स्थानीय तहलाई धमाधम सहकारी हस्तान्तरण

सरकारले स्थानीय तहलाई सहकारी संघ–संस्था हस्तान्तरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । संविधानले सहकारीको दर्ता, अनुगमन र प्रवद्र्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
संविधानअनुसार एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी स्थानीय तह, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारी प्रदेश र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरू संघ मातहत सञ्चालनमा हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाट सहकारी हस्तान्तरण सुरु गरिएको विभागका रजिष्टार केशव रेग्मीले जानकारी दिए ।
“स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सहकारीसम्बन्धी ओरेन्टेसन र अभिलेख हस्तान्तरणको काम गरिरहेका छौं,” रेग्मीले भने, “चैतभरमा स्थानीय तह मातहतमा जाने सहकारीहरूको हस्तान्तरण गरिसक्छौं ।”
विभागका अनुसार हाल देशभर ३४ हजार ५ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । ती सहकारी संघ–संस्थामध्ये डेढ सयको हाराहारीमा मात्र संघ मातहत रहनेछन् । त्यसबाहेक ५ हजार हाराहारीमा प्रदेश मातहतमा र बाँकी स्थानीय तह मातहतमा जाने विभागको अनुमान छ ।
सहकारीको दर्ता अभिलेख हस्तान्तरणका लागि सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा फाइल बनाउन डिभिजन कार्यालयलाई विभागले निर्देशन दिएको थियो । डिभिजन कार्यालयले तयार गरेको अभिलेख अभिमुखीकरण कार्यक्रमसँगै हस्तान्तरण गर्दै लैजाने विभागको योजना छ । हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्रम भई हस्तान्तरण सुरु भएको रजिष्टार रेग्मीले जानकारी दिए । “औपचारिक कार्यक्रममार्फत एक-दुइटा स्थानीय तहलाई अभिलेख हस्तान्तरण गरी सुरुवात गरिएको छ,” उनले भने, “अब डिभिजन कार्यालयहरूले स्थानीय तहलाई बोलाउँदै हस्तान्तरण गरिरहेको छ ।”
सरकारले माघ दोस्रो सातादेखि हेटौडाबाट सहकारीको हस्तान्तरण सुरु गरेको थियो । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सकेपछि प्रदेशमा सहकारीको हस्तान्तरण सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै सहकारीहरू हस्तान्तरण सकिने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले दाबी गरे । “हस्तान्तरणको कामलाई तिव्रता दिएका छौं, चालू आवभित्र गरिसक्छौं,” उनले भने । हस्तान्तरणको भएसँगैस्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघले आ–आफ्नै ढंगले दर्ता, अनुगमन, सहकारी प्रवद्र्धन र नियमनको कामहरू गर्नेछन् ।
स्थानीय तहमा सहकारीको दर्ता तथा अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहकारी विभागले सहयोग गरिरहेको छ । स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता तथा अनुगमनका लागि नमुना विनिमय तथा मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयमार्फत सबै निकायमा पठाइएको रजिष्टार रेग्मीले जानकारी दिए ।
“स्थानीय तह काम गर्नका स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनछन्” रेग्मीले भने, “उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर नमुना विनियम र मापदण्ड निर्माण गरेर पठाएका छौं ।” यही नमुना विनियमका आधारमा स्थानीय निकायले नीति नियम बनाएर काम गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । यसैगरी सहकारीका सबै सामग्रीहरू सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा विभागले आफ्नो वेवसाइटमार्फत राखेको र सोहीमार्फत स्थानीय तहले सहकारीका लागि नियम, कानुन बनाउने र निर्देशन जारी गर्न सक्छन् ।