मीठा सपनाः कार्यान्वयनमा उदासिनता

मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन चार सय मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गर्नु परिरहेका बेला बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने चुनावी घोषणापत्रमा मीठा सपना बाँडेका छन् । विगतमा ऊर्जामा महत्वाकांक्षी घोषणा गरेर पनि १० वर्षदेखि सत्ता र सत्तावरपर रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयनमा भने उदासिनता देखाउँदै आएका छन् । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म नेपालमा करिब ९ सय मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेसले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिले पनि कांग्रेसले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणापत्र ल्याएको छ । 
त्यस्तै, २०७० सालको घोषणापत्रमा एमालेले ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधुनिक ऊर्जा पु¥याउने घोषणा गरेको थियो । अहिले एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । 
निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा मीठा सपना बाँडिए पनि यथार्थ फरक भएको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन् । “कांग्रेस र बाम गठबन्धनले देखाएको सपना अहिलेको अवस्थामा पूरा हुन सम्भव छैन,” पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “दलहरूको योजना ऊर्जा क्षेत्रमा भ्यागुतो उफ्राइ गर्नुपर्ने खालका छन् तर अहिले कछुवा गतिमा छ ।”
जलविद्युत्का प्रवद्र्धक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कांग्रेस र बाम गठबन्धन दुवैले घोषणा गरेको उत्पादन लक्ष्य असम्भव नभए पनि अहिलेको नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो प्रकृयाले असम्भव हुने बताउँछन् । उनले भने, “अन्तरदेशीय ऊर्जा निर्यातबारे स्पष्ट नहुँदासम्म धेरै मेगावाटका आयोजना बन्न असम्भव छ ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ईप्पान नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं पनि नेपालको प्रमुख ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत् भएपनि वाम गठबन्धनले यसलाई प्राथमिकता नदिएको र कांग्रेसले पनि यथार्थ स्थितिलाई विश्लेषण गरेर जलविद्युत्मैत्री वातावरण ल्याउन ठोस योजना नल्याएको बताउँछन् । “अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजना ३५ सय मेगावाटका छन्, ५ हजार मेगावाटका प्रतिक्षामा छन्, २० हजार मेगावाट अध्ययन भइरहेको छ । यो असम्भव होइन, तर प्रसारणलाइन र विद्युत् उत्पादनका लागि अन्य उचित वातावरण छैन,” उनले भने । 
प्रत्येक विपन्न नेपाली परिवारलाई घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ३० यूनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने सोचका साथ ऊर्जा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रूपमा दाउरा, गुइँठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्यालाई प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशतले कम गर्दै लगिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो सेतीलगायतका ठूला, मझौला र साना योजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गरिने कांग्रेसको योजना छ । 
एमाले–माओवादी बाम गठबन्धनको तर्फबाट जारी घोषणापत्रमा विद्युत् तथा ऊर्जा वृद्धि ः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि भन्ने नाराका साथ आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ । विद्युत् उच्च खपत हुने उद्योगहरू, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ्य उपभोगको माध्यमबाट विद्युत्को आन्तरिक खपत प्रति व्यक्ति÷प्रतिघन्टा ११० किलोवाट खपत रहेकोमा बढाएर १० वर्षमा १ हजार ५ सय किलोवाट पु¥याइने उल्लेख छ । आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारणलाइनहरू निर्माण उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिमरुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने भनिएको छ । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जोड्न र बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिइने बाम गठबन्धनले बताएको छ । 
यस्तै, राप्रपाले जलस्रोतको एकीकृत विकासमार्फत् सदाका लागि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जलस्रोत सम्पदाको बहुआयामिक उपयोग गरी सदाका लागि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली पु¥याउने प्रयास गरिने र यसका लागि जलविद्युत्सँगै सोलार र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । 
नयाँ शक्ति नेपालले पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, नलसिंहगाड, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माणमा जोड दिँदै घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम र मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तर ७६५ केभीको प्रसारणलाइन, कर्णाली, कोशी र गण्डकी करिडोरमा ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । सबै नेपालीको घरमा ३ वर्षभित्र बत्ती पु¥याइने र जलविद्युत्लगायत सौर्य, वायु ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा विकासलाई समानान्तर रुपमा अघि बढाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।