Logo

बैंकिङ क्षेत्रमा प्लुटोक्रेसीका अभ्यास र खुला बजार

यतिखेर नेपालमा सबैभन्दा बलियो शासक-प्रशासक को होला ? प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव–सचिवहरू, गभर्नर वा अन्य ! एकपटक अनुमान लगाऊँ । वास्तविकता तपाईं–हामीले सोचेभन्दा फरक छ । बरु दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई भेट्न वा उनीहरूसमक्ष आफ्ना समस्या राख्न सजिलो होला, देशमा धनाढ्यहरूको नयाँ शासक वा सामन्त बन्दै गएका बैंकरहरूलाई एक सामान्य नागरिकका नाताले भेट्न त्यति नै कठिन छ । बैंक भनेको कुनै निजी कम्पनी होइन, तर बैंकको कुनै ग्राहक वा सामान्य सेयरधनीले कुनै समस्या पर्दा बैंकका प्रमुख (सिइयो वा महाप्रबन्धकलाई त्यति सहजै भेट्न पाउँदैनन्, सिइओसम्म पुग्नका लागि एक सामान्य ग्राहकले यति धेरै तह पार गर्नुपर्छ कि बरु ऊ बैंकको कारोबार छाड्छु भन्न तयार हुन्छ, तर सिइओसँग भेट्न पाउने चाहना नै छाडिदिन्छ ।
वास्तवमा नेपालका बैंकरहरू धनाढ्यका शासक (प्लुटोक्रेट्स) मा परिणत हुँदै गएको उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, भर्खरै एनआईसी एसिया बैंकमाथि बैंकर्स एसोसिएसनका नाममा लगाइएको नाकाबन्दी हेरे पुग्छ । बैंकर्स एसोसिएसनले तोकेको बचतमा ८ प्रतिशत र मुद्दतीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘मिलेमतोयुक्त ब्याजदर’को निर्णय उल्लंघन गरिएको भन्दै बाँकी २७ वटा वाणिज्य बैंकले एनआईसी बैंकसँग ‘पानी काढ्ने’ निर्णय गरे । यसमा देशमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक तमासेमात्र भएर बसेको छ । त्यसो त मिलेमतोमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने काम यो पहिलो पटक भएको भएको भने होइन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कहिले तरलता अधिक भएको त कहिले तरलता कम भएको नाममा बारम्बार कर्जा र निक्षेपको ब्याजमा अनि नेपाल वैदेशिक मुद्रा डिलर्स एसोसिएसन (फेडान) ले विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा कार्टेल कायम राख्दै आएका छन् । यसपटक एनआईएसी एसिया बैंक अलिक उग्र भएर बढी ब्याजदर दिने विज्ञापन गरेसँगै बाँकी प्लुटोक्रेटहरूले ऊसँगको सम्बन्ध समाप्त गर्ने घोषणा गरेपछि बल्ल बैंकिङ कार्टेलिङको कुरा बाहिर आएको हो ।
बैंकर्स एसोसिएसनले एक बैंकमाथि गरेको नाकाबन्दी प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ र बैंक तथा वित्त कम्पनीसम्बन्धी ऐन–२०७३ को सोझै बर्खिलाफ छ । प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ को दफा ४ अनुसार कसैले पनि प्रतिष्ठानले प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनको उपदफा २ अनुसार समान प्रकृति वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले उत्पादन वा पैठारी गरेको कुनै वस्तु वा सेवालाई आफ्नो वस्तु वा सेवाको बजार प्रवेशमा रोक वा बन्देज लगाउनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा ‘ज’ र ‘झ’ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न, आफूले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यी दुवै कानुनले आपसी मिलेमतोमा ब्याजदर र बैंकदर, सटहीदर कायम गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरे पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि खुला बजार व्यवस्थाविपरीतका कार्य निरन्तर जारी छ, जसको प्रस्ट उदाहरण हो— क्लियरिङ हाउस । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा खुलेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको सञ्चालकमा समेत तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका व्यवस्थापकहरू रहँदै आएका छन्, जबकि बाफियाले एक अर्को बैंक–वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बस्न नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणाली हाँक्ने नीति र त्यो नीति सञ्चालन गर्नेहरूको समूहबीचको यस्तो मिलेमतोले अति धनाढ्य र धनाढ्य वर्गका लागि सीमित लाभ सिर्जना भइरहेको छ भने तल्लो तहका जनताका लागि बैंकिङ सेवा झन्–झन् महँगो र पहुँचबाट टाढा बन्दै गइरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने जतिसुकै ठूला कुरा गरिए पनि सीमित धनाढ्य समूहका लागि मात्र लाभ पुग्ने गरी स्वयं नियामक निकायले नै नीति–निर्देशनहरू जारी गरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिइँदै आइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समययता साना निक्षेपकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नै लिएको छ भन्दा पनि कुनै फरक पर्दैन ।
बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्दाका झन्झटिला प्रावधानहरू एकपछि अर्को गरी थपिँदै गएका छन् । ‘ठूला ग्राहक’का नाममा धनाढ्यहरूका लागि महँगो सोफा, चिसो–तातो (सफ्टड्रिंक वा कफी) सहितका विशिष्ट सेवा दिनका लागि छुट्टै ‘कर्पोरेट लाउन्ज’कै व्यवस्था गर्ने बैंकहरूले गाउँबाट मैलो कमिज लगाएर आउने किसानलाई सकभर गेटबाट समेत पस्न दिँदैनन् । तरलता घट्यो भनेर अधिकतम ब्याज दिने प्रलोभन देखाइए पनि साना निक्षेपकर्ताले नयाँ ब्याजदर पाउँदैनन् । जबकि बार्गेनिङका आधारमा ठूला निक्षेपकर्ताले पहिल्यै प्रचलितभन्दा बढी नै ब्याज पाइसकेका हुन्छन् भने कर्जामा साना ऋणीको ब्याजदर सातामा एक पटकसम्म एसएमएस गरेर बढाइरहँदा ठूलो ऋणका हकमा भने ‘सम्झौताका सर्तहरूका आधारमा’ भनेर सामान्य समायोजन मात्र गरिरहेका छन् ।
खुला बजार अर्थनीतिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । विगत २७ वर्षमा अत्यधिक फुलेको बैंकिङ क्षेत्रले के सही ढंगले खुला बजार अर्थनीतिअनुसार काम गरेको छ त ? सन् १९९४ मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप ५२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०१७ डिसेम्बरमा यो २५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात (जीडीपी-डिपोजिट) मा हेर्दा १९९४ मा जीडीपीको २६ प्रतिशतमात्र रहेकोमा हाल यो ९६.५१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । अर्कातिर ब्याजदर हेर्दा सन् १९९०-९१ मा निक्षेपको ब्याजदर ८–९.५ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अहिले औसतमा ६–८ प्रतिशत कायम भएको छ । कर्जाको ब्याजदरका हकमा १५–२१ प्रतिशतसम्म रहेकोमा अहिले पनि लगभग त्यही हाराहारीमै पुग्न लागेको छ । यसले गर्दा आमनागरिकले खुला बजारबाट खासै लाभ पाउन नसकेको पुष्टि हुन्छ । हिजोआज सामाजिक सञ्जालतिर बैंकरहरूलाई सुट–टाई लगाएका सामन्त लेख्न थालिएको छ । यो असन्तुष्टि व्यक्तिप्रति होइन, प्रवृत्तिप्रति हो भन्ने कुरा यदि बैंकरहरू, नियामक निकायका अधिकारी र अर्थमन्त्रालयसहित जिम्मेवार निकायले बुझ्न ढिलाइ गर्ने हो भने त्यसका प्रतिकूल प्रभाव बिस्तारै देखिँदै नजाला भन्न सकिन्न ।
बैंकर्स संघले निक्षेपमा बढी ब्याज दिएपछि कर्जामा पनि सोहीअनुसार बढी ब्याज असुल गर्नुपर्ने भएकाले एनआईसी बैंकको ‘पानी काढ्ने’ निर्णय गरिएको तर्क गरेको छ । तर, यो पूर्ण रूपले गलत प्रवृत्ति र मान्यतालाई जबर्जस्ती स्थापित गर्न लागिएको तथ्य हो । इन्टरनेसनल सेन्टर फर मोनटरी एन्ड बैंकिङ स्टडिजद्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र (जेनेभा रिपोर्ट अन वल्र्ड इकोनोमी १७) मा विगतका दशकमा कसरी विश्वव्यापी रूपमा ब्याजदरहरू न्यून तहमा पुगे र त्यसबारेमा केन्द्रीय बैंकहरू जोखिमयुक्त नीतिगत निर्णय लिन बाध्य भए भन्ने तहगत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले समेत भारतमा ब्याजदर निर्धारणका परम्परागत पद्धतिबारे प्रश्न उब्जाएका छन् । मुद्रास्फीति र ब्याजदर निर्धारणबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध रहनुपर्नेमा सायदै दुईमत होला ।
हाम्रो वित्तीय बजार परिपक्व छैैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै आएको वासेलका प्रावधानहरूका पालनामै यहाँको वित्तीय क्षेत्रका खेलाडीहरूलाई कति हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ भन्ने प्रस्टै देखिएको छ । आठ अर्बको चुक्ता पुँजी बनाउँदैमा बैंकिङ प्रणाली स्वस्थ र बलियो हुँदैन, यसका लागि प्रणालीगत रूपमा रहेका समस्याहरूलाई पहिले सम्बोधन गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको ४५–५० खर्बको धनराशिलाई नै मुख्य बजार देखेर खुलेका बैंकहरूको हैसियत कस्तो रहेछ भन्ने कुरा एनसेलको लाभांश फिर्ती प्रकरणबाटै थाहा भइसक्यो । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र वास्तवमा ‘एजेन्सी प्रणाली’मा आधारित रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ । आफूले जोखिम बहन नगर्ने गरी अर्को ठूलो कम्पनीको कारोबार गरिदिएर त्यसबाट कमिसन आय गर्नु नै एजेन्सी प्रणाली हो । त्यसैले यहाँका मौद्रिक नियामक र बैंकरहरूले जतिसुकै फुर्ती हाँके पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने कुनै एउटै झड्का पनि यहाँको वित्तीय प्रणालीलाई गल्र्यामगुर्लुम्म पार्न सक्ने जोखिमको उच्च तहमा छ । त्यसैले वित्तीय स्थायित्व अहिलेका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो, जसमा कसैले पनि सम्झौता गर्नै मिल्दैन ।
लगानीकर्ता (धेरै कित्ता सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीमात्र होइनन्, १०–२० कित्ता सेयर हुने लगानीकर्तासमेत) का लागि नाफा र लाभांश बाँड्नुपर्ने बैंकरहरूका लागि बाध्यता होला, तर त्यसकै नाममा उनीहरू धनाढ्य शासक बन्न मिल्दैन । व्यक्तिगत स्तरको संयन्त्र बनाएर देशका विद्यमान ऐन, कानुन, व्यवस्था र नीतिहरूको समेत धज्जी उडाउने काम भइरहँदा नियामक र सरकारसमेत मौन बस्नु अर्को लज्जाको विषय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्