अत्यावश्यकीय उद्योग सुचारु गर «

अत्यावश्यकीय उद्योग सुचारु गर

सरकारले तीन वा छ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ भने पनि यो संकट केही दिनमात्र लम्बियो भने ति गोदाम तीन दिनमै खाली हुन बेर छैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण आम जनजीवनसँगै सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । लकडाउनको पालना गर्नु र कोरोना संक्रमण प्रसारको जोखिम न्यूनीकरणको दायित्व पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यससँगै आम सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र सुरक्षित रूपमा उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि सरकारले केही नीतिगत निर्णय लागू गरेको अवस्था छ भने कतिपय ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले होम डेलिभरीको समेत व्यवस्था गरिसकेका छन् । यसैले यतिबेला सप्लाइ चेन विस्तारै सहज बन्दैछन्, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
तर एकातिर उपभोक्ताको घरसम्म पु-याउने क्रम बढ्दै जाने अनि उद्योगबाट गोदामसम्म सामानहरू जान नसक्ने अवस्था रह्यो भने चाँडै नै गोदामहरू खाली हुनेछन् । सरकारले तीन वा छ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ भने पनि यो संकट केही दिन लम्बिँदा ति गोदाम तीन दिनमै खाली हुने धेरै संभावना छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नलगायत अन्य अत्यावश्यकीय उद्योगहरू चलाएर उत्पादन सुचारु नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा झन् ठूलो संकट आउने निश्चित छ । यसैले अहिलेको अवस्थामा उत्पादनको गति रोकिनु हुँदैन । खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनलाई पनि वितरणजत्तिकै प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अन्यथा, भोलि नेपालले खाद्यान्न संकट भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
त्यसो त नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले पनि खाद्य उद्योगहरूको उत्पादन सुचारु गर्न सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेको अवस्था छ । चामल, तेल, दाललगायत दैनिक जीवनमा नभइ नहुने खाद्य वस्तुहरूको उद्योगमा उत्पादन र ओसारपसार ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले पर्याप्त सुरक्षात्मक उपायसहित उद्योगहरू सुचारु गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगीले पनि यस्ता उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार र उद्योगले अब ढिलो गर्नु हुँदैन । संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर प्रदेश वा स्थानीय सरकारमार्फत मजदुर कर्मचारीको सुरक्षासम्बन्धी अनुगमन र नियमन गर्नेगरी यस्ता उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सर्वप्रथम सरकारको नीतिले नै दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु उत्पादनका लागि उद्योगमा गई काम गर्ने वातावरण बन्ने हुँदा उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षित महशुस गराई श्रमिक कर्मचारीलाई काममा जाने उच्च मनोबलको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यस्तै, खाद्यवस्तु ढुवानी गर्ने मालवाहक सवारी साधनहरू सुचारु गर्ने र चालक तथा सवारी मजदुरहरूको पनि स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई सम्बोधन आवश्यक छ । सबैखाले मजदुरको सुरक्षासहित बिमाको व्यवस्था गर्नु अर्को आवश्यकता पनि हो ।
किसानको खेतबारीमा खेर गइरहेको तरकारीको पनि उचित बजारीकरण गर्ने दायित्व स्थानीय र संघीय सरकारको हो । एकातर्फ मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने र अर्कोतर्फ खेर गइरहने अवस्था हुनु हुँदैन । कोरोना संक्रमण फैलिन दिनु हुँदैन र यसका लागि लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा अब सन्देह रहेन । तर, कार्यान्वयनसँगै व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्कोमा नसरोस् भनेर नै लकडाउन गरिएको हो र यसमा विशेष ख्याल राखेर कम्तिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा ढुवानी र वितरणलाई सुचारु गरिनु आवश्यक छ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्