Logo

अब पालो बिमा क्रान्तिको

सम्पूर्ण विपद् व्यवस्थापनको साझा समन्वयकारी निकायका रूपमा कोष रहने हुँदा राहत तथा उद्धारको संयन्त्र निर्वाध सञ्चालनमा रहनेछ ।

गत वर्ष मार्च महिनाको अन्तिमतिर बारामा आएको तुफान (ट्रोनाडो) बाट झन्डै १ हजार २ सयजति स्थानीय जनता प्रभावित बन्न पुगे । सरकारले सो क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी आर्थिक सहयोगका लागि सबैसँग याचना गय्रो । झन्डै ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा जम्मा हजार जनालाई राहत दिने क्षमता सरकारसँग नरहनुले पनि नेपालमा बिमाको दयनीय अवस्था उजागर गर्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो तर अलिकति जोरले हावा चल्यो, बढी पानी प-यो र जमिन हल्लियो भने पनि बैंक खाता खोली रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने नेपाल सरकारको चलन हेर्दा सरकार सरकार जस्तो भन्दा पनि कम्पनी जस्तो देखिने गरेको छ । यति मात्र होइन, राहत वितरणमा हुने दलगत राजनीतिले पनि पीडित जनताको दैनिकीलाई झनै कष्टकर बनाउने गरेको छ । विपद्को घटनालाई जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्ने भन्दा पनि लोकप्रियताको सिद्धान्तसँग दाँज्ने राजनीतिक प्रवृत्ति नै प्रकोप अर्थशास्त्रको शुल बनेर जनताको मुटुमा गढेको छ ।
वि.सं. २०७२ मा भूकम्प जाँदा जापानको सहयोग र अर्थमन्त्री रामशरण महतको पहलमा आयोजना गरिएको दाता सम्मेलनको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणको गठन गरियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै उक्त प्राधिकरणमा फेरबदल हुने नेतृत्वले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सकेन र भूकम्पपीडितलाई २ लाख राहत वितरण गर्नसमेत तीन वर्ष समयावधि खर्च गरियो । हरेक वर्ष देश कुनै न कुनै विपद्मा भासिने पक्का पक्की हुँदा हुनै पनि उक्त प्राधिकरणलाई सर्वाङ्गिण जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउनुको सट्टा विघटन गर्ने निर्णय गरियो । हरेक विपद्का घटना घटेसँगै प्रत्येक घटनाका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्ने र छुट्टै संगठन निर्माण गर्ने परिपाटीले जोखिम सामना गर्दा गरिबीतिर धकेलिने जनताको संख्या प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको छ भने अपारदर्शी राहत वितरणले देशको अर्थतन्त्रसमेत कमजोर हुँदै गएको छ ।
खेतमा फलेको खाद्य बालीसँग सम्बन्धित जोखिम आपूर्ति मन्त्रालयसँग जोडिनु तर खेतको जोखिम भूमि सुधार मन्त्रालयसँग जोडिनुले समेत संकट निवारणका बेला प्राथमिक जिम्मेवार निकाय कुन हो भन्ने निर्णय गर्दागर्दै जनता गरिबतिर धकेलिसकेका हुन्छन्, किनभने ढिलो न्याय दिनु भनेको आफैंमा अर्को अन्याय सुम्पिदिनुजस्तै हो । हिमालको जोखिम पर्यटन मन्त्रालयले हेर्नु तर हिमालबाट प्रवाह हुने जलको जोखिम खानेपानी र जलस्रोत मन्त्रालयले हेर्नु, मन्दिरको जोखिम संस्कृति मन्त्रालयले हेर्नु तर पुजारीको जोखिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नु लगायतका द्वैध तथा विभक्त प्रणाली कायम रहेको हुँदा जोखिम व्यस्थापनको एकीकृत प्रणाली अभ्यासमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विघटन गर्ने निश्चित भएसँगै सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले केसँग सम्बन्धित प्रकोप हेर्ने भन्ने अन्योल व्याप्त रहेको छ ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशत अंश राहत तथा अनुदानमा खर्च हुने गरेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको आकारमा हिसाब गर्ने हो भने यो रकम झन्डै १२ अर्ब हो । यो त अर्थ मन्त्रालयको कोषबाट निकासा हुने रकम हो । यसका साथै अन्य गैसस र सहयोगी राष्ट्रहरूले राहत तथा उद्धारका नाममा खर्च गर्ने रकम बर्सेनि झन्डै २५ अर्ब हुने गरेको पाइएको छ । राहतमा यसरी बर्सेनि झन्डै ४० अर्ब खर्च भएको देखिए पनि जनजीवनमा यसको असर देखिने गरी परेको पाइँदैन । यही तथ्यलाई हृदयंगम गरेर नेपाल सरकारले क्षेत्रीय स्तरको बिमाकोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
यो बिमाकोष साधारण बिमा कम्पनीजस्तो व्यक्ति–व्यक्तिबाट बिमाशुल्क उठाउने प्रकृतिको भन्दा माथि उठेको हुनेछ र यसमा अधिकांश रकम सरकारले संघीय बजेटमा नै विपद् व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त विपद् व्यवस्थापन तथा दैवी प्रकोपविरुद्धको पूर्वतयारीका नाममा प्राप्त हुने सम्पूर्ण सहयोग रकम एकद्वार प्रणाली तर्जुमा गरी यसै कोषमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै ः जर्मनीमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो प्रकृतिको बिमाकोष सञ्चालन गर्न निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो कोष स्थापना भए आफूले सहयोग गर्ने आशय एसियाली विकास बैंक, जाइका आदिले व्यक्त गर्ने गरेको भए पनि नेपाल सरकारले यसमा तदारुकता नदेखाउँदा विपत्विरुद्धको बिमाकोष स्थापना गर्ने कार्यले मूर्तरूप प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
यस्तो प्रकृतिको बिमाकोष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था अन्य देशहरूमा देखिएको छ । यस्तो संरचना किन पनि आवश्यक छ भने सो बिमाकोषको सञ्चालन गर्न स्वस्थ तथा निर्बाध रूपमा अन्तर निकाय तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तो मानवीय उद्धारका लागि गृह–रक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रहरी–सेना मैदानमा उतार्नुपर्ने हुन्छ भने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत खाद्य संस्थानलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, यी सबै मन्त्रालय तथा निकायसँग सहज समन्वय र सहजीकरण होस् भनेर नै राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग जस्तै यस्तो बिमाकोषलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । र, कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, उपाध्यक्षमा अर्थमन्त्री, र कार्यकारी प्रमुखमा नेपालको ढुंगामाटो बुझेको जोखिम व्यवस्थापन तथा सामाजिक संरक्षणविद् रहने व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ ।
विपद्का नाममा देशभित्र र बाहिरबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम कोषमा जम्मा हुने र सो कोषको खाता अर्थ मन्त्रालयमार्फत इयर माक्र्ड हुने गरी खोल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विपद्को पूर्वतयारीका लागि गरिने खर्चहरू जस्तै पाल तथा खाद्यान्नको भण्डारणदेखि आवश्यकताको आधारमा गरिने नगद वितरण कार्य पनि सोही कोषमार्फत हुने अभ्यास अवलम्बन गरिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम, मौसम पूर्वानुमान र यसको पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्य, खाद्य बैंकको स्थापना, पीडितहरूको सुरक्षित र व्यवस्थित पुनःस्थापनाका लागि पुनःस्थापना केन्द्र, मेडिटेसन सेन्टर र ट्रान्जिट सेल्टरहरू पनि यसै कोषको सदुपयोग गरेर स्थापना गरी सहज तरिकाले विपद््को सामना गर्न सकिन्छ । आमजीवनमा यसको बहुआयामिक असर सकारात्मक पर्ने देखिन्छ ।
सामान किन्दा पैसा तिरेजस्तै संकटको बेलामा मात्रै पैसा बाँड्ने प्रचलनले विपद् व्यवस्थापन नहुने निष्कर्षका साथ धेरै मध्यअफ्रिकी तथा युरोपेली राष्ट्रहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि बिमाकोषको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यस्तो कोषले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउँदै आएको छ । जस्तै सन् २०१७ मा अफ्रिकामा देखिएको खडेरीबाट मानव जीवन तथा सिंगो पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन ‘अफ्रिका रिस्क क्यापासिटी’ नामको बिमाकोषले अहम् भूमिका खेलेको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । पेरिस सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न धेरै राष्ट्रले बिमाकोषको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
बिमाकोषको स्थापनापश्चात् घटना भइसकेपछि मात्र हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने पद्धतिमा सुधार आउनेछ । किनभने बिमाकोषले आफूमा धेरै आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पूर्वतयारीमा समय खर्चिनेछ । सम्पूर्ण विपद् व्यवस्थापनको साझा समन्वयकारी निकायका रूपमा कोष रहने हुँदा राहत तथा उद्धारको संयन्त्र निर्वाध सञ्चालनमा रहनेछ । कार्य सञ्चालनको मामलामा कोष स्वायत्त रहने हुँदा संकलित सम्पूर्ण रकमको मितव्ययी उपयोग हुन जानेछ । बिमाकोष स्थापनापछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सामाजिक संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ । र, त्योभन्दा पनि अझ ठूलो उपलब्धि त हामी सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति नदिलाई सामाजिक सुरक्षाको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भूल सच्याई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारलाई बचाइराख्न सक्नेछौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्