सरकारका पछिल्ला कदम पश्चगमनतिर

सुरक्षा निकायसँग आबद्ध कर्मचारी, स्वास्थ्य निकायसँग आबद्ध कर्मचारी डाक्टरहरूका लागि आत्मरक्षा र आत्मबलपूर्वक काम गर्न सक्ने गरी सुरक्षात्मक उपकरण, सामग्री र समय सेड्युल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अझै सरकार चुकेको देखिन्छ ।

सरकारले पछिल्लो समय संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास प्रशंसनीय छन् । तर, यो नियन्त्रण प्रयास वैज्ञानिक र भरपर्दो भएन कि भन्ने ठम्याइ पनि छ । केही प्रयास समयमै गर्नुपर्नेमा केही ढिलाइ भएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ । केही प्रयास फितलो भएको र केही प्रयासमा जनस्तरबाट सहयोग नभएको पनि महसुस भएको छ ।
जुन बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन ग-यो, हवाइमार्ग स्थगनसँगै स्थलमार्ग पनि स्थगन गर्नुपथ्र्यो । मित्रराष्ट्रबाट प्रवेश गर्नेहरूका सन्दर्भमा १ सय वा २ सय किलोमिटरभित्रै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा आवतजावतलाई रोक लगाउनुपर्ने, अत्यावश्यक औषधि र खाद्यान्न सामग्री संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका आधारमा हरेक टोलटोलमा बिक्री केन्द्र सुरक्षित तबरले सञ्चालन गरेको भए यो महामारीबाट बच्न सजिलो हुने थियो ।
यसैगरी आयआर्जन नभएका दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकको हकमा उनीहरूको लगत तयार गरी लकडाउनको अवस्था अवधिभर स्थानीय तहमार्फत भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । सुरक्षा निकायसँग आबद्ध कर्मचारी, स्वास्थ्य निकायसँग आबद्ध कर्मचारी डाक्टरहरूका लागि आत्मरक्षा र आत्मबलपूर्वक काम गर्न सक्ने गरी सुरक्षात्मक उपकरण, सामग्री र समय सेड्युल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अझै सरकार चुकेको देखिन्छ ।
सरकारले यस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्न अरू थप कदम उठाउनुपर्छ । यस्तो बेलामा सरकारका प्रमुखको अवस्था, संवेदनशील व्यक्तित्व राष्ट्रपतिबाट सरकारको सम्बोधन र बचाउ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद–प्रक्रियामा अनियमितता, आयातित सामग्रीको गुणस्तरमा आमनागरिकबाट उठाइएका प्रश्न र विश्व स्वास्थ्य संगठनले राखेको चासोलगायतका विषयले जनता यसबेला निराश र भयभीत भइरहँदा सरकारले झन् नुनचुक छर्न बेमौसमी अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक बेइमानी पनि गरेको छ ।
यसरी राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुक र मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने तथा आमनागरिकको रक्षामा हेलचेत्र्mयाइँ गर्ने अनि संविधान र कानुनको पालना तथा संयमित र भरपर्दो तरिकारले राष्ट्रिय संकट र विश्वव्यापी महामारीको सामना एकजुट भएर गर्नुपर्नेमा झन् प्रतिदिन नयाँ राजनीतिक स्टन्टबाजी गरेर आफू तथा मुलुक नै असफल बनाउने बाटोमा अग्रसर हुनु भनेको मुलुकलाई अग्रगमनतिर नभै पश्चगमनतिर हिँडाउन खोजेको हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
यस्तो बेलामा नेपालीको एउटा आहान याद आउँछ, ‘फोहोर ग-यो अनि दैलो देख्यो ।’ यसरी नेपाल र नेपालीको विकास तथा उन्नतिका लागि भन्दै लोकतान्त्रिक संविधान र पद्धति मिचेर हिँड्दा मुलुक तथा राजनीतिक दल दुवैको भविष्य खतरामा पर्ने देखिन्छ । नागरिकमा सरकारप्रति चरम अविश्वासका कारण मुलुकको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा नै पर्ने हुन्छ । किनकि देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि अथवा अरू कुनै निकाय प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था र प्रयोग हुने र कहिल्यै विवादमा पार्न नहुने राष्ट्रपतिजस्तो निकाय तथा नेपाली सेनाजस्ता निकाय जुनसुकै बेला जेसुकैमा प्रयोग गरिनु हुन्न ।
खरिद–बिक्री, आयात–निर्यात र सप्लाइका कुरामा मुलुकमा अरू कुनै निकाय, पदाधिकारी, संघसंस्था नभएजस्तो अथवा नागरिक सरकार आफैंले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था छँदाछँदै नेपाली सेनालाई दिनु र नेपालीसेना प्रयोग हुनु दीर्घकालीन रूपमा यो संविधान र पद्धति सुहाउँदो र उपयुक्त कुरा होइन पनि ।
संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख शब्द र वर्तमान सरकार गठन भएयता जे–जति गतिविधिहरू भएका छन् वा जे–जस्ता किसिमले सदनबाट कानुन पारित गर्न खोजियो वा जसरी बेमौसमी अध्यादेश जारी भयो यी घटनाहरूले सरकार सीमित दलाल पुँजीपति वर्गको इसारामा नाचेको देखिन्छ । साथै, जसरी संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग हुने परिपाटी विकास हुँदै आएका छन् त्यसले समृद्ध नेपाल नभई राज्यको सम्पत्ति केन्द्रीकृत गर्ने तानासाहको प्रवृत्ति देखिन्छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अवसान २०६३ पछि नै भइसकेको थियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवसान वर्तमान सरकार गठन भएयताका गतिविधिका कारण हो भन्न कुनै राजनीतिशास्त्री हुनु पर्दैैन ।
हुन त कतिपय विज्ञहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत औषधि ल्याउने काममा विवाद भएपछि छिटो, पारदर्शी र विवादरहित रूपमा काम गर्न नेपाली सेनालाई दिइएको तर्क पनि गर्ने गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री स्वयंले पनि चाँडो स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सेनालाई जिम्मा दिएको बताएका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै सामग्री नेपाल आइनपुग्नु भनेको सरकार असफल भएको मात्र नभई आफ्नो असफलतालाई सेनाको खोल ओढाएर लाज बचाउन तथा भ्रष्टाचार लुकाउने माध्यम मात्र बनाइएको हो भन्ने घामजत्तिकै स्पष्ट छ ।
सरकारका अन्य संयन्त्रले केही पनि गर्न नसक्ने र जुनसुकै चीज पनि नेपाली सेनालाई नै गर्न दिइने हो भने सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन, सरकार गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । नेपाली सेनालाई विभिन्न बहानामा व्यापार–व्यवसायमा तान्ने काम गर्दै तथा आफ्ना हरेक भ्रष्टाचारको ढाल बनाउँदै जाँदा जानी–जानी सत्तारुढ दल भोलि पाकिस्तानी मोडलको प्रजातान्त्रिक सरकार चलाउने तयारी त गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सडक विभागको काम नेपाली सेनालाई दिने हो भने भोलि यस्ता असक्षम संयन्त्र किन चाहियो भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ ।
तत्कालै नेपाली सेनामाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जननिर्वाचित सरकारको आदेश सरकारकै अंग सेनाले स्वीकार गर्नुपर्छ । सेनाले गरि पनि रहेकै छ, तर सबै लोकतान्त्रिक पद्धति र निकाय, संस्था एवं संगठनहरू निष्क्रिय र निस्तेज पारिँदै एकदलीय अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा हरेक काममा सेनालाई संलग्न गर्दा भोलि यसले कस्तो परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने आकलन गर्न वर्तमान सरकार चुकेको छ । हरेक व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा तथा खरिद–बिक्रीमा सेनालाई संलग्न गराउँदै जाँदा भोलि सरकार पनि सेनाले बनाउने र गिराउने दिन नआउला भन्न नजिकैको पाकिस्तानको उदाहरण काफी छ ।
साथै, यस किसिमको विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध राज्य लड्नुपर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध आउनासाथ त्यसको निराकरण, बर्खास्ती र कारबाहीमा सरकार नजानु र प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको हिमायती भनेर चिनिने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि टुलुटुलु हेरेर त्यसको साक्षी बन्न पुग्नु मुलुक र मुलुकवासीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
त्यसैले जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा सरकारले गरेका कतिपय कदम प्रसंसनीय हुँदाहुँदै पनि संविधान मिच्ने र स्थापित संस्थाहरूलाई विवादमा ल्याउने गर्दा कालान्तरमा अधिनायकवादले टाउको उठाउन सक्छ । स्मरणीय छ, हिटलरले पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाकै खुड्किलो चढेर जर्मनीमा मात्रै होइन, विश्वमा नै नरसंहार मच्चाएका थिए । हजारौं सहिदको रगत तथा सात दशकको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुनै एउटा शक्ति पिपासु तथा दूरदृष्टि नभएको शासकका कारणले सम्पुर्ण मुलुक तथा मुलुकवासीको समृद्धिको चाहनामाथि बलात्कार मात्र हुँदैन, देशको भविष्य नै अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको कुनै अमूर्त कुरा होइन, जीवनशैली तथा व्यवहार पनि हो । त्यसैले राज्य सञ्चालनमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भाषणमा होइन, सरकारका प्रत्येक व्यवहार तथा दैनन्दिनीमा देखिन्छ, तर हाल देखिएको सरकारको व्यवहार तथा दैनन्दिनी अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, पश्चगामी पनि छ ।