Logo

कोरोनासँग जुध्न विकास साझेदारको सहयोगको ओइरो

कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वदेशभित्रै करिब २ अर्ब सहायताको प्रतिबद्धता आएको नेपाललाई विकास साझेदारबाट ठूलो धनराशिको ओइरो लागेको छ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको स्थापना गरेसँगै स्वदेशी संघ–संस्थासँगै विकास साझेदारले समेत सहयोगको घोषणा गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास साझेदारसँग सरकारले ऋण र अनुदान दुवैमा हस्ताक्षर गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ भने कतिपय सहायताका लागि हस्ताक्षरको तयारीसमेत भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने ब्याज तिर्न नपर्ने गरी ८७.५ मिलियन एसडीआर अर्थात् १३ अर्ब ९ करोड ऋण सुविधा लिने निर्णय भएको छ । यस्तै, विश्व बैंकबाट आपतकालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने २९ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
विश्व बैंकले नेपाललाई दिने थप सहयोगका लागि आगामी मंगलबार सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि ५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग नेपाललाई दिने घोषणा गरेको छ । एडीबीले घोषणा गरेको ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग कार्यक्रम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । एडीबीले उपलब्ध गराउने यो रकम नेपालले अनुदानमार्फत पाउनेछ । यी बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले स्थापना गर्ने कोषबाट पनि नेपालले रकम प्राप्त गर्ने निश्चित जस्तै बनेको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरूलाई दिइने राहातको स्रोत जुटाउन सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेकोे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उनका अनुसार सरकारले अन्य सम्भावित विकास साझेदारबाट परिचालित हुनेसक्ने स्रोतका लागि पनि पहल गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । हालसम्म तीनवटा विकास साझेदारको सहयोग आए पनि अन्य सहयोग आउने निश्चित छ । सार्क मुलुकका लागि स्थापना भएको सार्क क्षेत्रीय कोषको रकम पनि नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने छ भने नेपालले विदेशबाट लिएको ऋणमा ब्याज छुट हुनेदेखि विदेशमा स्थापना भएका विभिन्न कोषमार्फतको पैसा पनि नेपालले नै पाउनेछ । यी बाहेक विकसित देशले स्थापना गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमार्फत पनि आवश्यक शर्तका आधारमा नेपालले रकम प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल आउन लागेको यो रकम सरकारले उनीहरूले तोकेका केही मापदण्डका आधारमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकले प्रदान गर्ने सहायता रोग सर्ने जोखिम नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । तत्काल खर्च गर्नुपर्ने गरी आएको रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि नै खर्च गर्नुपर्ने र पछि आउने कुनै महामारीको जोखिम तयारीका लागि समेत यो रकम खर्च गर्न पाइनेछ । यदि यो रकम नेपालले खर्च गर्न सकेन भने ६ वर्षपछि आधा रकम नेपाललाई अनुदानमा रूपान्तरण गरी आधा रकम विश्व बैंक आफैंले फिर्ता लानेछ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आउने रकम पनि सरकारले कोरोना रोकथामकै शीर्षकमा खर्च गर्नुुपर्ने उल्लेख छ । सामान्यतयाः नेपाललाई स्रोत अपुग भए मात्र ऋण सहायता खर्च गर्ने प्रचलन छ । एडीबीले शीर्षक तोकेरै खर्च गर्ने भनिएकाले उसले दिने सहायता रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने छैन ।
सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको (कोभिड–१९) सँग जुध्न राहात कोष स्थापना गरिसकेको छ । हालसम्म राहात कोषमा देश भित्रैबाट करिब २ अर्ब रकमको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले राहात कोषमार्फत राहात प्याकेजका लागि वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश र संघको कोरोना उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम, विपद् व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहात कोषमा जम्मा भएको रकम पनि खर्च गर्न सकिने गरी सरकारले व्यवस्था मिलाएको छ । राहात कोषमा जम्मा भएको रकम हाल सरकारले ल्याएको राहात प्याकेज र छिट्टै ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेजमा समेत खर्च गर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले नेपालको उद्योगी व्यवसायीलाई दिने सहयोग, श्रमिकहरूलाई गरिने खर्च, आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा यो खर्च गर्न मिल्ने गरी खाका तयार गरिरहेको जनाएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सार्वजनिक संस्थानबाट दिइने छुटको हिस्सा संस्थानहरूले नै बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । हालसम्म बिमा समितिबाट ५ करोड, बनेपाल धितोपत्र बोर्डले ३ करोड, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषले ३ करोड रुपैयाँ सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ३ करोड ५१ लाख, सीडीएस कम्पनीले ३५ लाख, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड २ करोड, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ करोड र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १ करोड ११ लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस्तै नागरिक लगानी कोषले २ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोष ५ करोड र २० भन्दा बढी बैंकहरूबाट २२ करोड योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड, नेपाल टेलिकमले १२ करोड, नेपाल आयल निगमले ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । रकम सहयोग गर्ने घोषणा जारी रहे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप कोषमा सरकारले जम्मा गरेको ५० करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्