आर्थिक पुर्नउद्धारका पहल गर्न सरकारसंग माग «

आर्थिक पुर्नउद्धारका पहल गर्न सरकारसंग माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा अत्यन्त चुनैतिपूर्ण देखिएको भन्दै तत्काल आर्थिक पुर्नउद्धारका पहल गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
महासंघले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई १७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै तत्काल आर्थिक पुर्नउद्धारका पहल गर्न सरकारसंग माग गरेको हो । महासंघले स्प्रेड दर ०.५ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने, बैंकमा कायम रहेको हालको सीसीडी रेसियो खुकुलो पार्नुपर्ने, बैंकमा सबै प्रकारका ब्याजदरहरु ३ प्रतिशत विन्दुले घटाइनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, उद्योगका लागि ६ महिनासम्म सस्तो महसुलमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने र लकडाउन अवधिभरीको डिमान्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गर्न समेत महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले कोरोना भाइरसले पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमुलक र कृषि क्षेत्रको लागि कामदार तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनका लागि २ प्रतिशत ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र उक्त ऋण कम्पनी वा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयमा भेटी कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदै तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्रउद्धार गर्न सुझाव दिएको हो ।
पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ ।
अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने पनि महासंघले माग गरेकोछ ।
बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने भन्दै महासंघले अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने पनि माग गरेको छ ।
हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको वर्किंग क्यापिटल लोन र ओभर ड्र्राफ्ट लोन मा बैंकले १० प्रतिशतले बृद्धि गरि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ । यसरी बृद्धि गरिएको वर्किंग क्यापिटललाई एक वर्ष सम्मका लागि डेब्ट इक्विटी रेसियोमा असन्तुलन भएपनि मान्यहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागु नगरी वर्किंग क्यापिटल लोन तथा टीआर लोनलगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने पनि महासंघले स्मरण गराएको छ ।
उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र भएकोले अवको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटौति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एल.पी. ग्या“स सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको माग छ ।
साथै, हालको सीसीडि रेसियोलाई खुकुलो गर्नु पर्ने, बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने, मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने, कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा श्रमशक्ति आवस्यक पर्ने, निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सफ्ट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ ।
व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको भनाइ छ ।
कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने तथा एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजिलाई स्थगित गरिनु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ ।
मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बा“की रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने भन्दै महासंघले सरकारी निकाय वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बा“की रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने पनि महासंघको माग छ । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्