व्यवसायी फकाउँदै मुख्यमन्त्रीहरू

प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू बुधबार बिहानै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सरिक मात्र भएनन्, आफ्नो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न खुलेरै प्रस्तुत भए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन आएको मौका छोपी चेम्बरले सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पहिलोपटक एउटै मञ्चमा उभ्याएर सम्मान गर्यो भने मुख्यमन्त्रीहरू पनि के कम ! उनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी लैजाने व्यवसायीलाई सवै सुविधा दिने पटकपटक दोहोर्याए ।
संविधानले दिएको सीमित अधिकार तथा कमजोर कानुनी र भौतिक पूर्वाधारको समस्या बेहोरिरहेका मुख्यमन्त्रीहरूको एकमात्र सबल पक्ष भनेको ‘सुविधाजनक बहुमत’मात्र हो । तर, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निजी क्षेत्रलाई आश्वासन दिन भने केही बाँकी राखेनन् । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाई नै बनाउने हो भने पोसिलो दाना र स्वादिलो घाँस पनि खुवाउनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीहरू एक कदम अघि बढ्दै व्यवसायीले नसोचेको र नमागेको सुविधा दिन कस्सिए ।
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले व्यवसायीले भन्न नसके पनि सुरक्षा र चन्दाको समस्या अझै रहेको भन्दै आफ्नो प्रदेशमा एक रूपैयाँ पनि कोही कसैलाई चन्दा नदिइ व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिने बचन दिए । उनले यसका लागि केन्द्रसँग झगडा गरेरै भए पनि प्रहरी प्रशासन आफ्नो मातहतमा राख्ने र ‘डनबाद’को अन्त्य गर्ने बचन दिए । निजी क्षेत्रले व्यवसाय सुरु गर्न जग्गाको अभाव र मूल्य पनि अत्यधिक रहेको गुनासोप्रति आफू पनि जानकार रहेको भन्दै गुरुङले यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले भने सुविधा दिने मामिलामा आफूहरू कञ्जुस्याइँ नगर्ने तर निजी क्षेत्र पनि काठमाडौंमा बसेर सुविधा माग्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सवै प्रदेशले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने र यसमा निजी क्षेत्रलाई हिस्साका रूपमा अघि बढाइने भएकाले योजनाबद्ध भएर सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । निजी क्षेत्र व्यापारमुखी भएको भन्दै उनले आफ्नै गालामा लगाइदिएको मालासमेत अरु देशबाट आयात गर्नुपर्ने बिडम्बनाको अन्त्य गर्न सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हिजोका दिनमा कुरा धेरै र काम थोरै भएकाले अब कुरा कम तथा काम धेरै गर्न चाहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने प्रयाश गरे । नेपाललाई आवश्यक लगानी नेपालभित्रबाटै जुटाउन सकिने भन्दै उनले आफूहरूको दृढ इच्छाशक्तिका कारण मुलुकमा विकास सम्भव रहेको र निजी क्षेत्रले पनि खुलेर लगानी गर्नसक्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रको साथ र सहयोगले नै मुलुक समृद्ध हुने र त्यसका लागि आफूहरूले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानले नै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रूपमा व्याख्या गरिसकेकाले आफूहरू संविधानको अक्षरसः कार्यान्वयनका लागि निर्वाचित भएकाले ढुक्क हुन आग्रह पनि गरे । आफुहरूप्रति धेरै अपेक्षा रहेको र उक्त अपेक्षा पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले आफ्नो प्रदेश भूगोलका दृष्टिले विशिष्ठ रहे पनि विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेको स्मरण गराउँदै अब निजी क्षेत्रकै सहयोगमा समृद्ध हुनसक्ने बताए । प्रदेश २ समृद्ध हुन नसके सिंगो मुलुक नै समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै उनले आफ्नो प्रदेशको शान्ति र स्थायित्व बढी संवेदनशील रहेको धारणा राखे ।
प्रदेश–७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आपूmले पूर्वाधार पुर्याइदिए पनि व्यापार व्यवसाय गर्ने काम राज्यको नभइ निजी क्षेत्रकै भएकाले लगानीका लागि तयार रहन आग्रह गरे । उनले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटी आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएकाले यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको धारणा राखे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अधिकारसम्पन्न प्रदेश नभएसम्म मुलुकको विकास हुन नसक्ने भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा केन्द्रले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।