राहत प्याकेज, योजना तथा रणनीति अघि सार्न माग «

राहत प्याकेज, योजना तथा रणनीति अघि सार्न माग

निजी क्षेत्रले कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थ व्यवस्थामा देखा परेको अकल्पनीय संकट सामाना गर्न राहत प्याकेजका साथै थप मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको छलफलमा बिहीबार मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरूमा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
परिसंघका सुझावहरू ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनःउत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरूमा काम भइरहेको बताए । अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको पनि उनले बताए । राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषमा रकम तानिँदा बैंकि क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफूहरू सचेत रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसका लागि निजी स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएकाले समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने अर्थमन्त्रीले बताए । तर, वैदेशिक सहयोग परिचालन र खर्चमा भने चुनौती कायम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरूले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रक्रियामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउनेतर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।
ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने कुरामा उनले आश्वस्त पारे पनि लकडाउन लम्बिएर कारोबार नै हुन नसकेकाले कतिपय उद्योग व्यवसायले तलब तथा ज्याला दिनै नसक्ने अवस्थामा श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकमका विषयमा पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थमन्त्रीले यसमा श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर समाधान निकाल्न थप छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए ।
कामदारहरूलाई कृषि, विकास निर्माण र अवस्था केही सामान्य हुँदै गए आन्तरिक पर्यटनमा हुने सुधारले केही हदसम्म धान्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ नीतिगत हस्तक्षेप बढाउँदै लैजाने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले विकास निर्माणमा परिचालन तथा कामका लागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ब्युताएर श्रमिक समस्या बढ्न नदिने उपाय सोचिरहेको पनि बताए ।
विद्युत् महसुल र डिमाण्ड शुल्क मिनाहको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने उनको भनाइ थियो । परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्नसमेत भनेको छ । त्यस्तै बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकाले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरूमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असार मसान्तसम्मलाई सारिनु पर्नेलगायत छन् ।
यस्तै परिसंघले व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले कम गर्न सुझाएको छ । यसका लागि हालको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७५ तथा बचतमा ५५ ब्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रोत्सान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिब १५० अर्ब रुपैयाँको तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निष्क्रिय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरूलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनुपर्ने बताउँदै परिसंघले हाल उद्योग व्यवसाय शताब्दीकै विषम परिस्थितिमा परेकोले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिनुपर्ने पनि बतायो । यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी ३ देखि ५ वर्षसम्म कायम गर्न भनेको छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरावित्त कोषको व्यवस्था गर्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै २ वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तीमा ५ वर्ष गरिनुपर्नेमा परिसंघले पुनः जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्