखरा र दिगो विकासका मोडल हामीले अघि बढाएका छौं । अन्य विकासका लागि हामीले विज्ञसहितको टोली र सरोकारवालासँगको छलफलबाट विकासको लागि नयाँ योजना बनाउन सक्छौं । पोखरा पर्यटकीय नगरी भएकाले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निमार्णाधीन अवस्थामा रहेको विमानस्थल द्रुत गतिमा निर्माण गर्न पहल गर्ने र पोखरामा बसपार्क निमार्ण गर्नु उतिकै आवश्यक छ । यहाँको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी हामी अगाडि बढ्छौं ।
देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहमा किम्तामा एक सय २५ वटा विभिन्न नीति नियम, निर्देशन, ऐन बनाउनुपर्ने छ । पहिलो चरणमा हामीले विधायन समितिका संयोजक शोभामोहन पौडेल नेतृत्वले तयार पारेको महानगरपालिकाको विधेयकको रूपमा तयार गरेका १८ वटा विधेयक सभामा पेश गरेका छौं । महानगरीय कृषि ऐन, कृषि बजार प्रबद्र्धन ऐन, सहकारी ऐन, कर्मचारी ब्यवस्थापन ऐन, कृषि नीति, पशु नीति, स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति तथा ऐन, शिक्षा कार्यविधि, एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यविधि, योजना आयोग गठन कार्यविधि, विधायन समितिको कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, भवन मापदण्ड निर्देशिका, विज्ञापन नीति तथा निर्देशिका, न्यायिक समिति विधेयक, बजार अनुगमन निर्देशिका र उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमको निर्देशिका सभामा पेश भएका छन् । पेश भएका विधेयक अध्ययनका लागि सभा यही चैत ६ गते ११ बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । अब सभा चैत ६ गतेदेखि पुनः सुचारु गरिने भएको छ । समितिमा वडा ४ का अध्यक्ष शंकर बास्तोला र ११ का मोहन बास्तोला, वडा ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपाली र २१ का खगराज आचार्य सदस्य रहेका छन् ।