उद्योगीहरुलाई भविष्यमा कर छुट र ऋणको व्याजमा सहुलियत दिन सुझाव «

उद्योगीहरुलाई भविष्यमा कर छुट र ऋणको व्याजमा सहुलियत दिन सुझाव

पूर्व उद्योगमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले संकटमा सहयोग गरेका सबैखाले ठूला तथा साना उद्योगीहरुलाई भविष्यमा कर छुट र ऋणको व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई संकट समाधानका लागि स्वदेशी उद्योगहरु परिचालनका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै उनले महामारीका रुपमा आएको कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी हुने औषधिहरु नेपालकै औषधि कम्पनीहरुले उत्पादन गरी राहत मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेडले सेनिटाइजर उत्पादन गरी महामारीमा आवश्यकता परिपूर्तिमा सहयोगी भूमिका खेलेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनले यसलाई हालको र भविष्यमा समेत आइपर्ने अन्य महाविपत्तिहरुको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा पु-याउन सबल बनाउने र विज्ञान तथा प्रविधिका स्रोत साधनहरु जुटाउन मद्दत गर्न तत्कालै आरम्भ गर्न पनि आह्वान गरे ।
“विश्वमै अभाव हुँदै गएको सिटामोल नेपालमा उच्च गुणस्तरको उत्पादन हुँदै आएको छ । यसको उत्पादन बढाएर कोरोनाको चपेटामा परेका अन्य मुलुकहरुलाई समेत सहयोगका रुपमा दिने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ” उनले भनेका छन् ।
यस्तै, स्वदेशकै कच्चा सामग्री प्रयोग गरी उत्पादन गर्र्न र त्यसको प्रयोग हुने ग्यारेण्टी प्रदान गरी उद्योगहरुलाई स्वावलम्बनको मार्गमा अग्रसर गराउने तथा अनुसन्धान र विकासमा गरिएको लगानीले उत्पादनशील उद्योगहरुमा नयाँ पद्धतिको प्रयोग र परम्परागत उत्पादनमा नवीनता आउनुका साथै लगानीको उच्च प्रतिफल दिने भएकोले अनुसन्धान र विकासमा सरकारले लगानी गरी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पनि उनले सुझाएका छन् ।
पूर्व उद्योगमन्त्रीसमेत रहेका जोशीले संकटका बेला कालो बजारी गर्ने माफियाहरु सक्रिय रहने तथ्यलाई बुझेर खाद्य उद्योगहरुसँग सहकार्य गरी अभावको अनुभव नहुने गरी जनताले सहुलियतमा जीवन यापन गर्न सक्ने अवसरको सृजना गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले तत्काल चाल्नु पर्ने कदमहरुका बारेमा केही सुझावहरु भन्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य अनौपचारिक क्षेत्रहरुमा कार्यरत मजदुरहरु खाद्य संकटका कारण कार्यस्थल छाडेर बाह्र पन्ध्र दिनसम्मको पैदल यात्रा गरेर घरतर्फ जानु परेको बाध्यतालाई मनन गरेर सरकारका तर्फबाट राहतको व्यवस्थाका साथै उद्योगका तर्फबाट समेत उनीहरुको रोजीरोटीमा ध्यान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
समष्टिगत रुपमा लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेका नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक तथा अधिकारहरुको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्दै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा साना तथा ठूला एवं निजी तथा सरकारी सबैखाले उद्योगहरुले फस्टाउने अवसर प्राप्त गर्नै पर्ने पनि बताए ।
सामान्य अवस्थामा सरकारले संविधान, ऐन, कानूनहरुले दिएका अधिकारहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्ने अधिकार दिए पुग्छ भने अहिलेको जस्तो महामारीमा ती उद्योगहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवं सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो भन्दै जोशीले उद्योगी–व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी तत्कालै उद्योगहरु सञ्चालन हुने, लगानी नडुब्ने र उद्योगहरु फस्टाउने वातावरण उद्योग मन्त्रालयले सिर्जना गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रका लगानी र संयुक्त लगानीका क्षेत्रहरुलाई विश्वास आर्जन हुने गरी सरकारले तत्काल कार्यक्रम ल्याउन तथा अहिले रोजगारी दिइरहेका र भविष्यमा पनि रोजगारीमा वृद्धि गर्न सक्ने यस्ता क्षेत्रहरुको सुरक्षा र विकासमा सरकार संवेदनशील हुन पनि जोशीले सुझाएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्