प्रदेश ५ का स्थानीय तहलाई अनुदान दिने निर्णय «

प्रदेश ५ का स्थानीय तहलाई अनुदान दिने निर्णय

भैरहवा-प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न स्थानीय निकायलाई अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले १०९ वटा स्थानीय तह र १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत क्रमश
१३ करोड रुपैयाँ र ६० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख र प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए । बैठकले प्रदेशका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ र प्रदेशका १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैयाँको दरले ६० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहले प्राप्त रकम सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्ने, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गिय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्ने र, त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने, खर्च गर्दा प्रचलित आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने र प्रचलित कानून बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको प्रेस सल्लाहकार केसीले बताए ।
बैठकले जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई अनुगनको काम प्रभावकारी बनाउने तथा बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउर्नु पर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँको कोरोना विप्द कोष स्थापना समेत गरेको छ । कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न सरकारी एवम् गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सहकारी लगायतले सहयोग हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा स्थानीय तहले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत वितरण गरेका छन् । उता विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि गरिव तथा विपन्न वर्गलाई दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य सामान प्रदान गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहले प्रदान गरेको राहतमा राजनी भएको, कुहिएको चामल दिएको, परीणाम भन्दा कम रहेको, बोरामा एक थरी चामल लेखिएको र भित्र अर्कै चामल रहेको, आवश्यक नपरेकाहरुलाई पनि प्रदान गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्थानीय तहले प्रदान गरेको राहत वास्तविक गरिव, विपन्नले नपाएको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्