घोषणापत्रमा विकास सपना

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सानादेखि ठूला दलले आफ्ना घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको देख्दा राजनीतिक दलहरू अब राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिपछि आफ्नो वाचाअनुसार आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित भएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । तर, यो घोषणापत्र तथा राजनीतिक दलका क्रियाकलाप हेर्दा दलहरू सतही रूपमा मात्रै आर्थिक एजेन्डा अघि सारेजस्तो गर्ने तर विकास तथा समृद्धितर्फ भने त्यति गम्भीर नभएको हो कि भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । आर्थिक वृद्धिका कुरा हुन् वा प्रतिव्यक्ति आयदर बढाउने अथवा जलविद्युत् विकासका प्रतिबद्धता, सबै दलका घोषणापत्र हेर्दा एक–अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नारामय देखिन्छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा हाल रहेका ऐन–कानुनहरूको संशोधन वा समयानुकूल परिमार्जन नभई स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी नबढ्ने तथा सरकारी लगानी मात्रले विकास तथा नेपालीको आयस्तर नबढ्ने स्पष्ट छ । जनप्रतिनिधिको प्रमुख काम भनेको कानुन निर्माण गर्नु हो । त्यसैले राजनीतिक दलले आफ्नो सरकार बनाउने बहुमत आए देशमा व्यावसयिक वातावरण बनाउन सघाउ पुग्ने समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्ने तथा संशोधन गर्ने, सबैलाई काम गरेर खान सक्ने प्रतिस्पर्धी बजारको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता वाचा गर्नुको साटो सोम शर्माको कथाझैं विभिन्न प्रलोभन दिनुले राजनीतिक दलप्रति प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ छ ।
सबै राजनीतिक दलले नेपालको विकास गर्छु भनेका छन्, तर आजको दिनमा नेपाललाई विकास गर्दिनँ कसले भनेको छ ? १ सय ७ वर्षीय एकतन्त्रिय स्थिर राणाशासन होस् वा ३० वर्षे स्थिर एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था होस्, कसैले पनि नेपाललाई गरिब बनाउँछौं र नेपालीको आयस्तर बढाउँदैनौ भनेका थिएनन् । तसर्थ राजनीतिक दलले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, उद्यमशीलता र रोजगारी बढाएर निर्यात बढाउनेसम्मका एजेन्डा आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । अझ सबैजसो दलले औद्योगिक रोजगारी बढाउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउनेलगायत प्रदेशअनुसार औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा र राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा परिवर्तन प्रमुख सर्त हो भने निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु आवश्यक छ । औद्योगिक वातावरणमा सुधार गरी देशभित्र लगानी नबढाई रोजगारी सिर्जना हँुदैन, न त प्रतिव्यक्ति आय नै बढ्छ । 
हाल औद्योगिक विकासको प्रमुख बाधक रहेको ऊर्जा समस्यामा पनि राजनीतिक दलहरूले मनोगत नारा पस्केको देखिन्छ । विगतमा ऊर्जामा महŒवकांक्षी घोषणा गरेर पनि १० वर्षदेखि सत्ता र सत्तावरपर रहेका राजनीतिक दलहरूले फेरि ऊर्जा क्षेत्रमा मीठो सपना बाँडेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि २०६४ सालपछि मात्र ५ वर्षमा ५ हजार, १० वर्षमा १० हजार, २० वर्षमा २५ हजार, स्वदेशी उत्पादनमा साढे चार वर्षमा पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्यलगायतका योजना राजनीतिक दलले ल्याएका थिए । तर, ती कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ९ सय मेगावाट मात्र छ । यसर्थ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा सीमित हुने किसिमका चुनावी नारा मात्र ल्याउनुभन्दा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रण गरे निजी क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउँछ । देशमा लगानी बढे रोजगारी सिर्जना हुन्छ तथा प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्छ । राजनीतिक दलमा जति छिटो यो चेत आउँछ, त्यति छिटो नेपाल मध्यम आयको मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति पनि हुन्छ । अन्यथा, आगामी पाँच वर्षपछि पनि अहिलेकै घोषणापत्रमा अनुच्छेद तलमाथि पारेर फेरि छाप्नेबाहेक राजनीतिक दलसँग नागरिकलाई बेच्ने नयाँ सपना केही बाँकी रहनेछैन ।