महामारीको कानुनी भाष्य र गणतन्त्र

गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वलाई नै आफ्नो चपेटामा लिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि देखिएपछि जनमानसमा त्रास बढेको छ । सरकार आफनै तरिकाले यससँग लड्ने कोशिश गर्दैछ । नागरिकहरू त्रस्त छन् तर २१औं शताब्दीको यो महामारीसँग लड्न तयार छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्न सरकारले ढिलै गरेका भएपनि प्रयास राम्रो र सराहनीय छन् । त्यसैले नागरिकले सरकारलाई साथ पनि दिइराखेका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले सुरुमा केही हेलचेक्र्याइँ गरेकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरुमै रोक्नु पर्नेमा सरकार ढिला भएकै हो । तर, जब विस्तारै संसारका सक्षम तथा उत्कृष्ट जनस्वास्थ्य सेवा भएका देश पनि भटाभट यस महामारीको चपेटामा पर्न थाले सरकारले स्थितिको गम्भिरता बुझ्यो । नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकोले विश्व स्वास्थ्य संगठनले त सुरुदेखि नै सरकारलाई सचेत गराइरहेकै थियो । सरकारले ढिलै सुरु गरेर भए पनि नागरिकलाई यस महामारीबाट बचाउन सुरु गरेका कार्य प्रशंशायोग्य नै छन् । यो सुरुवातमात्र हो । किनकी नेपालको असली लडाइँ सुरु भएकै छैन ।
अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउने क्रम सुरु भएको छ । केही खरीद गरेर केही अनुदानमा नै सही, केहि टेष्टिङ किट उपलब्ध भएका छन् । मुलुक पछिल्लो एक हप्तादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । सरकारले लकडाउन फेरि एक हप्तालाई थपेको छ । किनकी कोरोना भाइरससँग लड्ने उत्तम विकल्प भनेकै लकडाउन भएको अन्य मुलुकका उदाहरणले पनि पुष्टि गरिसकेको छ ।
कोरोना विरुद्धको लडाईमा विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालको सहयात्री बनेको छ । नेपालले सन् १९५३ सेप्टेम्बर २ तारिकका दिन विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य हुनु भनेको मानव स्वास्थ्यका लागि नेपालले विश्वसामु प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएपछि त्यसैका आधारमा नेपालले २०२० सालमा नेपालको संविधान २०१९ बमोजिम संक्रमण रोग ऐन २०२० जारी गरेको थियो । अर्थात् हाल जारी लकडाउन यसै संक्रमण रोग ऐन २०२० अन्तर्गत जारी भएको हो । तर, रमाइलो कुरा के हो भने संक्रमण रोग ऐन २०२० लाई वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ ले चिन्दैन ।
नेपालको संविधान २०१९ बमोजिम संक्रमण रोग ऐन २०२० र त्यसैगरी पछि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ जारी भएको थियो । यी ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि नै अत्यावश्यक सेवा सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०१४ आइसकेको थियो । तर यस ऐनलाई पनि २०१९ को संविधान बमोजिम पुन जारी गरियो । सुरु अवधिमा यसरी जारी गरिएका यी ऐनलाई न त २०४७ सालको संविधान बमोजिम संशोधन गरियो, न त २०६३ सालको अन्तरिम संविधान बमोजिम संशोधन गरियो । साथै, यीनलाई नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम पनि न त संशोधन वा प्रतिस्थापन गरियो । नयाँ संविधान बनेको दुई वर्षभित्र ऐन संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दुइ वर्ष भन्दा बढी भै सकेकोले यी तीनवटै ऐन अहिले निस्क्रिय छन् भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दुई वर्षसम्ममा धेरै ऐन कानुनको संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार कानुनको संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुभन्दा अन्य विषयमा बढी सकृय भएकोले यी र यस्ता धेरै ऐन कानुन हाल निष्कृय छन् । समय छँदै सरकारको ध्यान नपुगेर निष्कृय भएका यी ऐन कानुनलाई हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको पेलानमा परेर सरकारले सक्रिय पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको शर्तअनुरूप विसं २०२० मा बनको ऐनलाई अहिले केहिले निकै दूरदर्शितासँग बनेका ऐन भनेर पनि ब्याख्या गरेको पाइन्छ । तर, नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्टिय प्रतिबद्धता अनुरूप विश्वका विभिन्न संस्था वा कानुनको पक्ष राष्ट हुँदा यस्ता विभिन्न कानुन बनाएको पाइन्छ । जस्तै, नेपालले कालोधन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप एफएटीएफअन्तर्गत एसिया प्यासिफिक ग्रुपको सदस्य भएकोले नै नेपालका तत्कालिन राजनीतिक दलको विरोधका बाबजुद पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन बनाएको हो । अझै सत्ताधारी राजनीतिक दलकै केही संसद सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको विरोधमा छन् । कारण विभिन्न होला तर नेपालमा विभिन्न कालखन्डमा कानुन बन्ने प्रक्रिया उस्तै नै हुन् र आज गणतन्त्र नेपालमा पनि फरक छैन । नेपाल राष्ट्र वा सरकारले चाहेरभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सन्धि, सम्झौताले नेपालको कानुन तय गर्ने गरेको तथ्य सत्य हो ।
तर, लज्जास्पद विषय के हो भने सरकारले निष्कृय भएका ऐनलाई टेकेर आदेश वा निर्देशन जारी गर्नु । सत्य तथ्य कुरा गर्न हिच्किचाउने तर नेताले भनेकै कुरा बाह्रै आना सही भनेर ढाकछोप गर्ने मारुतीनन्दनहरू पालित पोषित गर्ने प्रवृत्ति भएकोले नेपालमा सत्य तथ्यभन्दा पनि जे मनलाग्यो त्यही गर्ने चलन छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि आफनो स्वार्थ अनुरूप नै ब्याख्या गर्ने प्रबृत्ति छ भने नेपाली राजनीतिक दल पनि, अझ वामपन्थी राजनीतिक दल, सत्तामा रहँदा एउटा बोलि र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्कै बोलि बोल्न माहिर छ । हाल सत्तामा रहकोले वामपन्थी राजनीतिक दल हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्न तयार छ किनकि राष्टबाद वालुवाटारमा बन्द छ । भोलि प्रतिपक्षमा भएका दिन अचानक राष्टबाद याद आउने कुरामा कुनै शंका छैन किनकि यो कानुनी भाष्यभन्दा पनि चरित्रको कुरा हो । अहिले लागु गरिएको कानुन कसरी लागू हुन सक्थ्यो वा लागू भयो भनेर कसैले प्रश्न नउठाउनु कुनै अचम्म होइन किनकि हावाको गति हेरेर तथा फाइदा हेरेर विज्ञ बन्ने देशका हामी बासिन्दा हौं ।
महामारीजस्तो विषयमा किन कानुनी प्रश्न भन्ने पनि कुरा आउला तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव, सल्लाह र दबाबमा केही नपाउँदा फोहोरमा मिल्काइएको हतियार उठाएर प्रयोग गरेको देखिएर यो बहसको विषय हो । यो बहसको विषय यसकारण पनि हो किनभने यसले हाम्रा राजनीतिक दल तथा सरकारले संविधानप्रति कति प्रतिबद्ध छन् त्यसको पनि संकेत गर्दछ । अहिले संकटको घडीमा निष्कृय ऐनलाई टेकेर भए पनि सरकारले नागरिकको सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु ठिकै माने पनि यसैलाई नजिर मानेर सरकारले भविष्यमा यस्तै निष्कृय कानुन टेकेर सर्वसत्ताबाद लादे के हुन्छ ? सरकारले आफ्नो राष्ट्रको संविधान नमान्दा नागरिकमा के सन्देश जान्छ भन्ने पनि वहसको विषय हो ।
तर, महामारकिो त्रासदीमा विश्व यतिखेर ‘लकडाउन’भएर घरभित्रै थुनिएको छ । र यसको विकल्प छैन । कानुनी प्राबधानभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा महत्वपूर्ण हो । त्यसैले यो महामारीको प्रकोपको उपचार सुरु भएपछि वा अलि शिथिल भएपछि भएपनि कानुनी सर्बोच्चता तथा संबिधानको कुरा भने बहसबाट नहराओस् । किनकि सदैव हतारमै देखिने युरोप र अमेरिका जस्ता मुलुक पनि अहिले बडो फूर्सदमा छन् । यो महामारीबाट बच्न एसियाका कयौँ देश पनि लकडाउनमा छन् ।
महामारीका विरुद्ध लड्न विश्व समुदाय नै अहिले घरैमा एकान्तवासमा रहन बाध्य भएको यस घडीमा तत्कालको लागी यो अकल्पनीय संकट र महामारीलाई पार लगाउन विश्व समुदायले यतिखेर जे जति उपलब्ध छन् ती सम्पूर्ण अस्त्र प्रयोग गरेर नदेखिने यस शत्रुविरुद्ध लड्ने ‘समाधानको सूत्र’ खोजिरहेको छ । नेपालले गर्न सक्ने त केहि होइन तर नागरिकको जीवन बचाउन सक्यो भने पनि अन्य कुरा पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर बहसबाट भाग्ने र बहस नै गर्न नचाहने सरकारी संस्कारका कारण संबिधानको भावना तथा कानुनी सर्वोच्चता नमरोस् अन्यथा हिटलरको उदय पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाटै भएको हो । समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली नारामा सर्बसत्ताबादको मृगतृष्णा पो छ कि, बुझ्नेलाई इशारा नै पर्याप्त छ ।