सरकारी ढिलासुस्तीले हवाई यात्रुको बिमा रकम बढेन

सरकारी ढिलासुस्तीका कारण हवाई यात्रुको बिमा रकम ६ दशकसम्म वृद्धि हुन सकेको छैन । यसले हवाई दुर्घटनामा परेका मृतकका आफन्तले अन्य मुलुकबराबर पाउनुपर्ने बिमा रकमको थोरै अंशमात्र पाउने गरेका छन् । यसबाट बिमान दुर्घटनाका मृतक परिवारले बिमा रकमबापत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा झन्डै ६ गुणा कममात्र पाउनेछन् ।
सोमबार दुर्घटनामा परेको यूएस–बंगला एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेका मृतकहरूको परिवारले पुनर्बिमा कम्पनीबाट प्रतिव्यक्ति २० हजार डलरमात्र पाउने छन् । जबकि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि संसदबाट बेलैमा पास गरिदिएको र्भ प्रतिपरिवार १ लाख १३ हजार डलरसम्म पाउने थिए । दुर्घटनामा हालसम्म ५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बंगलादेश र नेपाल दुवै राष्ट्रले सन् १९९९ मा क्यानडामा भएको ‘मान्ट्रेयल कन्भेन्सन’मा प्रतिवद्धता गरे पनि हालसम्म संसदबाट अनुमोदन नगर्दा बिमा रकम थोरै पाउने भएका हुन् । चीन र माल्दिभ्सका एक-एक नागरिक दुर्घटनामा परेका छन् । यी दुवै देशले ‘मान्ट्रेयल कन्भेन्सन’ प्रतिवद्धता अनुमोदन गरे पनि बंगलादेशले अनुमोदन नगरेका कारण उनीहरूका आफन्तलेसमेत यो रकम पाउने सम्भावना कम भएको छ ।
महासन्धिलाई नेपाल सरकारलेमात्र अनुमोदन गरेको भए मृतका प्रत्येक परिवारले १ लाख १३ हजार १ सय डलर पाउने थिए । उक्त महासन्धिमा बंगलादेशले पनि प्रतिवद्धता जनाए पनि अनुमोदन गरेको छैन । दुवै देशले नगरेको कारण मृतकका परिवारले २० हजार डलरमात्र पाउने छन् ।
ठूला देशहरूले वार्सा कन्भेन्सनलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन् । जसमा बिमा रकम १ लाख ५० हजार डलर छ । तर, नेपालले भने १९५५ को ‘हेग प्रोटेकल’ कार्यान्वयमा राखेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनको लागि पनि महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा प्रक्रियागत ढिलाइले हवाई यात्रुहरू मारमा परेका छन् । ‘मान्ट्रेयल कन्भेन्सन’ अनुमोदनको लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको तर कानुनमा अड्किएकोले रोकिएको संकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव सुरेश आचार्यका जानकारी दिए ।नेपाल र बंगलादेशले सन् १९५५ मा ‘हेग प्रोटेकल’ मा २० हजार डलर कार्यान्यवन गरिरहेका छन् । उक्त समयअघि सन् १९२९ मा १० हजार डलर तोकिएको थियो ।
जापान, अमेरिका, युरोप तथा आइकाओका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरूले बिमा रकम सन् १९७७ मै ७५ हजार डलर पुर्याएका थिए । हाल उक्त देशहरूले १ लाख १३ हजार डलर कार्यन्वयन गरेका छन् । तर, नेपालले भने हालसम्म सन् १९५५ को हेग प्रोटोकलले तयार पारेको २० हजार डलर कार्यान्वयनमा राखेको छ ।
नेपालले मान्ट्रेयल कन्भेन्सनमात्र नभएर केपटाउन कन्भेन्सनसमेत अनुमोदन गर्नुपर्ने भइसकेको छ । विश्वका धेरै देशहरूले १ लाख १३ हजार १ सय डलर बिमा रकम कार्यान्वयनमा लागिसकेको तर नेपालले पनि सोही दरमा कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा ढिलाई गर्दा यस्ता दुर्घटनामा परेका मृतकका आफन्तहरू मारमा पर्दै आएका छन् ।
कार्यान्वयनमा गएपश्चात नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्सलाई बाध्यता हुनेछ । नेपाल आउने अधिकांश एयरलाइन्सहरूले हाल १ लाख १३ हजार डलरको हवाई यात्रु बिमा रहेको छ ।
नेपालले उक्त कन्भेन्सन अनुमोदनको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको समेत सहसचिव आचार्यले बताए । कानुन मन्त्रालालयले अन्तिम रूप दिए पनि मन्त्रिरिषद् जाने पारित भएपनि पर्यटनमन्त्रीले संसदमा टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आचार्यले बताए । यो अनुमोदन गराउन सन् २००८ र सन् २००९ मै छलफल चलेको भए पनि हालसम्म निर्णय भएको छैन । गत वर्ष पर्यटन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, बैंकर, अर्थ मन्त्रालय, बिमा समिति, एयरलाइन्स कम्पनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स लगायत सरोकारवालसँग छलफल गरेर ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो ।
आन्तरिकमा पनि पुरानै
अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँगै आन्तरिक एयरलाइन्सहरूको पनि बिमा रकम दशकौंदेखि बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रियको हकमा कन्भेन्सनको अनुमोदन अनिवार्य भए पनि आन्तरिकको हकमा नेपाल आफैंले बिमा रकम तय गर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिकतर्फ पनि हाल २० हजार डलरनै बिमा रकम रहेको छ ।