अन्तःशुल्कसम्बन्धी असल अभ्यासहरू

अन्तःशुल्क लाग्ने भनेर कानुनले तोकेका वस्तुको उत्पादन तथा पैठारी र सेवाको आपूर्तिमा अन्तःशुल्क लाग्छ । परम्परागत रूपमा अन्तःशुल्क राजस्व संकलनका अतिरिक्त उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुको उपभोग घटाउन लगाइन्थ्यो । हाल कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोक्ताबाहेक अरूमाथि नकारात्मक प्रभाव (नेगेटिभ इक्टरनालिटी) पार्ने, वातावरणमाथि प्रतिकूल असर पार्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुमाथि अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने मान्यता बढ्दो छ ।
उदाहरणका लागि मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगले ती वस्तुको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ । सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोगले त्यसका उपभोक्ताका साथै सँगै बस्ने अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पार्छ । यसैगरी मदिरा, सवारी साधन तथा पेट्रोलियम पदार्थले राज्यको सामाजिक तथा भौतिक लागतमा वृद्धि हुने भएकाले यिनमा अन्तःशुल्क लगाइन्छ । हल्का पेयमाथि अन्तःशुल्क लगाइन्छ ।

अन्तःशुल्कको क्षेत्र
अन्तःशुल्क तोकिएका सीमित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो । यो कर खासगरी सुर्तीजन्य वस्तुहरू, मादक पदार्थ, पेट्रोल, डिजेल, सवारी साधन तथा हल्का पेयपदार्थमा लगाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । युरोपियन समुदायका सदस्यहरूले ऊर्जा, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा समन्वयात्मक रूपमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । इकोनोमिक कम्युनिटी अफ वेस्ट अफ्रिकन स्टेट्सका १५ सदस्य देशहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा हल्का पेयपदार्थमा अनिवार्य रूपमा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । इस्ट अफ्रिकन कम्युनिटीमा पनि मदिरा, चुरोटजस्ता वस्तुमा यो कर अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी साउदर्न अफ्रिकन डिभिलपमेन्ट कम्युनिटीलगायतका अन्य आर्थिक समुदायका सदस्यहरूले पनि सीमित वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने गरेका छन् ।
तर छिमेकी मुलुक भारत भने यसको अपवाद छ । सन् २०१७ सम्म भारतको संविधानअनुसार वस्तुमा बिक्रीकर लगाउने अधिकार राज्यलाई मात्र भएकाले केन्द्रीय सरकारले धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाएको हुन सक्छ, जुन अन्तःशुल्कको सिद्धान्त र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खाँदैन । वस्तुगत कर प्रणालीको तुर्जमाका हिसाबले भारतको कर प्रणाली अनुकरणीय पनि होइन । त्यहाँ हाल वस्तु तथा सेवाको नाउँमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको तर्जुमा विश्वमै सबभन्दा नराम्रो किसिमले भएको छ ।
अन्तःशुल्कको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यो कर सीमित वस्तुमा लगाउने सामान्य प्रचलन भएअनुसार नेपालले पनि सन् १९९० को दशकमा लागू गरेको व्यापक कर सुधारका क्रममा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या ५० भन्दा बढीबाट घटाई एक दर्जनभन्दा कम गरेको थियो । तर, केही वर्षपछि अन्तःशुल्कमा विचलन सुरु भयो र हाल अन्तःशुल्क सयौं वस्तुमा लगाइएको छ । यसो भए पनि अन्तःशुल्क राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा तीन–चार वस्तुवाट प्राप्त हुन्छ ।
उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा संकलित आन्तरिकतर्फको कुल अन्तःशुल्क राजस्वको ३७.९१ प्रतिशत मदिरा, २४.८३ प्रतिशत सुर्तीजन्य वस्तुहरू र २२.२९ प्रतिशत बियरवाट प्राप्त भएको थियो भने अन्य सयौं वस्तुहरूबाट १४.९८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो । यदि अरू पाँच–छ वस्तुहरूबाट प्राप्त राजस्व हेर्ने हो भने कुल आन्तरिक अन्तःशुल्क राजस्वको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व एक दर्जनभन्दा कम वस्तुबाट प्राप्त हुन्छ । अन्य वस्तुको राजस्व योगदान नगन्य छ । अन्तःशुल्कको दायराभित्र रहेका सयौं वस्तु न त माथि उल्लेख गरेअनुसार अन्तःशुल्कका राजस्वबाहेकका कुनै उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि लगाइएका छन् भने न त तिनीहरूबाट राजस्व खासै असुल हुन्छ । ती वस्तुले अनावश्यक रूपमा कर परिपालन तथा संकलन खर्च बढाउँछन् । यस्ता करलाई करको भाषामा न्युसेन्स कर भनिन्छ र यस्ता कर लगाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा स्थापित भैसकेको छ ।
यसैले किचेन तथा बाथरुमका सामान, कुकुर बिरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रूपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरामा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्छ । हाल पेट्रोल तथा डिजेलको आयातमा लागेको सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा लागेको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको सट्टा पेट्रोल तथा डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाइनुपर्छ । यसैगरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई अन्तःशुल्कमा परिणत गरिनुपर्छ ।

अन्तःशुल्कको दर
हाल मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क निर्दिष्ट दरमा लागेको छ भने अन्य वस्तुहरूमा मूल्यगत दरमा । अन्तःशुल्कको सामान्य सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने पनि यही हो । अन्तःशुल्कको दायरामा पेट्रोलियम पदार्थ समावेश गरिएपछि त्यसमा पनि अन्तःशुल्कको निर्दिष्ट दर लगाउन उपयुक्त हुनेछ । निर्दिष्ट दरलाई मुद्रास्फीतिसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । विलासी अन्तःशुल्कको दर मूल्यगत आधारमा तोकिनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यको दुईतिहाइ कर र एकतिहाइ मूल्य हुनुपर्छ भने युरोपेली समुदायमा अन्तःशुल्क चुरोटको मूल्यको कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । यी मान्यता तथा छिमेकी देशको दरसँग नेपालमा विद्यमान अन्तःशुल्क दरलाई तुलना गर्दा यी वस्तुमा नेपालले लगाइआएको अन्तःशुल्कको दर न्यून छ ।

अन्तःशुल्क नियन्त्रण
परम्परागत रूपमा अन्तःशुल्क प्रशासन भौतिक नियन्त्रणमा आधारित हुन्थ्यो । यसअन्तर्गत अन्तःशुल्क कर्मचारी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कारखानामा खटाइन्थे र तिनीहरूको स्वीकृति लिएर र अन्तःशुल्क तिरेर मात्र सामान काराखानाबाट निष्कासन गर्न पाइन्थ्यो । तर, आधुनिक अन्तःशुल्क स्वयं निष्कासन प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत करदाताले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु कारखानाबाट स्वयं निष्कासन गरेर तोकिएको म्यादभित्र विवरण बुझाउन र कर तिर्नुपर्छ ।
मदिरा, चुरोटजस्ता अन्तःशुल्कको दर उच्च भएका र राजस्वका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क राजस्व चुहावट रोक्नका लागि त्यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिन्छ । स्टिकर कागजी, विद्युतीय तथा तरल तीन किसिमको हुन सक्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कागजी स्टिकरको प्रचलन छ । यस्तो स्टिकर नक्कली बनाउन सकिने, स्टिकरमा कम गुणस्तरको गम प्रयोग भएमा त्यसलाई सजिलै टाँस्न र झिक्न सकिने र स्टिकरको एकभन्दा बढी पटक प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि बर्सेनि स्टिकरको डिजाइन परिवर्तन गरिनुपर्छ, र स्टिकर तीन–चार वर्षभन्दा बढी एउटै कम्पनीबाट खरिद नगर्ने नीति लिइनुपर्छ ।
हाल कागजी स्टिकरको सट्टा उत्पादन-पैठारीदेखि अन्तिम बिक्री बिन्दुसम्म अनुगमन गर्न सकिने स्वचालित सुरक्षा छापसहितको प्रत्येक एकाइमा अलग पहिचान हुने स्टिकर र ट्र्याक एन्ड ट्रेस गर्न सक्ने प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । खास गरी चुरोट तथा मदिराको चोरी–पैठारीको समस्या बढी भएका मुलुकमा सो नियन्त्रण गर्न सरकार तथा ती वस्तुका उत्पादक दुवैका लागि यो प्रविधि बढी चासोको विषय बन्दै गएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा मसीको प्रयोगबाट तरल स्टिकर लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मार्किङको व्यवस्थाले अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण मात्र नभई मिसावटको समस्या पनि कम हुन्छ । यसका साथै अन्य विद्युतीय माध्यमद्वारा अन्तःशुल्क नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि छ । सन् २०१५ मा मलाई वेलिजको अन्तःशुल्क निर्देशकले त्यहाँको हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखानाको अवलोकन गर्न लिनुभएको थियो । त्यस सन्दर्भमा कारखानाका व्यवस्थापकले आफ्नो कम्पनीले विद्युतीय माध्यमका साथै म्यानुअल रूपमा पनि उत्पादनको अभिलेख राख्ने र विद्युत्को उतारचढावका कारण विद्युतीय माध्यमबाट देखिने उत्पादन परिमाणभन्दा म्यानुअल रूपमा राखेको अभिलेखअनुसार आधा प्रतिशतसम्म बढी हुन सक्ने भएकाले सो आधारमा अन्तःशुल्क तिर्ने गरेको भन्नुभएको थियो भने अन्तःशुल्क निर्देशकले पनि त्यसमा सहमति जनाउनुभएको थियो ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६५-६६ देखि बियरमा फ्लोमिटर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले गर्दा उत्पादन प्रक्रियाअन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बियरको प्रवाह हुँदा सोको परिमाण नाप्न सम्भव भएकाले अन्तःशुल्क चुहावट हुने सम्भावना कम भएको थियो । तर, फ्लोमिटर लागू गरिएको छोटो समयमै फ्लोमिटरसम्बन्धी महामारी आएकाले सबै बियर फ्याक्ट्रीमा जडित मेसिन एकैपटक बिरामी भए र सोको उपचार नगरिएकाले फ्लोमिटरको प्रयोग बन्द हुन गयो ।
अन्तःशुल्क नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा आधुनिक प्रविधिको विकास भएकाले अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रक्रिया सरल र सहज बनाई मानव सम्बन्ध न्यूनतम गरी आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी अन्तःशुल्क नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ ।