राष्ट्रिय सामथ्र्यको पहिचान

यतिखेर देशमा संघीयताको कार्यान्वयन आरम्भ भएको छ । संघीयता नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले यसबारेका अन्योलहरू कायमै छन् । मूलतः संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको भूमिका हुने बताउने गरिए पनि यसको स्थायित्व र व्यवस्थापनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा भर्खरै मात्र बहस सुरु भएको छ । करिब सात दशक लामो अवधिसम्म विभिन्न खालका राजनीतिक आन्दोलन र उतारचढावहरू खेपेको नेपालका लागि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यो एक नयाँ अवसर पनि हो । नेपालले विगत अढाई दशकमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य उपलीब्ध हासिल गरेको भए पनि यहाँको धेरै ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि नै रहिरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिका लागि अब फरक ढंगले काम गर्नैपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल अब पनि कुनै एक मात्र क्षेत्रमा निर्भर रहने हो भने त्यस्तो समृद्धिको आधार त कमजोर हुनेछ नै, देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकहरूको सूचीमा स्तरोन्नति गरेर लैजानसमेत कठिन हुनेछ । विश्व बैंकले भर्खरै मात्र सम्पन्न गरेको नेपालको संरचनागत पहिचान प्रतिवेदनले यहाँको संस्थागत र संरचनागत समस्या मात्र औंल्याएको छैन, त्यसको समाधानका उपायहरूसमेत देखाउनाले सरकारलाई आउँदा दिनहरूमा आर्थिक रूपान्तरणका निर्णयहरू लिन सहज हुनेछ । अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या भनेकै परम्परागत कृषिमाथिको अधिक निर्भरतासँगै यस क्षेत्रको कमजोर विकास, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सार्वजनिक खर्च नै हो । यी तीन क्षेत्रका समस्याहरू भनेका अलग–अलग समस्या होइनन्; आपसमा जेलिएका छन् ।
कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसले समग्रमा रोजगारी सिर्जनादेखि आयआर्जनसम्म असर पा¥यो, जसको परिणामले गरिबीको सघनता बढायो । कृषिक्षेत्रमै बढी गरिबहरू केन्द्रित हुँदा हरेक किसिमका राजनीतिक असन्तुष्टि पनि त्यहीँबाट जन्मिन थाल्यो । यससँगै पटक–पटक भएका राजनीतिक आन्दोलन र द्वन्द्वले समग्रमा अस्थिरता उत्पन्न गर्दै आएको छ । जब राजनीतिक अस्थिरता बढी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारी खर्च बढ्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएका यी संरचनागत समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि पहिले विशेष रणनीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ ।
विश्व बैंकले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिका लागि ६ वटा क्षेत्र नै तोकेर नेपालले आउँदा दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा सुझाव दिएको छ, जसमा संघीय संरचनामा राजनीतिक समावेशीकरणमा प्रोत्साहन गर्न, सबै नेपालीले समान स्तरमा लगानी गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गरी अधिक र राम्रो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग बढाउन, प्राकृतिक विपत्ति र स्वास्थ्यमा आउने आकस्मिक समस्याबाट बच्ने क्षमता वृद्धि गर्न र रेमिट्यान्सबाट फाइदा लिनुपर्ने बैंकको सुझाव छ । बैंकले दिने सुझाव भनेको नीतिगत रूपमा नेपालले लिन सक्ने कदमको मार्गदर्शन मात्र हो, देशले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा र कसरी संरचनागत सुधार गर्दा समृद्धिको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले देशभित्रका विज्ञहरूकै सहभागितामा सोचपत्र बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्म देशमा अवलम्बन गरिँदै आइएका विकाससम्बन्धी योजना र नीतिहरू दातानिर्देशित भयो भनेर आरोप लाग्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा दाताका सुझाव सुनेर राष्ट्रिय सामथ्र्यअनुसार सरकारले स्वायत्त ढंगले निर्णय लिनुपर्छ ।